प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा सञ्चार सामग्रीमा नियमित अनुगमन, सामाजिक सञ्जालसमेत निगरानीमा

काठमाडौं, जेठ २९ — प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषित सामग्रीमा पत्रकार आचारसंहिताको पालना भइरहेको वा नभएको विषयमा नियमित अनुगमन भइरहेको जनाएको छ।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलले सञ्चार माध्यमका काम, कर्तव्य, अधिकार र आचारसंहिता उल्लङ्घनका सम्भावित दण्ड–सजायबारे विस्तृत जानकारी दिएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्रीबाट मर्का परेका पक्षहरूले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्नेछन्। काउन्सिलको निर्णयबाट चित्त नबुझेमा अदालत जान सकिने व्यवस्था छ।”

काउन्सिलले कसैको नाम नतोकी ‘सम्बन्धित पक्ष’ समक्ष प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोगमा कुनै बाधा नपुर्‍याउन र सोको वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह समेत गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी

काउन्सिलका अनुसार हाल युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज लगायत सामाजिक सञ्जालमा सञ्चारमाध्यमका स्वरूपमा सञ्चालित सामग्रीको समेत सूक्ष्म अनुगमन भइरहेको छ। पछिल्लो समय सामग्री हटाउने आदेश, पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा राखेका पोस्ट तथा प्रहरीबाट जारी गरिएको पत्रकार पकाउ पूर्जीका घटनाप्रति काउन्सिलले गम्भीर ध्यान दिएको उल्लेख छ। यससँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी काउन्सिलले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।

सूचीकरण र अभिलेखीकरण प्रक्रियामा कडाइ

काउन्सिलका अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालक तथा सम्पादकलाई ‘पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा सहभागी गराई २०७८ चैत ११ गतेदेखि सूचीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै आएको छ।

त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ११ अनुसार युट्युब च्यानललाई व्यवस्थित बनाउन २०८० सालदेखि कार्यविधि लागू गरिएपछि सामाजिक सञ्जाल विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही आधारमा सूचीकृत मिडिया अन्तर्गत रहेका युट्युब र फेसबुक पेजहरूलाई समेत अनुगमन गरिँदै आएको छ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही

काउन्सिलले मिडियामा आवद्ध नभएका तर सञ्चार माध्यमको स्वरूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालबाट अफवाह फैलाउने, द्वन्द्व बढाउने, अश्लीलता वा अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिने सामग्री सम्प्रेषण भएमा सम्बन्धित च्यानलका सञ्चालकलाई सूचित गर्दै सचेत गराउने र पत्राचार समेत गरिने जनाएको छ।

पत्रकार आचारसंहिता अनुसार, एकपटक प्रकाशित सामग्री सजिलै हटाउन नपाइने र हटाउनु परेमा कारण खुलाइ क्षमायाचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र जवाफदेहितासँगै जाने काउन्सिलको जोड

काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग विधिपूर्वक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि माध्यमबाट सामग्री सम्प्रेषण गर्दा सत्य, तथ्य, सन्तुलित, मर्यादित र विश्वसनीय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

काउन्सिलको भनाइमा, "पत्रकार आचारसंहिताको दफा १४ अनुसार अभिलेख नभएका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रवाहित सामग्रीको प्रवृत्तिगत अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ।"