गभर्नरमा नियुक्ति पाएका डा. विश्वनाथ पौडेल विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । हालै नेपाल सरकारले करिब एक महिना अघि देखि रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्ति गरेको थियो । सो नियुक्तिलाई राजनीतिक दलबाट गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ कोसमेत प्रतिकूल भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।

अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका पौडेललाई गैरकानुनी रुपमा नियुक्त गरिएकाले बदर माग गरेका छन् । निवेदक अधिवक्ताहरूले गभर्नर पौडेल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले सिफारिस समितिको सदस्यलाई राजीनामा गराएर निहीत स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्त गरिएको अर्को आधार पनि देखाएका छन् ।

पौडेल राजनीतिक दलको व्यक्ति पनि रहेको र उनी आफैं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिको सदस्य रहेकै अवस्थामा ‘म्याच फिक्सिङ’को शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको निवेदकहरूको दाबी छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले गत मंगलबार अपरान्ह यसअघिको रिट दरपीठ गरि दिएको थियो । त्यसपछि पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्ले हतार हतार नियुक्त गरेर बुधबार बिहान शपथ खुवाएको थियो । इजलासले सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ हुने भनेको थियो ।

यसअघि अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्डबारे हालेको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि मापदण्ड रोकिएको अवस्था छ । गभर्नर नियुक्ति मापदण्ड सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले वैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकिदिएको अवस्था छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टविरुद्ध पनि रिट परेको थियो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुने दौडमा रहेका उनीविरुद्ध पनि अदालतमा रिट हालिएको थियो । तर न त उनको राजीनामा स्वीकृत भयो न उनी गभर्नर नै हुन पाए ।