समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको ३९ अर्ब दाबी, फिर्ता भयो ८३ करोड मात्रै

0

काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउने आशामा रहेका हजारौँ बचतकर्ताको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले बचत फिर्ताका लागि विभिन्न योजना र राहत कोषमार्फत प्रक्रिया अघि बढाए पनि बचतकर्ताको कुल मागदाबीको तुलनामा फिर्ता भएको रकम निकै न्यून देखिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको आधिकारिक प्रगति विवरणअनुसार समितिको अभिलेखमा रहेका २२ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० बचतकर्ताले कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् । तर, हालसम्म नगद भुक्तानी र हिसाब मिलानसमेत गरी ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै फिर्ता भएको छ । यो कुल मागदाबीको करिब २.०९ प्रतिशत मात्र हो ।

६२ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम जोखिममा, कुल दाबीको २.०९ प्रतिशत मात्र फिर्ता

समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ हजार २९९ बचतकर्ताले आफ्नो सम्पूर्ण मागदाबी बराबरको रकम फिर्ता पाएका छन् । तर, ५८ हजार २८८ बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन बाँकी छ । यसरी कुल मागदाबीमध्ये ३५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

ऋण असुली कमजोर, बचत फिर्तामा चुनौती

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता हो । समितिको विवरणअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूले प्रवाह गरेको २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी साँवा ऋणमध्ये हालसम्म करिब १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुल भएको छ ।

सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्ति तथा संस्थाबाट रकम असुल गर्न नसक्दा बचतकर्तालाई भुक्तानी गर्ने स्रोत जुटाउन कठिन भएको छ । सहकारी सञ्चालक तथा ऋणीबाट रकम असुली, संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति पहिचान र बिक्री प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा बचत फिर्ताको काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।

६५ करोडको राहत कोष, दायित्व भने अर्बौं

बचतकर्ताको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले चक्रीय राहत कोषमार्फत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नागरिक दैनिकमा १३ कात्तिक २०८३ मा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले कोषका लागि २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ भने सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालकबाट थप ४० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यससँगै कोषमा कुल ६५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सहकारीबाट असुल हुने ऋण रकमसमेत कोषमा जम्मा गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

तर, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको कुल मागदाबी करिब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेकाले कोषमा रहेको रकम र भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वबीच ठूलो अन्तर छ । यस्तो अवस्थामा राहत कोषबाट तत्काल कति बचतकर्ताले रकम पाउने र बाँकी बचतकर्ताले कहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

सम्पत्ति लिलाम र ऋणीको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको दाबी संकलनसँगै ऋणीको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋण असुली गर्ने तथा सहकारीको नाममा रहेका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढाइरहेको छ ।

समितिको वेबसाइटमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका नाममा रहेका जग्गा, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित भइरहेका छन् । सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसैबीच, यसअघि मागदाबी गर्न छुटेका बचतकर्ताका लागि समितिले २०८३ भदौ १५ देखि मंसिर १४ गतेसम्म अनलाइनमार्फत मागदाबी पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सदस्य बचतकर्तालाई निर्धारित समयभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

बचतकर्ताको विश्वास फर्काउनु मुख्य चुनौती

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट अब केवल केही संस्थाको वित्तीय समस्यामा सीमित छैन । यसले लाखौँ सर्वसाधारणको बचत, सहकारीप्रतिको विश्वास र समग्र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट प्रभावकारी रूपमा रकम असुली गर्ने, सञ्चालक तथा सम्बन्धित पक्षको सम्पत्ति पहिचान गरी कानुनी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम पारदर्शी ढंगले बचतकर्तालाई वितरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, बचतकर्ताले आफ्नो रकम कहिले, कुन प्रक्रियाबाट र कति पाउने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । राहत कोष स्थापना गर्नु सकारात्मक पहल भए पनि उपलब्ध स्रोत र कुल दायित्वबीचको ठूलो अन्तरलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन वित्तीय योजना आवश्यक देखिन्छ ।

नयाँ नियमन व्यवस्था निर्माण गर्नु मात्रै सहकारी संकटको समाधान होइन । समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकम वास्तविक रूपमा फिर्ता गराउनु, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Post a Comment (0)


 


 

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top