युएनड्रिप र आईएलओ १६९ कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू “अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

मिति २०८० माघ २५ गते, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलाले कानून निर्माण र नीतिगत कार्यहरूमा आइएलओ–१६९ र UNDRIP अनुसार स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका निकायहरूले सम्बन्धित सन्धीहरूको मर्मअनुरूप नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई पनि तिनै मर्म र भावना अनुसार संशोधन वा परिमार्जन गर्न भनिएको छ ।

निर्देशनात्मक आदेश नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका नाममा जारी गरिएको छ । साथै, आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरू, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने तथा आदेशलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत अभिलेख शाखामा दर्ता गर्न पनि भनिएको छ ।

लाहुर्निप (नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह) का अध्यक्ष अधिवक्ता दिनेश घलेका अनुसार, यस फैसलाले सरकारलाई बाँध्ने र बिउँझाउने कार्य गरेको छ । उनले सरकारले सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा लापरवाही गरेको भन्दै आलोचना गरे । अधिवक्ता घलेका अनुसार, “अब कुनै पनि नीति वा कानून बनाउँदा आदिवासी जनजातिको भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रीतिथितीको सम्मानसहित परामर्श अनिवार्य हुनेछ ।”

लाहुर्निपका उपाध्यक्ष शंकर लिम्बुले फैसलाको आधिकारिक प्रतिलिपि २०८२ जेठ २२ गते प्राप्त गरेको छ । यसअघि २०७४ र २०७५ मा अधिवक्ता दिनेश घले, शंकर लिम्बु, भिम राई, जितेन्द्र बज्राचार्य, र विमल श्रेष्ठले यससम्बन्धी रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले आइएलओ महासन्धि नं. १६९ लाई २०६४ भदौ ५ गते व्यवस्थापिका संसदमार्फत सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । त्यसैगरी, UNDRIP लाई पनि सन् २००७ सेप्टेम्बर १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१ औँ महासभामा नेपालले समर्थन जनाउँदै पक्षराष्ट्र बनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले आदिवासी जनजातिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा कानुनी कार्यान्वयनलाई स्पष्ट मार्ग निर्देश दिएको छ, जसले आगामी दिनमा नीति निर्माण प्रक्रियामा ऐतिहासिक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।