नागरिक समाजमाथिको नियोजित अविश्वास लोकतन्त्रमाथिको प्रहार : गैरसरकारी संस्था महासङ्घ

काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले हालका दिनमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थामाथि भइरहेको नियोजित हल्ला, आरोप र भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले नागरिक समाजमाथिको अविश्वास र लाञ्छना लोकतन्त्र, संविधान र मानव अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भएको टिप्पणी गरेको छ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले भनेको छ, “गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यका विपक्षी होइनन्, बरु राज्यका नीतिलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने साझेदार हुन्।” महासङ्घका अनुसार नागरिक समाज र संस्थामाथि निराधार आरोप र गलत प्रचारले लोकतान्त्रिक मूल्य, सिद्धान्त र मर्ममाथि प्रहार पुगेको छ।

महासङ्घले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता र नागरिक सहभागितामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि देखिँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय जेन्जी आन्दोलनपछि केही राजनीतिक वृत्त र संचार माध्यमका टिप्पणीहरूले नागरिक आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन गरेको बताएको छ।

“यस्ता प्रवृत्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरू कमजोर पार्ने र संस्थागत संकट निम्त्याउने खतरा बढाएको छ,” महासङ्घले चेतावनी दिएको छ।

नागरिक समाजको भूमिकाबारे महासङ्घको स्पष्ट धारणा

महासङ्घले गैरसरकारी संस्थाहरू संविधान, कानुन र नीति–विधिअनुसार कार्यरत रहेको स्पष्ट गर्दै तिनीहरूले सेवा पहुँच नपुगेका नागरिकसम्म राज्यका नीति र कार्यक्रम पुर्‍याउने कार्यमा योगदान दिइरहेको जनाएको छ।

साथै, गैरसरकारी संस्थाहरू लोकतन्त्र, संविधान, मानव अधिकार, बहुलवाद र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै महासङ्घले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आफूहरू संलग्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।

जेन्जी आन्दोलनका माग न्यायोचित : महासङ्घ

जेन्जी आन्दोलनका युवाहरूले उठाएका मागहरू न्यायोचित रहेको बताउँदै महासङ्घले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली तथा चुस्त अनुगमन प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र सम्पत्ति क्षतिको घटनाप्रति महासङ्घले घोर भर्त्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। यसका लागि गठित कार्की आयोगले कुनै पूर्वाग्रह नराखी सत्यतथ्यका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ।

अदालतको निर्णयको सम्मान र निष्पक्ष निर्वाचनको माग

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला अदालतको निर्णयलाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु सबै पक्षको लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी भएको महासङ्घको भनाइ छ।

वर्तमान राजनीतिक जटिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै महासङ्घले सरकार, परम्परागत र नयाँ राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र जेन्जी आन्दोलनबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरी तोकिएको समयमा स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ।

अन्त्यमा, महासङ्घले सबै सरोकारवालालाई हल्ला र आरोपको राजनीति अन्त्य गरी संवाद, नीति निर्माण र सुधारको बाटो रोज्न र राज्य, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज सबैले आत्मसमीक्षा गर्दै उत्तरदायित्वमूलक साझेदारीमा अघि बढ्न आह्वान गरेको छ।