मुख्य हाइलाइटहरू:
- न्हसिकाप गल्छीमा ढुंगा फुटाउने सरकारी योजनाको विरोधमा नेवाः देय् दबू कीर्तिपुर नगर वाड नं. ६ समितिको विज्ञप्ति सार्वजनिक
- न्हसिकापलाई ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा घोषणा
- मञ्जुश्रीले पानी निकास गर्न खड्गले छेडेको किंवदन्ती जोडिएको स्थान
काठमाडौं, चोभार — सरकारले चोभार गल्छी क्षेत्रको पाँचवटा ठूला ढुंगा फुटाएर नदीको बहाव मार्ग फराकिलो बनाउने तयारी गरेपछि स्थानीय आदिवासी नेवार समुदायको तीव्र विरोध चुलिएको छ। विशेषगरी कीर्तिपुर नगरपालिका–६ स्थित न्हसिकाप क्षेत्र (नेवारी भाषामा च्वबहाः गल्छी) लाई लक्षित यो योजनाविरुद्ध नेवाः देय् दबू, कीर्तिपुर वडा समिति अगाडि आएको छ। समितिले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित विकास योजनाले सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदा ध्वस्त पार्ने खतरा औंल्याएको छ।
ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउन आग्रह
नेवाः देय् दबू कीर्तिपुर वडा ६ का अध्यक्ष वीरेन्द्र महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि च्वबहाः गल्छी कुनै साधारण नदी मार्ग होइन, यो काठमाण्डौं उपत्यकाको आदिम सभ्यता विकाससँग गहिरो रूपमा गाँसिएको सांस्कृतिक केन्द्र हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "न्हसिकाप स्वयं ऐतिहासिक, सांस्कृतिकका साथै प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा उभिएको छ।"
नेवार समुदायको विश्वासअनुसार, यही गल्छीबाट मञ्जुश्रीले खड्ग प्रहार गरी उपत्यकाको पानी निकास गराएका थिए। त्यही क्षेत्रभित्र जल विनायक (क्वयना गणेश) मन्दिर, बासुकी नागको स्थल र चखुंति-बखुंति नामक एशियाको दोस्रो लामो गुफा समेत रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिले यस सम्पदाको विशिष्टता उजागर गरेको छ।
“विकास”को नाममा विनाशको चेतावनी
विकासको नाममा नदीको बहाव क्षेत्रलाई साँघुरो पारेर चोभार करिडोर जस्ता संरचना बनाइएकोमा विज्ञप्तिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यस प्रकारका योजनाले विगतमा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा पार्ने अवस्था सिर्जना गरिसकेको उदाहरण दिँदै, अब चोभार गल्छीमा फेरि यस्तै जोखिम दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हजारौं वर्ष र शताब्दी अघिदेखि बाढी र डुबानको निमित्त गल्छी बाधक नभएको र हुन पनि नसक्ने तथ्यप्रति बेवास्ता गर्दै गल्छीमा ढुंगा फुटाउने तयारी हुनु दुःखद हो।"
आदिवासी अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीको उल्लंघन
नेवाः देय् दबूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक अधिकार, भूमि संरक्षणको ग्यारेन्टी र नेपालले अंगीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी—जस्तै आइएलओ १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकार घोषणा (UNDRIP)—को उल्लंघन गर्दै गल्छीमा ढुंगा फुटाउने कार्य अघि बढाइएमा त्यो स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "पूर्व सुसूचित जानकारीसहितको मञ्जुरी बिना गरिने कुनै पनि कार्य गैरकानुनी ठहरिनेछ। यदि स्थानीय समुदायको भावना विपरीत कार्य गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय नै हुनेछ।"