रवि लामिछानेको सांसद् पद खारेज, गृहमन्त्री हुन अयोग्य

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा पेश गरेको लामिछानेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यो फैसलासँगै लामिछानेको चितवन–क्षेत्र २ को सांसद पद पनि रिक्त भएको छ । साथै उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त हुने भएका छन् । अब लामिछाने निर्वाचित भएको चितवन– क्षेत्र २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।

लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकी नागरिक त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो भने कायम रहेको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएपछि फैसला आएको हो । संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै गत बुधबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ सकिएको थियो ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिटमा नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसदसमेत बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग गरिएको थियो ।