काभ्रे – दुई दशकअघि पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले “आयुर्वेदिक अस्पताल, औषधि उद्योग, गाई फार्म“ जस्ता सामाजिक प्रयोजनका लागि भन्दै काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१४, नासिकास्थानस्थित झण्डै ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, स्थानीय बासिन्दाले फाइदाको आशामा सस्तो मूल्यमा बेचेको उक्त जमिनमा आजसम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै गहिरो निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
सस्तो मूल्यमा आश्वासनका भरमा बिक्री, तर आशा अधुरै
स्थानीय बासिन्दा कृष्णबहादुर लामा भन्छन्, “हामीलाई रोजगार, स्थानीयको विकास र जनजीवन परिवर्तन हुने सपना देखाइयो । तर, अहिले त्यो जमिन बेचबिखनको व्यापार बन्यो । हामी हेरेर बस्न बाध्य छौँ ।” त्यस्तै अर्का स्थानीय युवा उतम केसीका अनुसार, “गाउँमै केहि परिवर्तन होला भनेर जग्गा विक्री गरिएको थियो । तर दुई दशक बितिसक्दा पनि कुनै काम भएको छैन ।”
त्यो क्षेत्र अहिले पनि पूर्ण रूपमा खाली छ, कुनै संरचना छैन, खेती वा पशुपालन छैन । जम्मा हरियो घाँस र विरुवा मात्रै छन् ।
जग्गा खरिददेखि बिक्रीसम्मको विवादास्पद यात्रा
२०६४ पुस ९ गते पतञ्जलिले काठमाडौंको बौद्ध ठेगाना राखी कम्पनी दर्ता गराएर २०६६ माघ १८ मा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न सरकारसँग निवेदन मार्फत माग गरेको थियो । त्यसबेला औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिन नपाइने कानुनी हदबन्दी भए पनि ’सामाजिक संस्था’ भनेर नियम फेरेर छुट दिइयो ।
तर, खरिद गरिएको सो हदबन्दी छुटको जग्गा २०६७ असार ११ मा ’काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स’ नामक कम्पनीलाई ३५३ रोपनी १५ आना बिक्री गरियो । मालपोतका अभिलेख अनुसार, यस बिक्रीबाट उठेको ४ करोड २२ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा १ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र नयाँ जमिन पुनः खरिद गरिएको पाइएको छ ।
सरकारी निर्णय र प्रशासनिक हस्तक्षेप
त्यसबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटको अनुमति दिएको थियो । भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले उक्त निर्णय असंवैधानिक भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दा उनलाई पदबाट हटाइयो र नयाँ महानिर्देशकबाट निर्णय लागू गराइयो ।
अख्तियारको हस्तक्षेप र मुद्दा दायर
२०८२ जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दामा पतञ्जलिद्वारा बिक्री गरिएका जमिनहरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएकाले सामाजिक प्रयोजनमा छुट दिएको आधारमै त्रुटि रहेको उल्लेख छ ।
अहिलेको अवस्था र स्थानीयको चिन्ता
वडा अध्यक्ष टुल्कु लामाका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा वडा कार्यालयमा कुनैपनि किसिमको सिफारिस माग आएको छैन र हाल बिक्री रोकिएको देखिन्छ । यद्यपि, बिक्री भइसकेको जमिन हाल ११८ जनाको नाममा कित्ताकाट भई निजी स्वामित्वमा पुगिसकेको छ ।
ललितानिवास प्रकरणजस्तै दोहोरिन्छ त ?
विश्लेषकहरू भन्छन्— यो प्रकरण बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा घोटालासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, जहाँ सामाजिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि छुट दिइएका जग्गा निजी स्वामित्वमा गइ व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिए । अब प्रश्न उठेको छ– के पतञ्जलिको नाममा छुट पाएको जमिन फिर्ता हुन सक्छ ? वा निजी नाममा गईसकेको जमिन अब सधैँका लागि हराउँछ ?