नेपालको सार्वभौमिकतामा चुनौतीः लिपुलेकमा भारत–चीनको विवादास्पद सहमति

काठमाडौं । नेपालका दुई छिमेकी महाशक्ति भारत र चीनबीच भएको नयाँ व्यापारिक सहमतिले फेरि एक पटक नेपालको सार्वभौमिकता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएपछि नेपालले आफ्नो भूभागमाथि भइरहेको दीर्घकालीन अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने आवश्यकता झन् बढेको छ ।

यो सहमति चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करबीच सम्पन्न भएको हो । दुबै पक्षले सीमा व्यापारका लागि लिपुलेक, शिपकी ला र नाथु ला पास खोल्ने निर्णय गरे पनि नेपाललाई यसबारे कुनै पूर्व जानकारी दिइएन । यसले गर्दा नेपालको कूटनीतिक अस्तित्व, स्वाभाविक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतसमेतमा ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

ऐतिहासिक विवाद र अतिक्रमण

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद पुरानो मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय पहिचानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । सन् १८१६ मा ब्रिटिश भारतसँग भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी तोकिएको थियो । तर महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण स्पष्ट भए पनि भारतले त्यसलाई नमान्दै महाकालीको पूर्वतर्फको भूभागलाई आफ्नो कब्जामा राख्दै आएको छ ।

सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्धपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य चौकी स्थापना ग¥यो । त्यतिबेलादेखि नै नेपालले सो क्षेत्रमा भारतीय सेना हटाउन निरन्तर माग गर्दै आएको छ । तर भारतले आफ्नो सैन्य उपस्थिति घटाउने वा हटाउने कुनै पहल गरेको छैन । उल्टै, वर्षौंदेखि भारतले सो भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दै आएको छ, र विद्यालयदेखि सरकारी नीतिसम्ममा यसलाई भारतीय भूभागको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला पनि नेपालसँग परामर्श गरिएको थिएन । नेपालले तत्काल कडा आपत्ति जनाएको भए पनि चीन र भारत दुवैले आफ्नो सहकार्यलाई निरन्तरता दिएका थिए । यसपटकको सहमतिले त्यसै अभ्यासलाई पुनः दोहो¥याएको छ, जसले नेपाललाई थप असहज बनाएको छ ।

भारत–चीनको नयाँ सहमति र यसको प्रभाव

भारत र चीनबीच भएको वार्तापछि तीन वटा नाकाहरू—लिपुलेक, शिपकी ला र नाथु ला—मार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति भएको छ । यसमा लिपुलेकलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ, किनकि यो नाका नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमासँग जोडिएको छ । यस कारण, यसले नेपालका लागि संवेदनशीलता बढाएको छ ।

लिपुलेक व्यापारिक दृष्टिले मात्रै नभई सामरिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो मार्ग तिब्बत–भारत जोड्ने छोटो र सजिलो बाटो हो, जसले भारतलाई सामरिक लाभ दिन्छ । भारतले यस नाकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ, र चीनले यसलाई मान्यता दिनुले नेपालको भूभागमाथि भारतको अतिक्रमणलाई वैधानिक स्वरूप दिने खतरा बढाएको छ ।

चीनले आफ्नो आर्थिक हित र भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ । यसले नेपालका लागि ठूलो कूटनीतिक धक्का मात्र होइन, भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाललाई अझ कमजोर बनाउने सम्भावना बोकेको छ ।

नेपालको प्रतिक्रिया र कूटनीतिक अप्ठेरो

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत–चीन सहमतिबारे कुनै जानकारी नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । तर नेपालले अझै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । यसरी आवाज बुलन्द नगर्दा नेपालको दाबी कमजोर देखिएको छ ।

सन् २०२० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारले नयाँ “चुच्चे नक्सा” जारी गरेको थियो । उक्त नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट गरिएको थियो । नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाली जनतामा राष्ट्रिय भावना उच्च स्तरमा पुगेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै त्यसलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन । यसले नेपालको कूटनीतिक क्षमता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अहिले भारत र चीनबीच भएको सहमतिले ओलीसहित नेपालका भावी नेताहरूलाई पनि ठूलो कूटनीतिक अप्ठेरोमा पारेको छ । नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा आफ्नै भूभागबारे आवाज उठाउँदा कुनै न कुनै एक छिमेकीलाई असन्तुष्ट तुल्याउनुपर्ने बाध्यता बढेको छ ।

सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सुगौली सन्धि (१८१६) बाट महाकाली नदीलाई नेपाल–भारतको सीमा तोकिएको थियो । तर भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग कब्जा गरेको छ । नेपालले ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराना नक्सा, ब्रिटिश अभिलेख र पुरातात्विक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै सो भूभाग नेपालकै भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतले भने विभिन्न बहाना, प्रशासनिक नियन्त्रण र सैन्य उपस्थिति मार्फत आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन खोजेको छ । चीनले बारम्बार भारतसँगको कूटनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई गौण बनाएको छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउने प्रयासलाई थप चुनौती बनाएको छ ।

विज्ञहरूले बारम्बार सुझाव दिएका छन् कि नेपालले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि आयोग वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता मञ्चमा लैजानुपर्छ । तर राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक विवाद र कूटनीतिक कमजोरीका कारण नेपालले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया र आन्तरिक चुनौती

लिपुलेक विवादमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच एकता भन्दा पनि आरोप–प्रत्यारोप बढी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०२० मा नक्सा जारी गर्दा जनमत आफ्नो पक्षमा ताने पनि प्रतिपक्षी दलहरूले उनलाई राष्ट्रवादलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाए । अहिले पनि दलहरूबीच यस मुद्दामा ठोस सहमति छैन ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले सीमा विवादलाई आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोजे पनि राष्ट्रिय हितमा संयुक्त रणनीति बनाउन सकेका छैनन् । संसदमा यस विषयमा आवाज उठाइए पनि व्यवहारिक पहल कमजोर देखिन्छ । यसले भारत र चीनलाई थप फाइदा पुग्ने स्थितिको सिर्जना गरेको छ ।

जनस्तरमा भने यस मुद्दामा ठूलो असन्तोष छ । सर्वसाधारणदेखि नागरिक समाज, विद्यार्थी संघ, पत्रकार र विज्ञसम्मले सरकारलाई सक्रिय कदम चाल्न दबाब दिइरहेका छन् । तर आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थले गर्दा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति बन्न नसक्दा राष्ट्रिय हितमाथि नकारात्मक असर परेको छ । 

भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र नेपालको असजिलो स्थिति

लिपुलेक विवाद केवल सीमा विवाद मात्र होइन, यो भारत र चीनबीचको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र हो । भारतले आफ्नो सामरिक उपस्थिति बढाइरहेको छ भने चीनले व्यापारिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । दुवै महाशक्ति आफ्नो–आफ्नो स्वार्थमा व्यस्त छन्, तर नेपाललाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले दुई ठूला छिमेकीसँग मात्र होइन, अन्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग पनि संवाद बढाउनुपर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिमस्टेक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममार्फत नेपालले आफ्नो दाबीलाई प्रस्तुत गर्ने सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ ।

तर यसको लागि आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता, कूटनीतिक तयारी र राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ । भित्री कलहका कारण नेपाल अझ कमजोर देखिएको छ । यदि दलहरूले तत्काल राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर एकजुट हुन सकेनन् भने नेपालको दाबी क्रमशः कमजोर हुँदै जान सक्छ ।

राष्ट्रिय एकता र अन्तर्राष्ट्रियकरणको आवश्यकता

लिपुलेक विवाद नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर चुनौती हो । भारत र चीनबीचको सहमतिले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा असहज मात्र पारेको छैन, भविष्यमा अझ ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक उठाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, चीनसँग सीमा व्यवस्थापनबारे प्रत्यक्ष छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले भारतसँग पनि संवेदनशील संवाद बढाउनुपर्छ, तर आत्मसम्मानलाई आघात नपर्ने गरी ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यस मुद्दामा नेपाली राजनीतिक दलहरूले आपसी विवाद भुलेर राष्ट्रिय हितमा एकजुट हुनुपर्ने छ । राष्ट्रको सार्वभौमिकता कुनै दल वा नेताको स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ । अन्यथा, नेपालको भू–राजनीतिक अस्तित्व र सार्वभौमिकता क्रमशः खतरामा पर्नेछ ।

• १९६२ मा भारतले कालापानीमा चौकी स्थापना गरको थियो र 
• चीन–भारत युद्धपछि भारतले नेपाली भूमिमा सेना राख्यो
• २०१५ भारत–चीनको पहिलो सहमति जसमा नेपालको कुनै सहमति लिइएन ।
• २०२० मा नेपालले “चुच्चे नक्सा“ जारी ग¥यो । जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग देखाइएको
• २०२५ मा पुनः भारत–चीन बीच विवादित सिमा क्षेत्रमा नयाँ सहमतिसहित लिपुलेक पासमार्फत व्यापार पुनः खोल्ने निर्णय

यसरी हेर्दा, लिपुलेक विवाद केवल भौगोलिक सीमाबारेको विवाद मात्र होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, सार्वभौमिकता, भू–राजनीतिक सन्तुलन र कूटनीतिक अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । यदि नेपालले समयमै ठोस कदम चाल्न सकेन भने भविष्यमा यसको असर अझ गम्भीर हुनसक्छ ।