प्रमाणपत्रमा फरक विवरणको हैरानी: अब समाधानको आशा

काठमाडौं । स्कुल जीवनमा नामका कारण हुने सामाजिक हाँसो र असहज परिस्थितिबाट बच्न एक विद्यार्थीले एसईई फर्ममा जन्मदर्तामा उल्लेखित नामभन्दा फरक नाम प्रयोग गरे। यसले सामान्य घटनाको रूपमा देखिए पनि वास्तवमा यसले धेरै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक यात्रा र नागरिकता सम्बन्धी प्रक्रियामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछ। यस्तै फरक विवरणका कारण हजारौं विद्यार्थी वर्षौँदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता विवरणबीच मेल नखाने समस्यामा परिरहेका छन्। यसले उच्च शिक्षामा प्रवेश, सरकारी सेवा आवेदन, र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन वा रोजगारीको अवसरमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ।

तर हालैका सुधारहरूले यी समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्न सफल भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले कार्तिक २४ गते जन्म, विवाह, मृत्यु, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ प्रमाणपत्र संशोधन गर्न मिल्ने प्रावधानसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली संशोधन स्वीकृत गरिसकेको छ। संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भइसकेको छ, जसले नागरिकता तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवरणहरू सुधार गर्न सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि घटना दर्ता भएको एक वर्षभित्र मात्र विवरण सच्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीका अनुसार, यस सीमितताका कारण वार्षिक करिब ५० हजार विद्यार्थी जन्मदर्ता र शैक्षिक विवरण मिलानमा समस्या भोग्दै आएका थिए। विदेशमा बसोबासका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूले पनि नागरिकता र जन्मदर्तामा विवरण नमेल्दा गम्भीर असुविधा भोगिरहेका थिए। यी असुविधाहरूले धेरैजसो व्यक्तिहरूको पेशागत योजना र जीवनयात्रामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ।

केशरीले बताएअनुसार, "नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूको विवरण नागरिकताका आधारमा संशोधन हुन्छ, जबकि विदेशीको हकमा पासपोर्ट आधारमा विवरण मिलाइन्छ। यसले प्रमाणपत्र र नागरिकता विवरणबीचको तालमेल कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।"

शैक्षिक प्रमाणपत्र संशोधनमा चुनौतीहरू

घटनादर्ता संशोधनको प्रक्रिया खुले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा देखिने त्रुटि समाधान अझै चुनौतीपूर्ण छ। उमेर, नाम र जात सम्बन्धी नियम २०१७ लाई सरकारले २०८० भदौ १८ गते संशोधन गरेको थियो। यसअनुसार, ११/१२ कक्षाका प्रमाणपत्रमा विवरण मिलाउन एसईई प्रमाणपत्रलाई आधार मानिने व्यवस्था छ। तर पाँच वर्षभन्दा पुरानो प्रमाणपत्र सच्याउन नपाइने भएकाले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूदेखि विद्यार्थीहरूसम्म समस्या भोगिरहेका छन्। यसले प्रमाणपत्र र वास्तविक पहिचानबीचको अन्तरले उत्पन्न हुने सामाजिक, शैक्षिक, र पेशागत समस्याहरूलाई लामो समयसम्म निरन्तर बनाइराख्छ।

कक्षा–१० का परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार, "हाम्रो कार्यालयमा महिनामा १००–१५० जनासम्म प्रमाणपत्र सच्याउन आउने गर्छन्। तर पाँच वर्षभन्दा पुरानो प्रमाणपत्र सच्याउन नपाउने प्रावधानले धेरैलाई असुविधा पुर्‍याउँछ। उच्च पदस्थ डाक्टर, प्राध्यापक, सहसचिव र विदेश जाने विद्यार्थीसमेत प्रभावित छन्।"

संशोधित नियम अनुसार, राजपत्रमा प्रकाशित भएको दुई वर्षभित्र दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था थियो। तर कानुन मन्त्रालयको परिपत्रपछि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या अझै कायम छ। यसले देखाउँछ कि कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त छैन; प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ।

नागरिकता र पासपोर्ट विवरण सच्याउने प्रक्रिया जटिल

गृहमन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीका अनुसार, अपमानजनक थरबारे गुनासो बढेसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकताको थर संशोधन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसले समाजमा रहेका असमानता र अपमानजनक शब्दहरूको प्रभाव घटाउन योगदान पुर्‍याउँछ।

उनले बताएअनुसार, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र मिलाइएपछि पासपोर्ट विवरण पनि स्वतः मेल खानेछ। नागरिकता ऐनले ‘कुमार/कुमारी, देवी/देव, बहादुर, प्रसाद’ जस्ता शब्द वा आकारमा देखिने सानातिना त्रुटि सच्याउने प्रावधान राखेको छ। विवाह वा सम्बन्धविच्छेद पछि महिलाले थर र वतन परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि ऐनमा स्पष्ट छ। यसले महिला अधिकार संरक्षण र सामाजिक न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्दछ।

अझै व्यापक सुधारकाे आवश्यक

हालको संशोधनले जन्म, विवाह, मृत्यु लगायतका घटनादर्ता मात्र संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा देखिने विवरण त्रुटि समाधानको प्रावधान भने समावेश गरिएको छैन। यसले देखाउँछ कि अझै व्यापक कानुनी सुधार र प्राविधिक प्रक्रियागत उपाय आवश्यक छ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी पूर्व उपाध्यक्ष आशा राई भन्छिन्, "शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवरण नमेल्दा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। यसलाई कानुनी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ, विशेष गरी उच्च शिक्षामा प्रवेश, विदेशी अध्ययन, रोजगार, तथा सामाजिक पहिचान सुनिश्चित गर्न यो अत्यावश्यक छ। विद्यार्थी र पेशागत व्यक्तिहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर हुने यी मुद्दाहरूमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।"

यस सुधारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ, तर यसका लागि कार्यान्वयन र निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको छ। कानुन, प्रशासन, र शैक्षिक निकायहरूको समन्वयले मात्रै विद्यार्थी तथा नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ।