संसद छल्दै सिफारिस गरिएका अध्यादेश फिर्ता लिन बार एसोसिएसनको माग

काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनले संसदलाई छल्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एसोसिएसनले यस विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

एसोसिएसनले सामान्यतया अपवादका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने अध्यादेशलाई नियमित संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध गरी प्रयोग गर्नु गलत अभ्यास भएको उल्लेख गरेको छ। संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरेर संघीय संसदलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय प्रणाली र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई बढावा दिने चेतावनी दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधि संविधानवादको भावना विपरीत रहेको जनाउँदै सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय प्रक्रिया र विधिको सम्मान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरिएको थियो भने वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरिएको जनाइएको छ।