व्यक्तिगत डेटा संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि नीति मस्यौदा सार्वजनिक, १५ दिनभित्र सुझाव दिन आह्वान

काठमाडौं | सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यसहित ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बढ्दो डेटा दुरुपयोगको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै यो नीति ल्याइएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ई-गभर्नेन्स बोर्ड मार्फत सार्वजनिक परामर्शका लागि तयार गरिएको नीतिले व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन, प्रशोधन, संरक्षण र विसर्जनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

डेटा संरक्षण बोर्डको व्यवस्था

प्रस्तावित नीतिमा ‘डेटा संरक्षण बोर्ड’ स्थापना गरिने उल्लेख छ। बोर्डले व्यक्तिगत डेटाको व्यवस्थापनदेखि नियमनसम्मका कार्यहरू हेर्नेछ। यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार डेटा अडिट गर्ने, डेटा उल्लंघन (डेटा ब्रिच) का घटनामा अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार राख्नेछ।

डेटा धनीको अधिकारलाई प्राथमिकता

मस्यौदामा व्यक्तिगत डेटा धनी (डेटाको मालिक) को अधिकारलाई सर्वोपरि राखिएको छ। व्यक्तिको सहमति बिना डेटा परिमार्जन, स्थानान्तरण वा आदानप्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था छ, र त्यस्तो कार्यलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याइनेछ। अपवादबाहेक, व्यक्तिले आफ्नो डेटा पहुँच, सुधार, उपयोग वा मेटाउन सक्ने अधिकार पाउनेछन्।

प्रविधिमैत्री र सुरक्षा सुनिश्चित

डेटालाई सुरक्षित राख्न बहु-प्रमाणीकरण (मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन), सूचना सुरक्षाका प्रणाली, इन्क्रिप्सन, डेटा ब्याकअप र भौतिक सुरक्षालगायत उपायहरू अपनाइनेछ। संवेदनशील डेटा व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाइने बताइएको छ।

सरकारी तथा अन्य संस्थाहरूले डेटा सङ्कलन गर्दा त्यसको स्पष्ट उद्देश्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ, र त्यो उद्देश्य बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने नीति प्रस्तावमा छ।

दीर्घकालीन सोचसहितको डेटा गभर्नेन्स

नीतिले सुरक्षित डेटा गभर्नेन्स को दीर्घकालीन सोच अघि सारेको छ। यसले डिजिटल युगमा नागरिकको गोपनीयता र डेटा अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सहयोग पुर्‍याउने सरकारको विश्वास छ।

ई-गभर्नेन्स बोर्डका सहसचिव अनिलकुमार दत्त का अनुसार नीति मस्यौदा हाल सार्वजनिक परामर्शका लागि सार्वजनिक गरिएको हो। “अबको १५ दिनभित्र सरोकारवालाहरूले आफ्नो सल्लाह, सुझाव दिन सक्नेछन्,” उनले जानकारी दिए। सुझाव बोर्डको ईमेलमार्फत दिन सकिनेछ।

नीतिगत प्रक्रिया पूरा भई आगामी तीन महिनाभित्र नीति औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ।