सुशीला कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकारको सम्भावना, संसद् विघटनमा मतभेद

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलियो जनसमर्थनका बीच नेपालले पहिलो महिला सरकार प्रमुखको सम्भावना देखेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन राजनीतिक सहमति जुट्दै जाँदा संसद् विघटन गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बिहीबार राति अबेरसम्म चलेको बहुपक्षीय वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि शुक्रबार पुनः छलफल हुने भएको छ । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले संसद् विघटनलाई सरकार गठनको पूर्वशर्त बनाउँदै आएका छन् । उनीहरूको अडान छ—‘विगत २०÷२५ वर्षदेखि राज्यशक्तिमा रहेर देशलाई असफलतातर्फ धकेल्ने’ राजनीतिक अनुहारहरूमाथि जनताले विश्वास गुमाएको अवस्थामा नयाँ नेतृत्व संसद्मै आधारित भएर सम्भव छैन ।

यसको विपरीत, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू भने वर्तमान संविधानको चौकटीभित्रै रही समाधान खोजिनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । 

जंगीअड्डामा बुधबार भएको छलफलमा जेनजी पक्षले सुशीला कार्कीको नाम चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रमुख सेनापति अशोकराज सिग्देलमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि बिहीबारदेखि राष्ट्रपति पौडेल राजनीतिक दलहरूका नेतासँग परामर्शमा जुटेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कार्कीको नाममा असहमति नरहेको तर उनलाई संविधानबाहिर गएर नियुक्त गर्न नसकिने तर्क राखेका छन् । उनीहरूले संसद्बाटै संवैधानिक रुपमा बाटो खोल्ने ‘ट्रान्जिशनल प्रोभिजन’ को प्रस्ताव राखेका छन् ।

“संविधानको चौकटीभित्रै रहेर नै सरकार गठन हुनु पर्छ,” कांग्रेस नेताहरूको भनाइ रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ, “संसद्बाटै अस्थायी प्रावधान बनाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ ।”

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सुशीला कार्कीको नाममा सकारात्मक देखिए पनि उनले कांग्रेसको स्पष्ट धारणा आवश्यक भएको बताएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा प्रतिनिधिहरूले संसद्‌ विघटनलाई नै आफ्नो आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु मानेका छन् । “संसद्मा रहेका अनुहारहरू जनताको विश्वास गुमाइसकेका छन्,” जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बमले भनिन्, “त्यसैले हामीले संसद् विघटनलाई पहिलो शर्त बनाएका हौं ।”

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद् विघटन नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान जनाइसकेका छन् । ‘हामी नेपाली’ अभियानका संयोजक सुदन गुरुङले संसद् विघटन मागको स्पष्ट उल्लेखसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा मागपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । शीतलनिवासमा संविधानविद् विपिन अधिकारी, भिमार्जुन आचार्य, सूर्य ढुंगेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य र ललित बस्नेतबीच दुई घण्टा लामो बैठक भएको थियो ।

छलफलमा संविधानको धारा तथा विगतका उदाहरण (२०४७ र २०६९ को बाधा फुकुवा र रेग्मी कार्यकाल) सन्दर्भ बनाएर राष्ट्रपति अगाडि बढ्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ ।

संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई नागरिक शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित नजाने गरी ‘व्यवस्थित अस्थायी समाधान’ खोज्न सुझाव दिएका छन् ।

वार्तामा सहजीकरण गरिरहेको नेपाली सेनाले संसद् विघटनको पक्ष या विपक्षमा आधिकारिक धारणा नदिए पनि सेनाले संवादमै समाधान खोजिनु पर्ने भनिरहेको छ । सेनाका उच्च अधिकारीहरू भने राजनीतिक स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी सबै पक्ष समेट्ने निर्णयमा जोड दिइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको जेनजी समूहको आह्वानमा सोमबारको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । प्रहरीको बल प्रयोगबाट कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने यो संख्या ३६ पुगेको जनाइएको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै सरकारले फेसबुक, एक्स (ट्विटर) लगायत २५ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले आन्दोलनकारीहरूमा थप आक्रोश बढाएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनमा समेत आगजनी गरेका थिए । यतिबेला कफ्र्यूको घेराबीच पनि प्रदर्शन जारी छ ।

राजनीतिक दलहरू, सेना, राष्ट्रपति र जेनजी आन्दोलनबीचको संवाद अझै निर्णायक नबनेको अवस्थामा आज पुनः शीतलनिवासमा बैठक बस्दैछ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि व्यापक सहमति त देखिएको छ, तर त्यसको संवैधानिक ढाँचा के हुने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको चौकटीमै रहेर राजनीतिक संकट समाधानको प्रयास भइरहको जानकारी दिँदै संयम अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।