नेवाः समुदायद्वारा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई १३ बुँदे अपिल जारी

काठमाडौं । नेपाल संवत् ११४६ चिल्लागा दुतिया बिहिबार (वि.सं. २०८२ फागुन २१ गते) हुन गइरहेको आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपालमण्डलका आदिवासी नेवाः समुदायका मतदाताहरूले राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई १३ बुँदे अपिल जारी गरेका छन्।

अपिलमार्फत नेवाः समुदायले संविधान, सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राज्यको नीति, कानुन र संरचनामा सुधार गर्न माग गरेका छन्।

अपिलमा संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ (ILO 169) र आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेवाः समुदायका परम्परागत संस्था गुठीको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन पुनरावलोकन गरी नेवाः समुदायसँग सम्बन्धित मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, पलेस्वां पुखू, ख्यः, दिगु द्यः, चुकःलगायत सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित समुदायकै स्वामित्वमा दर्ता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यस्तै, नेवाः भूमिमा कुनै पनि विकास आयोजना अघि बढाउँदा स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित सहमति (FPIC) अनिवार्य गर्नुपर्ने, काठमाडौँ–तराई/मधेस फास्ट ट्र्याक, बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी जस्ता आयोजनाहरू प्रभावित समुदायको मागअनुसार खारेज वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अपिलमा गैरन्यायिक ढंगले गरिएको सडक विस्तारलगायत आयोजनाहरू प्रभावित समुदायको सहमतिबिना अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पीडित परिवार तथा समुदायको सम्पत्ति र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उचित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको वर्तमान संरचना खारेज गरी नेवाः आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा, FPIC को आधारमा नयाँ संरचना गठन गर्नुपर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि र समुदायको सहभागितामा वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ।

नेपाल संवत् संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेवाः समुदायका परम्परागत कला, ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संविधानको धारा ७ अनुसार बहुभाषिक सरकारी कामकाजको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, बागमती प्रदेशमा नेपालभाषालाई पूर्ण रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने र सञ्चार माध्यमलाई बहुभाषिक रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अपिलमा मातृभाषामा उच्च तहसम्म अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मातृभाषाको ज्ञानका आधारमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाल लिपि र रञ्जना लिपिको संरक्षण र प्रयोगलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

संविधानको धारा ५६(५) अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र तथा धारा ३२ अन्तर्गत सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, भाषा, संस्कृति, इतिहास र भौगोलिक निरन्तरताको आधारमा नेवाः स्वायत्त (नेपाल मण्डल) प्रदेश निर्माणका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अपिलमा उल्लेख छ।

यसैगरी, नेवाः समुदायभित्रका भूमिहीन तथा स्ववासी समुदायलाई आवास र भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्ववासी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, शहरी गरिबी र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने तथा द्यःला, खड्गी, जुगीलगायत सीमान्तकृत समुदाय, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भनिएको छ।

स्थानीय तहका रोजगारीमा स्थानीय नेवाः समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल तथा राज्यका सबै तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित अपिल टुंग्याइएको छ।

अपिल जारी गर्ने नेवाः समुदायले मतदाताहरूलाई यी मुद्दालाई गम्भीर रूपमा मनन गरी मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्।