सुशीला प्रधानमन्त्री हुनु भनेको देशको लागि दुर्भाग्य हो

– बिष्णुकुमार प्रसाई

नेपाल आज गहिरो अराजकताको चपेटामा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि मुलुक सत्ता–शून्यता र संस्थागत पक्षाघातमा अल्झिएको छ। देशव्यापी आन्दोलन, सडकमा सेना, कफ्र्यु, ३० भन्दा बढीको मृत्यु र सयौँ घाइते–यी सबैले मुलुकको अस्थिरता र नागरिक असुरक्षा स्पष्ट देखाउँछन्। संसद र न्यायालयसम्म प्रभावित हुनु कुनै आकस्मिक घटना होइन; यो विगत दुई दशकदेखि बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, विदेशी स्वार्थको खेल, असमानता र असक्षम नेतृत्वको परिणाम हो।

२०६२÷६३ को आन्दोलनले ठूलो आशा बोकेको थियो, तर दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए। विदेशी स्वार्थमा झुकेका नेताहरूले जनताको आवाजलाई धोका दिए। यही कारण अहिलेको विद्रोह अपरिहार्य बनेको हो। “न्भल श् आन्दोलन“ केवल युवाको भावुकता होइन, रोजगार, शिक्षा, समानता, पारदर्शिता र न्यायको लागि लामो समयदेखि थिचिएको पीडाको विस्फोट हो। जब दलगत राजनीति र भ्रष्टाचारको दलदलमा सबै आशा डुबाइन्छ, सडक नै अन्तिम विकल्प बन्न पुग्छ।

यति संवेदनशील क्षणमा नेतृत्वको प्रश्न अत्यन्त निर्णायक बन्छ। कतिपय स्वरहरूले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ–के उनी वास्तवमै मुलुकको लागि उपयुक्त नेतृत्व हुन्? कि यो विकल्प देशलाई अझ गहिरो संकटमा धकेल्ने हो?

सुशीलालाई अक्सर स्वतन्त्र, कुनै दलसँग असम्बद्ध र स्वच्छ छवि भएको भनेर प्रचार गरिन्छ। तर वास्तविकता फरक छ। उनको न्यायिक उचाइमा पुग्ने प्रक्रियामा दलगत शक्ति विशेषगरी माओवादीको प्रत्यक्ष समर्थन निर्णायक थियो। न्यायपालिकालाई राजनीतिको बार्गेनिङ टेबलमा राख्ने प्रवृत्तिको उनी प्रत्यक्ष लाभार्थी भइन्। त्यसैले उनलाई “पूर्ण स्वतन्त्र“ भन्नु ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल खाँदैन।

उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि विवादरहित छैन। उनका श्रीमान् दुर्गा सुवेदीलाई भारतीय गुप्तचर संस्था (च्ब्ध्) सँग सम्बन्धित भएको आरोप प्रष्ट रूपमा उठाइएको छ। प्रत्यक्ष प्रमाण भए नभए पनि यस्तो शंका बोकेको व्यक्तिको प्रधानमन्त्री बन्नु नेपालको स्वाधीनता र सुरक्षा दृष्टिकोणमा गम्भीर खतरा हो। अहिले नै मुलुक विदेशी स्वार्थको खेलमै फसेको बेला, यस्तो विवादित सम्बन्ध बोकेको नेतृत्वले नेपालको निर्णय क्षमता अझै कमजोर पार्नेछ।

त्यसमा थप, भारतीय मिडियाले सुशीला प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कुरा नेपाली जनताभन्दा ४ दिन अगाडिबाटै रिपोर्ट गर्न थालेको तथ्य अझै बढी शंकास्पद छ। मुलुकभित्र कुनै आधिकारिक सहमति नभएको, दलहरूबीच अन्तिम टुंगो नलागेको अवस्थामा दिल्लीका सञ्चारमाध्यमले उनको नाम खुलाएर समाचार बनाउनु केवल सामान्य रिपोर्टिङ होइन, बरु पर्दाभित्रै विदेशी हस्तक्षेपको संकेत हो। त्यसपछि सुशीलाले भारतीय मिडियामै अन्तर्वार्ता दिन थालेकी छिन्, जसमा उनको बोली र व्यवहार पूर्णतया भारततर्फ झुकेको, गुलामीपूर्ण देखिएको छ। यस्ता गतिविधिहरूले उनी प्रधानमन्त्री भए मुलुकको सर्वोच्च नेतृत्व दिल्लीको तालमा नाच्ने मात्र हुनेछ भन्ने गहिरो चिन्ता थपिएको छ।

सुशीलाको न्यायालयमा हुँदा निर्णयहरूको ढाँचा पनि सर्वथा निष्कलंक थिएन। कतिपय निर्णयहरू व्यक्तिगत प्रतिशोध र लोकप्रियतामुखी देखिएका थिए। न्यायिक मर्यादा भन्दा बाहिर गएर लोकप्रियताका लागि गरिएका कदमहरूले उनको कार्यशैलीमा गहिरो प्रश्न उठाउँछन्। यस्तो प्रवृत्ति कार्यपालिकामा पुगेपछि झन् खतरनाक हुन्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीले प्रतिशोध, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा बाह्य दबाबका आधारमा निर्णय गर्न थाले भने राज्य अराजकताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

नेपाललाई अहिले जसको आवश्यकता छ, त्यो हो– साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा आधारित, जनताको विश्वास जित्ने, पारदर्शी र जवाफदेही नेतृत्व। तर सुशीलाले बोकेको पृष्ठभूमि, विवादास्पद सम्बन्ध, र भारतप्रतिको निर्भर व्यवहारहरूले त्यो सम्भावना शून्य बनाउँछन्। बरु उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको आन्दोलनमा सडकमा बगेको रगतलाई बेवास्ता गर्नु हो, युवापुस्ताको आशालाई धोका दिनु हो, र विदेशी स्वार्थलाई देशको भविष्यभन्दा माथि राख्नु हो।

नेपाललाई अहिले अन्तरिम सरकार आवश्यक छ, तर त्यो सीमित र स्पष्ट कार्यादेशसहित हुनुपर्छ। मृतकलाई न्याय, हिंसात्मक घटनाको छानबिन, भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारको ग्यारेन्टी, पारदर्शी निर्वाचन तयारी–यी बिना मुलुक स्थायित्वतर्फ जान सक्दैन। सुशीलाजस्ता विवादित र विदेशी छायामा प्रश्न उठ्ने पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मुलुकलाई अर्को संकटमा धकेल्नु भनेको दुर्भाग्य निम्त्याउनु हो।

अन्ततः प्रश्न यही हो–नेपाल पुनः उठ्ने बाटो रोज्छ कि फेरि बाह्य शक्तिको खेलमै फस्छ? जवाफ समयमै निर्भर छ। यदि युवापुस्ताको ऊर्जा, संस्थागत सुधार र पारदर्शी नेतृत्व एउटै दिशामा केन्द्रित भए भविष्य अझै उज्यालो बन्न सक्छ। तर यदि मुलुकले फेरि गलत व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पियो भने आजको अराजकता भोलिको स्थायी अविश्वासमा परिणत हुनेछ । (लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् )

“यस लेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी विचार हुन्, र तिनको लागि अनलाइन प्लेटफर्म कुनै प्रकारले जिम्मेवार हुने छैन ।”