‘बेटिङ एप’ र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द निर्देशन

 

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) प्लेटफर्महरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न एप तथा वेबसाइट बन्द गराएको छ। मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २४ घण्टाभित्र यस्ता डिजिटल माध्यमहरू बन्द गर्न औपचारिक निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गरी पहिचान भएका सबै बेटिङ एप र वेबसाइटहरू अवरुद्ध गरिएको जनाएको छ। यस कदमलाई अनलाइन माध्यमबाट बढ्दै गएको अवैध सट्टेबाजी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा लिइएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आइतबार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि अनलाइन सट्टेबाजीको बढ्दो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रशासनिक तथा प्राविधिक कदम चाल्न निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा डिजिटल माध्यममार्फत भइरहेका अवैध आर्थिक गतिविधिले सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम बढाइरहेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। सो निर्देशनपछि मन्त्रालयले नियामक निकायलाई पत्राचार गर्दै विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन भइरहेका सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँगको समन्वयमा विभिन्न डोमेन, मोबाइल एप्लिकेसन तथा वैकल्पिक पहुँच माध्यमहरू पहिचान गरी क्रमशः अवरुद्ध गरिएको छ। प्राधिकरणले आवश्यक परेमा भविष्यमा पनि यस्ता प्लेटफर्महरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने र पुनः सक्रिय हुने प्रयासहरूलाई रोक्ने रणनीति अपनाइने जनाएको छ। साथै, डिजिटल वातावरणमा यस्ता गतिविधि पुनः देखा पर्न सक्ने भएकाले निगरानी संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइने पनि बताइएको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते बसेको बैठकले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन बेटिङ गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत समावेश गरिएको र सोही अनुरूप मन्त्रालयले २४ घण्टाभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारको उक्त निर्णयलाई डिजिटल माध्यममा फैलिँदै गएको गैरकानुनी आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्ने नीतिगत हस्तक्षेपका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कानुनी व्यवस्थाविपरीत सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित एप तथा वेबसाइट सञ्चालन वा प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ। साथै, अनधिकृत रूपमा यस्ता डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग वा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। मन्त्रालयले विशेष गरी युवापुस्तामा अनलाइन सट्टेबाजीको आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसले व्यक्तिगत आर्थिक क्षति, सामाजिक समस्या तथा साइबर अपराधको जोखिम बढाउन सक्ने संकेत गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) अनुसार सट्टेबाजी गर्नु वा गराउनु गैरकानुनी कार्य मानिन्छ। उक्त प्रावधान उल्लङ्घन भएमा सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम कसुरमा प्रयोग भएको रकम जफत गर्नुका साथै दोषीलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस कानुनी व्यवस्थाले अनलाइन वा अफलाइन जुनसुकै माध्यमबाट गरिने सट्टेबाजीलाई समान रूपमा दण्डनीय ठहर गरेको स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसैगरी, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा (१) (ख) ले जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्ने वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति नलिएको चिट्ठासम्बन्धी विज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ। उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुने र आवश्यक परेमा एक वर्षसम्म कैद वा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत यस्ता गतिविधिको प्रचारप्रसार रोक्न विज्ञापनसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।

मन्त्रालयले अवैध सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित एप वा वेबसाइट सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायलाई सूचित गर्न पनि आग्रह गरेको छ। नागरिकको सहकार्यबाट यस्ता गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले निगरानी प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालनमा रहने जनाएको छ। साथै, डिजिटल सुरक्षा र जिम्मेवार इन्टरनेट प्रयोगको आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्रालयले सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेको बताइएको छ।