बहुसांस्कृतिक नेपालमा राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संवृद्धिका महत्वपूर्ण सवालहरु

    

प्रा डा युवराज लिम्बू

बिज्ञान र प्रविधिले ल्याइरहेको युगान्तकारी परिवर्तनहरु सँगै संचार जगतमा भएको बिकाश र यसको सहजताका कारण समाजमा रुमलिएका बिचारहरु सहज रुपमा नै बुझ्न पाउने आजको अवस्थामा बिबिध सामाजिक संजाल र मिडियाहरुमा छरपष्ट विचारबाट नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रबाद, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संवृद्धि जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरु मजबुत रुपमा समाधान भईनसकेको कुरा सजिलै सँग बुझ्न सकिन्छ l त्यसो त, राज्य र वर्चश्वशाली समुदायबाट नियन्त्रित संचार जगत (Mass media) उनीहरुकै वार्चश्वतालाई पक्षपोषण गर्दछ, राज्यमा पहुँच नपुग्ने सर्वसाधारणका बिचारहरु जायज र न्यायिक भए पनि यस्ता संचार माध्यमहरुबाट सतहमा आउन प्राय असम्भव छ l संचार जगतले (Mass media) आफ्नो सहजताको उपयोग गरेर समाज वा समुहको आफु अनुकूल ध्यान आकर्षण गर्न सक्तछ l यध्यपी, बिज्ञान र प्रविधिको निरन्तर बिकाशको कारण, राजनैतिक हस्तक्षेप नभएमा, आज सर्वसाधारणले समेत बिभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक संजालहरु मार्फत आफ्ना विचारहरु स्पष्टरुपमा अभिव्यक्त गर्न पाइरहेका छन् l

जनकल्याणकारी लोकतान्त्रिक राज्यमा एकीकृत सामन्तबादी राज्यमा जस्तो जनताको आवाज कम महत्वको हुँदैन l वर्तमान नेपालको संबिधान (२०७२) ले पनि ‘ हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ’ भनेर नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ साथै राष्ट्रलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक बिबिधतायुक्त भनेर परिभाषित गरेको छ l सिद्धान्त त नेपाल राज्यको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई स्वीकार गरिएको छ l नेपाल वास्तवमा नै सबै अल्पसंख्यक जाती, भाषा र संस्कृतीहरुको बसोबास भएको एक बिबिधतायुक्त देश हो, यस लेखकले अघिल्लो लेखहरुमा यसलाई पश्चात्य बिद्ध्वानहरुले प्रयोग गरेको अंग्रेजी शब्द सापटी लिएर Salad bowl को रुपमा चित्रण गरेको छ, केहि बिद्ध्वानहरुले यसलाई नोबेल पुरष्कार बिजेता Tutu ले प्रयोगमा ल्याएको Rainbow nation को अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउने गरेको देखिन्छ l हो, नेपालका प्रत्येक भाषा, संस्कृती, शभ्यता र इतिहासहरु यति प्राची र यति सम्पन्न छन् कि यिनीहरुको एक आपसमा बिलय (Assimilation) हुन असंभव छ l

      एका तिर नेपाल राज्यको भाषिक र सांस्कृतिक बनावट बिबिधतायुक्त छ तर अर्को तिर राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रहरू; राजनीति लगायत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, संचार जगत साथै सामाजिक संघ संस्थाहरु र सामाजिक संजालहरु आदिमा एकल खस-आर्य संस्कृतिको मात्र वर्चश्वता छ l हालै सम्पन्न प्रतिनिधि शभा निर्वाचन (२०७९) मा निर्वाचित सांसदहरुको जातीय प्रतनिधित्वलाई हेर्ने हो भने कुल राष्ट्रिय जनसंख्याको २८.७% ओगट्ने खस-आर्य समुदायबाट ४७.२७% प्रतिनिधित्व भएको छ तर ७१.३% रहेको आदिवाशी, जनजाती, मधेशी, दलित/शिल्पी, र मुश्लिम समुदायबाट जम्मा ५२.७% मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ (कान्तिपुर,१५ माघ,२०७९), अझ कार्यपालिका (मन्त्री परिषदको बनावट), न्यायपालिका आदिमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वको बनावटलाई हेर्ने हो भने स्थिति झनै भयावह देखिन्छ l वर्तमान नेपालको संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामा ............ संवृद्धि र न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक  समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख गरेको भए पनि समग्र राज्य संयन्त्रको चरित्र जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक छैन l राष्ट्रिय तथ्यांक: जस्तै ३०% भन्दा कम जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने खस-आर्य समुदायबाट स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्रमा ६३.५% हिस्सा ओगटिएको छ जबकी ३६% भन्दा बढि जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने आदिवाशी, जनजाती समुदायबाट कर्मचारी तन्त्रको १९.५% हिस्सा मात्र ओगटिएको छ l अझ अधिकृत वा सो भन्दा माथिल्लो तह समुहमा जनसंख्याको १२.७४% ओगट्ने एकल ब्राह्मण समुदायको अत्याधिक वर्चश्वता (७२%) देखिन्छ र यो समुहमा नेपालको जनसंख्याको सबै भन्दा ठूलो हिस्सा (>३६%) ओगट्ने आदिवाशी, जनजातीको उपस्थिति ८.७८% मात्र छ (Bhul B. Prashashan (प्रशाशन) 2021; vol 52 :198-216) आदि आफैंमा राज्य समवेशी नभएको ठोस बस्तुपरक प्रमाण (Objective evidence) हो भने बिभिन्न सामाजिक संजालहरुमा जनस्तरबाट अभिव्यक्त विचार र असन्तुष्टिहरु आफैंमा राज्य संयन्त्र समावेशी र सहभागितामूलक नरहेको एक गतिलो व्यक्तिपरक प्रमाण (Subjective evidence) हो l

जाती, भाषा, संस्कृती, सभ्यता र इतिहासको बिबिधतायुक्त देश नेपालमा राष्ट्रिय संवृद्धिका लागि यहाँका तमाम जाती, भाषा र संस्कृतीले देश बिकाशको लागि काँधमा काँध मिलाउनु पर्ने नै हुन्छ l यहाँका सम्पूर्ण जाती, भाषा र संस्कृतीहरुले यो देशमा अपनत्वको महशुश नगरी देश बिकाशको महायज्ञमा काँधमा काँध मिलाउन सम्भव छैन l यो देशको राष्ट्रिय चरित्रमा यहाँका सम्पूर्ण जाती, भाषा र संस्कृतीहरुको प्रतिबिम्ब हुनै पर्छ l वर्तमान नेपालको संबिधानमा परिभाषित जाती, भाषा र संस्कृतीको बिबिधता साथै समानुपातिक, समावेशी सहभागिताको संकल्पलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नै पर्ने हुन्छ l सबै नीतिहरुको गुरु नीति मानिने राजनीति नै सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था, सुशाशन र राष्ट्रिय सम्वृद्धि व्यवस्थापनको आधारभूत दर्शन हो l त्यसो त वर्तमान नेपाल राज्यको राजनीतिमा खस-आर्य संस्कृतिको मात्र बर्चश्वशाली भूमिकाको कुरा गरिरहँदा बिभिन्न राजनैतिक दलहरुमा आवद्ध तमाम आदिवाशी, जनजाती लगायत अन्य उत्पीडित समुदायका राजनीतिकर्मीहरुको आफ्नो मौलिक संस्कृती स्थापना गर्ने चेतना र भूमिकाको सवाल निशन्देह रुपमा छलफल र बहसको बिषय बन्न सक्छ l       

जनसंख्याको बनावटको हिसाबले नेपालको सबै भन्दा ठूलो समूह आदिवाशी, जनजाती (>३६%) भए पनि राजनीति र राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको पहुँच ज्यादै कमजोर छ, फलस्वरूप आदिवाशी, जनजातीको अस्तित्व, स्वभिमान र पहिचानको मेरुदण्ड मानिने मौलिक भाषा र संस्कृती राज्यको मूल चरित्र बन्न सकेको छैन l आदिवाशीहरुको मौलिक सांस्कृतिक चाड पर्वहरु केवल खानपिन, मनोरंजन र रमाइलो भेटघाटको मध्यम मात्र बनिरहेको छ l आदिवाशी, जनजातीहरुको मौलिक रितिरिवाज र भेष भुषा आदि प्रदर्शनी, व्यापार र संग्रहको बिषयबस्तु मात्र भईरहेका छन्  l आफ्नो मौलिक संस्कृती र भेष भुषालाई मनोरंजनात्मक रुपमा प्रदर्शन गरेर, केहि कार्यक्रमहरु मा नेताहरुलाई आफ्नो मौलिक पहिरन लगाईदिएर आदिवाशीहरुको संस्कृतीको उत्थानको बदला कतै बिनियोजन (Cultural appropriation) त भई रहेको छैन, अब सोच्ने बेला भईसक्यो l   

      मानव शभ्यता निर्माणमा अविछिन्न भूमिका रहेको संस्कृती वास्तवमा आफैँमा विविधतायुक्त छ l बास्तवमा कनै पनि जाती, समुदाय वा राष्ट्रको जीवनशैली वा जीवन पद्धति नै उस्को संस्कृती हो l संस्कृती उस्को मौलिक पहिचान हो l संसारको राजनैतिक भूगोललाई हेर्ने हो भने कुनै एक संस्कृती मात्र रहेको एक देशहरु जस्तै; अर्जेन्टिना, जापान, कोरिया आदि छन् भने अधिकांश देशहरु संस्कृतीले बिबिधतायुक्त छन्, त्यस मध्ये नेपाल एक संस्कृतीले बिबिधतायुक्त देश हो l सांस्कृतीक बिबिधता सूचकांक (Cultural Diversity Index) मा सून्य (0) लाई बिबिधतारहित र एक (१) लाई सबै भन्दा बिबिधतायुक्त मान्ने हो भने नेपालको सांस्कृतीक बिबिधता सूचकांक 0.५७१८ हुन आउँछ (2023, World population review) l नेपाल राज्यको स्थायित्व र सम्बृद्धिका लागि यहाँका बिबिध संस्कृतीहरुको उचित सम्बोधन र सहभागिता नभई सम्भव छैन भन्ने कुरा उक्त अध्ययन तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दछ l  

नेपाल राज्यको बिबिध जाती, भाषा र संस्कृतीहरु प्राचिन छन् र मौलिकताको हिसाबले भिन्न छन् l नेपालका बिबिध जाती, भाषा र संस्कृतीहरु आफैंमा एक  सम्मुनत राष्ट्रियता (Nationality) हरु हुन् l राष्ट्रियता बाट नै राष्ट्र (Nation) बन्ने गर्दछ l बिगत एक तन्त्रीय                        पंचायती शाशनमा एक भाषा, एक भेषको नीति मार्फत राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिभाषालाई वर्चश्वशालीहरुको अनुकूल बनाइएको र वर्तमान नेपाल राज्यमा समेत एकल राष्ट्रको मात्र वर्चश्वता कायम रहने परिस्थिति भए पनि यति ठूलो विश्वमा बौद्धिक जगतको तर्क र परिभाषा अनुसार नेपाल राज्य बिबिध राष्ट्रियताहरुको साझा देश (Country) नै हो l राष्ट्र/राष्ट्रियता (Nation/Nationality) भन्नु र राज्य/देश (State/Country) भन्नु अलग अलग कुराहरु हुन् l राष्ट्र र राष्ट्रियता बढि मात्रमा जाती, भाषा र संस्कृती आदि सँग जोडिएका कुराहरु हुन् भने राज्य र देश भनेको राजनैतिक अवधारणा हो साथै राष्ट्रवाद (Nationalism) भनेको आफैंमा राजनीति सँग जोडिएको अभिव्यक्ति हो l राष्ट्रवादलाई केहि बिद्ध्वानहरुले ...... infantile disease (बाल रोग).... – Albert Einstein र ........ way of oppressing others (अरुलाई दमन गर्ने माध्यम) – Noam Chomsky भनेर पनि परिभाषा गरेका छन् यद्ध्यपी शब्दकोशमा यसलाई आफ्नो देश प्रति बफादारिता र भक्तिभाव भनेर परिभाषित गरिएको छ l नेपाल जस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतीक देशमा राष्ट्रवादले यहाँका सबै भाषा र संस्कृतीलाई समेट्न सक्नु पर्दछ l यहाँ भाषिक राष्ट्रवाद (Linguistic nationalism) र सांस्कृतीक राष्ट्रवाद (Cultural nationalism) को व्यापक बहस र छलफल हुनु पर्दछ l यहाँ अपूर्ण र संकिर्ण राष्ट्रवादको नारा लगाएर Noam Chomsky ले भने जस्तै राष्ट्रवादलाई यहाँका अन्य बिबिध भाषा र संस्कृतीहरुलाई दबाउने माध्यम बनाईनु हुँदैन l अध्येताहरुले इंगित गरे जस्तै; ‘ Nationalism is just racism with a flag ‘ – Peter Joseph राष्ट्रवादलाई एकल जातिवादको पर्यायवाची बनाईनु हुँदैन l

राष्ट्रवाद मजबुत भए राष्ट्र/देश मजबुत हुन्छ l यो त राजनीतिको मन्त्र नै भयो l वास्तवमा राष्ट्र-राज्य/देश भनेको पुर्णरुपमा राजनैतिक अवधारणा हो l एङ्गलो-आइरिश राजनीति शास्त्री Anderson को अवधारणा अनुसार राज्य/देश (Nation) भनेको एक Imagined political community (कल्पित राजनैतिक समुदाय) हो जसको सिमितता हुन्छ र सार्वभौम हुन्छ (Limited and sovereign) l इतिहासमा, राष्ट्र-राज्य (nation-state) को निर्माण बिशेष गरेर युरोपियन राष्ट्र-राज्यहरुको निर्माण हुनुमा छापाखानाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा Print capitalism को अवधारणा मार्फत बिद्वानहरु सहमत देखिन्छन l वास्तवमा छापाखाना लगायत अन्य संचारका माध्यमहरु एक आपसमा विचार आदान प्रदान, बिचारको अभिव्यक्ति र सूचना प्रवाहका सशक्त माध्यमहरु हुन् l निसन्देह रुपमा राष्ट्रवाद आदि राजनैतिक अवधारणाहरुको निर्माण गर्नु र यसलाई ब्यापकता दिनुमा छापाखाना/संचार जगतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, Print capitalism अवधारणाले यहि भन्छ l नेपालको सन्दर्भमा – एक भाषा, एक भेषको नीति लिएको पंचायती राज्य पद्धतिमा तत्कालिन छापाखाना; जस्तै बिभिन्न पत्रपत्रिका, महेन्द्रमाला, पंचायत पाठ्यपुस्तक आदि, रेडियो, चलचित्र साथै तत्कालिन समयमा रचना गरिएका बिभिन्न गीत संगीत र राष्ट्रिय गानहरु आदिको माध्यमबाट प्रभुत्वशालीहरुको अनुलूल राष्ट्रवादको भाष्य निर्माण गरिएको थियो, फलस्वरूप यहाँका आदिवाशीहरुको भाषा, संस्कृती र मौलिक पहिचान प्राय मृत अवस्थामा पुगेको थियो l हजारौं नेपालीको बलिदानले प्राप्त धर्म निरपेक्ष, संघीय गणतन्त्र नेपालमा यहाँका आदिवाशी, जनजातीहरुको राजनीति र संचारमा (Mass media) पहुँच नपुगेकै कारण अझै पनि पंचायतकालिन राष्ट्रवादको भाष्यले निरन्तरता पाउनु आफैँमा समग्र राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संवृद्धिका लागि दु:खद पक्ष हो l

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक नेपालमा अब नेपालको राष्ट्रवादको परिभाषा, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संवृद्धिका लागि नयाँ सोच र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न जरुरी भईसकेको छ l पुरानो एकात्मक र Stereotypic सोचाईबाट नेपालको मजबुत भावनात्मक एकता साथै राष्ट्रिय संवृद्धिको सपना पुरा हुन सक्तैन भन्ने कुरा स्पष्ट भईसकेको छ l वर्तमान नेपाल राज्यले अपनाएको नागरिक राष्ट्रवाद (Civic nationalism) को अवधारणा र निरन्तरताले मात्र यहाँका तमाम बिबिध भाषा र संस्कृतीहरुको उचित सम्बोधन भईरहेको छैन र हुन सक्तैन पनि l अब नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संवृद्धिका लागि तमाम राजनीति, राज्य संयन्त्र लगायत संचार जगत आदि उदार हुनै पर्छ l नेपाल जस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतीक मुलुकमा भाषिक र संस्कृतीक राष्ट्रवाद (Linguistic and cultural nationalism) लाई राजनीतिको मूल मुध्दा र राज्यको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रुपमा अवलम्बन गरियो भने मात्र यहाँका तमाम आदिवाशी, जनजाती, मधेशी, दलित/शिल्पी लगायत अन्य समुदायले अपनत्वको महशुश गर्ने छन् र राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संवृद्धिको सपना साकार हुन संभव हुनेछ किनकि जाती, भाषा, संस्कृती, सभ्यता र इतिहासको बिबिधतायुक्त देश नेपालमा राष्ट्रिय संवृद्धिका लागि यहाँका तमाम जाती, भाषा र संस्कृतीले देश बिकाशको लागि अपनत्वको महशुश गरेर काँधमा काँध मिलाउनु पर्ने नै हुन्छ l