आमाबुबाको स्याहार नगर्ने छोराछोरीले अब सम्पत्ति नपाउने

काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।

छोराछोरी वा नजिकका नातेदारले जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगरे त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने कानुन बनेको छ । हकवालाले पालनपोषण नगरेर अलपत्र परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्नेछ । पारित विधेयक अनुसार आमाबुवाले पालनपोषण नगरेका सन्तानले भने जेष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न बाध्य हुने छैन ।

वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियत अनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ । हकवालाको आम्दानीले जेष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालन पोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।