३९ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्

काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशभरका ३९ स्थानीय तहले यो प्रावधान पालना गर्न सकेनन्। तीमध्ये १५ गाउँपालिका र २४ नगरपालिका रहेका छन्।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार देशभरका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जुन कुलको ९२ प्रतिशत हो। बाँकी २४ नगरपालिकाले तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउन सकेनन्। तीमध्ये कोशी प्रदेशमा धरान उपमहानगरपालिकाले मात्रै बजेट ल्याउन असफल भयो।

सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। त्यहाँका १६ नगरपालिकाले असफलता देखाएका छन्। धनुषाका नगराइन, विदेह, कमला, क्षिरेश्वरनाथ र हंसपुर नगरपालिका; सप्तरीका डाक्नेश्वरी, राजविराज, शम्भुनाथ, शुरुङ्गा र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका; महोत्तरीको औरही, रौतहटको वृन्दावन र फतुवा विजयपुर, बाराको निजगढ नगरपालिका त्यसमा पर्छन्।

बागमती प्रदेशमा काठमाडौं महानगरपालिका, नुवाकोटको विदुर, काभ्रेको पनौती र चितवनको राप्ती नगरपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेनन्। लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देहीका लुम्बिनी सांस्कृतिक र सिद्धार्थनगर नगरपालिका तथा कर्णाली प्रदेशमा डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा बजेट आएको छैन। गण्डकी प्रदेशका सबै नगरपालिकाले भने तोकिएको समयमै बजेट ल्याएका छन्।

गाउँपालिकातर्फ ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले मात्र समयमै बजेट ल्याएका छन्। बाँकी १५ गाउँपालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। तीमध्ये मधेश प्रदेशका ९, बागमतीको १, गण्डकीका २, लुम्बिनीका २ र कर्णालीको १ गाउँपालिका छन्। कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, अध्यक्षहरूको कार्यक्षेत्र बाहिरको उपस्थिति, बजेट विनियोजनमा असहमति र तयारीमा ढिलाइले गर्दा केही स्थानीय तहहरूमा बजेट समयमै ल्याउन नसकेको बताएका छन्।