अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सूचना विभागबाट होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट

 

सूचना तथा प्रसारण विभागले पुरानो व्यवस्था स्थगित गर्दै नयाँ कानुनी आधार कार्यान्वयनमा ल्यायो

काठमाडौं। अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हुने छैन । विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गरिएको जानकारी गराएको हो । नयाँ कानुनी प्रावधानअनुसार अब यो जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

विभागका अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा हालै भएको संशोधनपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया नयाँ संरचनाअनुसार गरिनेछ ।

अब दर्ता कहाँ र कसरी?

सरकारले केही नेपाल ऐन (संशोधन) गरेर छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा नयाँ धारा ७ (ख) थपेको छ । त्यस बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

विभागको सूचना

सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'उपर्युक्त सन्दर्भमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।'

विभागले विगतमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार सञ्चालित दर्ता तथा नवीकरण कार्यलाई हाल स्थगन गर्नुको कारण नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग समायोजन आवश्यक भएको बताएको छ ।

अब के हुन्छ ?

यो निर्णयसँगै अनलाइन माध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि सूचना विभाग जाने अभ्यास तत्कालका लागि बन्द भएको छ । यसले अब अनलाइन पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयतिर सर्‍यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता, व्यावहारिकता र कार्यान्वयन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा अबको समयले मूल्याङ्कन गर्नेछ । तर अहिलेलाई भने सूचना विभागबाट सेवा लिइरहेका सञ्चारमाध्यमहरूले नयाँ प्रक्रियाको लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।