आदिवासी मुद्दाप्रति उदासिन जिएनजी आन्दोलन, आदिवासी प्रतिनिधिहरू परामर्शमा

काठमाडौँ । भ्रष्ट्राचार, नातावाद र परिवारवादविरुद्ध सुरु भएको जनमतनिर्माण समूह (जिएनजी) को आन्दोलन संस्थागत बन्दै गएको बेला सोही आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका आदिवासी जिएनजी प्रतिनिधिहरू भने आन्दोलनले आफूहरूको मुद्दा ओझेलमा पारेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को कार्यालयमा आयोजित परामर्श बैठकमा सहभागी आदिवासी जिएनजी प्रतिनिधिहरूले मुलधारको जिएनजी आन्दोलनले आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार र पहिचानका सवाललाई समेट्न चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।

नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघका सचिवसमेत रहेका पेमा वाङ्मु लामाले विविधतायुक्त नेपाली समाजमा आदिवासी जनजातिको मुद्दा मुलधारको जिएनजीले सम्बोधन गर्न नचाहेको गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीहरूसम्म पहल गर्दा पनि समावेशी सवालहरू गम्भीर रूपमा लिइएन भन्ने अनुभव सुनाए । “हामीले अधिकारको विषय उठाउँदा जातिवादी कुरा नगर भनेर खामो लगाउने गरिन्छ,” उनले भने, “यसरी गएमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षता लगायतका अधिकार गुम्ने खतरा छ ।”

अर्का आदिवासी जिएनजी प्रतिनिधि सामाना लावातीले आन्दोलनका क्रममा उचित परामर्श र स्पष्ट मागहरूबारे छलफल नहुनु नै आदिवासी समुदायको मुद्दा ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण भएको बताए । “आन्दोलन गर्ने बेला हामी पनि थिएँ, सहिद पनि भयौं, तर नेतृत्व र निर्णयमा हाम्रो उपस्थिति छैन,” लावातीले गुनासो गरे ।

नेफिन अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आन्दोलनका क्रममा आदिवासी जनजातिप्रति हुने व्यवहारलाई नियोजित हमला भन्दै विरोध जनाए । उनले पोखरामा आदिवासी नेता लखन थापाको सालिक हटाएर पृथ्वीनारायण शाहको सालिक राख्ने, सुनसरीमा बनाइएको समावेशी सालिक तोडफोडजस्ता कार्यले आदिवासी आन्दोलनको आत्मालाई क्षति पु–याएको बताए । “जिएनजीले ल्याएको परिवर्तन अब आदिवासी जिएनजीहरूले नै नयाँ दिशामा लैजानुपर्छ,” उनले भने ।

नेफिन महासचिव दिवस राईले संविधानमा सुनिश्चित अधिकारको संरक्षण गर्दै थप अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आदिवासी जिएनजीहरूले संगठित रुपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारलाई बारम्बार खबरदारी गरिरहेका छौं, तर अब समुदायकै तर्फबाट थप दबाब आवश्यक छ,” उनले भने ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीले जिएनजी आन्दोलनबाट केही परिवर्तन भएको भए पनि त्यो परिवर्तनले आदिवासी समुदायलाई कस्तो असर पार्ला भन्ने प्रमुख प्रश्न रहेको बताए । “जिएनजी आन्दोलनमा सहिद हुने करिब २१ जना आदिवासी जिएनजीहरू छन्, तर उनीहरूको नाम र योगदान ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ता छ,” घर्तीले भने । उनले नयाँ बनेको सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग र उत्थान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूलाई मर्ज गर्ने योजनाले अधिकारमाथि हमला हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए ।

आदिवासी जिएनजी प्रतिनिधिहरूको साझा धारणा थियो— समावेशी, समानुपातिक र पहिचान–आधारित लोकतन्त्रको संरक्षण बिना देशको परिवर्तन अधुरो रहनेछ । अब आदिवासी आवाजलाई आन्दोलनको मूलधारमा स्थापित गराउन रणनीतिक एकता आवश्यक देखिएको छ ।