समयमै बजेट निकासा नगर्दा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित

काठमाडौं । लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका २०७९ स्वीकृत भई लेखापरीक्षण सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका मा. महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, दंगालको उपस्थितिमा आर्थिक वर्ष  २०७८÷७९ को लेखापरीक्षणलगायत विविध विषयमा बुधबार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका स्थानीय तहसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै महालेखापरीक्षक शर्माले     काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले गरिरहेको परिणाम केन्द्रित गतिविधिहरू प्रशंसनीय रहेको बताउँदै दशैं सकिनेबित्तिकै स्थानीय तहहरूमा लेखा परीक्षणको काम सुरु गरिने बताउनुभयो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जोखिममा आधारित सूचकको आधारमा निकायहरूको वर्गीकरण गरी बढी जोखिमयुक्त निकायहरूको विस्तृत विधिबाट, मध्यम जोखिमयुक्त निकायको छनोट विधिबाट र न्यून जोखिमयुक्त निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एवम् एकल खाता कोषबाट सूचना तथा विवरण संकलन गरी लेखापरीक्षण सम्पादन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

महालेखापरीक्षक शर्माले बढी जोखिमयुक्त निकायको स्थलगत तथा मध्यम र न्यून जोखिमयुक्त निकायको दूरलेखापरीक्षण विधिबाट लेखापरीक्षण गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले आ.व. २०७९÷८० को साउन र भदौ महिनाको प्रगति अत्यन्त न्युन देखिएको बताउँदै अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नपठाउँदा स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

अनियमित काम गर्ने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिने गलत काम राजनीतिक दलहरूबाटै भइरहेको बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले भ्रष्टाचार आरोपित व्यक्तिहरूलाई विभूषण दिने घोषणा सरकारको निर्णय आलोचनायोग्य भएको बताउनुभयो ।

    उहाँले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण तथा जीर्णोद्धारको काम ठेकेदारमार्फत गराउन नहुने प्रष्ट पार्नुहुँदै असल नियतले गरिएका काममा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले विशेष अनुदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पारदर्शिता, इमानदारिता नै जनविश्वास जित्ने मुख्य आधार भएको हुँदा भक्तपुर नपाले यहाँका विकास निर्माण उपभोक्ता मोडलमार्फत व्यापक जनताको सहभागितामा गर्दै आइरहेको चर्चा गर्नुभयो ।

    काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महालेखाले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने समयमा सोधपुछको लागि एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने बताउँदै काठमाडौं महानपाले आवश्यक कर्मचारीहरू करार सेवामा पदपूर्ति गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

    त्यस्तै ललितपुर मनपाका उप्रमुख मञ्जली शाक्यले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण स्थानीय तहमा धेरै बेरुजु बढेको बताउँदै सम्पदा पुनःनिर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत नै गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उक्त छलफल कार्यक्रममा दक्षिणकाली नपाका प्रमुख मोहन बस्नेत, उपप्रमुख बसन्ती तामाङ, सूर्यविनायक नपाका उपप्रमुख सरिता तिमल्सिना, टोखा नपाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखलगायतले लेखापरीक्षणका क्रममा आइपर्ने विविध कठिनाइ र समस्याहरूबारे आ–आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

    कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायक महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले ‘स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन’ को विषयमा प्रस्तुतीकरण देखाउनुभएको थियो भने उपमहालेखापरीक महेश्वर काफ्लेले बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षण व्यवस्थापन र बेरुजुको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण देखाउनुभएको थियो ।