विश्व राजनीतिमा तीन दिनमा तीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

काठमाडाैं । सेप्टेम्बर २०२५ को पहिलो हप्ता विश्व राजनीतिक इतिहासमै असामान्य मोडको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ। जम्मा तीन दिनको अन्तरालमा जापान, फ्रान्स र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन गर्ने विद्वान र नीतिविदलाई गहिरो विमर्शमा ल्याएको छ। यस्तो संयोगलाई मात्र आकस्मिक घटनाक्रमको रूपमा हेर्ने भन्दा पनि यसलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि बढ्दो दबाब, जनताका अपेक्षाको तीव्रता, र नीतिगत संवेदनशीलता उजागर गर्ने सूचकका रूपमा बुझिन्छ।

🇯🇵 जापान : संसदीय पराजयपछि इशिबाको बहिर्गमन

७ सेप्टेम्बरमा जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबा ले राजीनामा दिए। उनको दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ले जुलाईमा सम्पन्न संसदीय चुनावमा ऐतिहासिक हार बेहोरेको थियो। पार्टीले दुबै सदनमा बहुमत गुमाएपछि इशिबाले राजनीतिक उत्तरदायित्व स्वीकार गर्दै पदत्याग गरेका हुन्। जापान सामान्यतया स्थिर लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण मानिन्छ, तर यस पराजयले दलगत निरन्तरतामा अवरोध ल्याउँदै नयाँ राजनीतिक समीकरण र नीतिगत पुनःसंयोजनको सम्भावना बढाएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरू यो पराजयलाई मतदाताको असन्तोष र परिवर्तन चाहनाको ठोस अभिव्यक्ति मानिरहेका छन्। अब LDP भित्र नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने अनुमान छ, जसले जापानको आन्तरिक नीतिसँगै क्षेत्रीय र वैश्विक सम्बन्धमा समेत नयाँ दिशा दिन सक्छ।

🇫🇷 फ्रान्स : बजेट कटौतीविरुद्धको विद्रोह

८ सेप्टेम्बरमा फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्रान्स्वा बायरो संसदमा विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भए। उनले प्रस्तुत गरेको €४४ अर्ब बराबरको बजेट कटौती योजनाले गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्यायो। “Bloquons tout” (सबै ठप्प पारौं) नारासहित विद्यार्थी, श्रमिक संगठन र सर्वसाधारणले सडक आन्दोलन चर्काएका थिए। करिब ८० हजार प्रहरी परिचालनपछि मात्र आन्दोलन नियन्त्रणमा आएको थियो, जसमा ४५० जना पक्राउ परे। यसले देखाउँछ कि बजेट नीतिले आर्थिक दायित्व मात्र होइन, राजनीतिक वैधतामा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ। बायरोको राजीनामापछि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले सेबास्टियन लेकोर्नु लाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। तर, नयाँ नेतृत्वले सामाजिक असन्तोष शमन गर्नु र बजेटीय सुधारलाई जनताले स्वीकार्ने गरी कार्यान्वयन गर्नु गाह्रो चुनौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।

🇳🇵 नेपाल : ‘Zen-Z’ आन्दोलन र ओलीको पतन

९ सेप्टेम्बरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले पदत्याग गरे। सरकारले अचानक २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थी नेतृत्वको ‘Zen-Z’ आन्दोलनले देशभर व्यापक प्रतिरोध खडा गर्यो। आन्दोलनको क्रममा ५१ जनाको मृत्यु र १,३०० भन्दा बढी घाइते भएको विवरण आएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनसहित प्रमुख सरकारी संरचनामा आगजनीसमेत गरेका थिए। यस घटनाले नागरिक अधिकार र डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि राज्यको नियन्त्रण प्रयासप्रतिको तीव्र असहमति प्रस्ट पारेको छ। अन्ततः ओलीले बढ्दो दबाबका कारण राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की नियुक्त भइन्। उनको नियुक्तिलाई लैंगिक समानतामा उपलब्धि र लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ चरणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ, तर स्थायित्व कायम राख्नु उनको प्रमुख चुनौती हुनेछ।

तीन लोकतान्त्रिक मुलुकमा छोटो अवधिभित्रै प्रधानमन्त्रीहरूको पदत्याग हुनु सामान्य घटना होइन। यसले जनताको अपेक्षा, सरकारको उत्तरदायित्व, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपलाई विश्व राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। जापानमा दलगत संरचनामाथि मतदाताको असन्तुष्टि, फ्रान्समा कठोर आर्थिक नीतिप्रतिको प्रतिरोध, र नेपालमा डिजिटल अधिकार तथा स्वतन्त्रताप्रतिको आक्रोश — यी सबै उदाहरणहरूले जनताको शक्ति लोकतान्त्रिक शासनको मूलभूत निर्धारक बनेको पुष्टि गर्छन्। यसलाई ‘जनमतको शक्ति र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको पुनः पुष्टि’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा अन्य मुलुकहरूले पनि यस्ता आन्दोलन र जनदबाबलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत यो घटनाक्रमले दिएको छ।                     –एजेन्सीकाे सहयाेगमा