बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सूर्यभक्त त्वातीले नगरकोट र बागेश्वरीको भङ्गेरी डाँडामा रहेको मझुवा वन मासेर बनाइएको रग्बी मैदान पुनः वन क्षेत्र घोषणा गरी वृक्षरोपण गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, मध्यपुर थिमिको नीलबाराही वरिपरि पहिरो नियन्त्रण र वृक्षरोपण आवश्यक रहेको, सूर्यविनायक–९ काँक्रेबारीमा निक भुजिकिक हाउजिङले २२ रोपनीभन्दा बढी वन अतिक्रमण गरेको र सूर्यविनायक–१० को भिंगाली वन हुँदै बनाइएको प्लटिङ रोडलगायतका अतिक्रमणहरूमा कारबाहीको माग गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले स्थानीय वन उपभोक्ता समितिहरूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने वन अतिक्रमणलाई लिएर ती समितिहरूलाई खारेज गर्ने तयारी रहेको जनाउँदै, सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा दोषीलाई प्रमाणसहित कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने बताए। उनले राजनीतिक दलहरूले पनि यस्तो कार्यविरुद्ध स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए।
राप्रपाका राजु कुइँकेलले नगरकोट आसपासको अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि निरीक्षण गर्न र निजी प्लटिङको नाममा भइरहेको सार्वजनिक जमिन कब्जा रोक्नुपर्ने धारणा राखे। माओवादी केन्द्रका राजकुमार वनले वन क्षेत्रभित्र तारबार लगाएर वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्ने बताए भने, रास्वपाका प्रल्हाद कार्कीले सल्लाहबिना आश्रम निर्माण, लामो समय साधारणसभा नगर्ने सामुदायिक वन समिति र काँक्रेबारीको अतिक्रमणकर्तालाई कारबाही गर्न माग गरे।
डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख सरस्वती आचार्यले काँक्रेबारी वन क्षेत्र अतिक्रमण मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेको पुष्टि गरिन्।
बैठकमा सहभागीहरूबीच मुद्दा कहिले टुंगिने भन्ने विषयमा कानेखुसी चलिरहेको थियो। उल्लेखनीय छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको यो समिति २०७६ सालपछि पहिलोपटक बसेको हो। जिल्लावासीहरूले बैठकबाट भएका निर्णयहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन्, किनभने विगतमा निर्णय मात्र हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने तीतो यथार्थ उनीहरूले भोगिरहेका छन्।