सर्वोच्चको निर्णय: पब्जी प्रतिबन्धको बाटो खुला, तर तत्काल कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकप्रिय अनलाइन गेम ‘पब्जी’माथि सरकारले गरेको प्रतिबन्ध निर्णय सदर गर्दै डिजिटल सामग्री नियमनको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। न्यायाधीश द्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०७५ सालमा दायर मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै पब्जीमाथिको प्रतिबन्ध वैधानिक भएको ठहर गरेको हो।

अदालतको फैसलामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पब्जीले विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहारिक विकृति, लत र हिंसात्मक प्रवृत्तिमा पार्ने सम्भावित नकारात्मक असरलाई मान्यता दिँदै अदालतले सरकारलाई यस्ता डिजिटल खेलहरू नियमन गर्न आवश्यक कानुन बनाउने दिशामा निर्देश दिएको छ।

अनुसन्धानको आधारमा नीतिगत निर्णय

फैसलामा पब्जी लगायतका डिजिटल खेलहरूको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्षलाई स्वीकार गर्दै विस्तृत अध्ययन आवश्यक भएको उल्लेख छ। यसका लागि विज्ञहरूको सहभागिता रहने अध्ययन टोली गठन गरी नीतिगत र कानुनी मस्यौदाका लागि प्रतिवेदन संकलन गर्न आदेश दिइएको छ।

"कुन कानून बनाउने, कस्तो नियमन गर्ने भन्नेबारे विज्ञको सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निर्णय लिनुपर्छ," फैसलामा भनिएको छ। यससँगै पब्जीमात्र नभई अन्य सम्भावित हानिकारक एप्लिकेसन र डिजिटल सामग्रीहरूलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ।

रिट निवेदन खारेज, अन्तरिम आदेश निष्क्रिय

यसअघि अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहितको समूहले पब्जी प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकको उल्लङ्घन भन्दै चुनौती दिएका थिए। तर सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गर्दै, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गरेको हो।

प्रतिबन्धविरुद्ध २०७६ वैशाख ६ मा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश अदालतको अन्तिम फैसलासँगै निष्क्रिय भएको छ।

प्रतिबन्ध तत्काल लागु हुने ?

यद्यपि सर्वोच्चको निर्णयले सरकारले चाहेमा पब्जीमाथि तुरुन्तै प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानुनी बाटो खुला पारेको छ, हालको परिवेशमा सरकार तत्कालै उक्त दिशा जान सक्ने संभावना न्यून देखिन्छ। विशेषगरी, पब्जीको लोकप्रियता अघिल्लो जस्तै नरहेकाले सरकारको प्राथमिकतामा नरहने अनुमान गर्न सकिन्छ।

डिजिटल सामग्री नियमनमा प्रभावशाली मोड

बाल अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ७(१०) लाई आधार मानेर गरिएको यो फैसला नेपालमा डिजिटल नीति निर्माण र बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विधायी प्रयासमा महत्त्वपूर्ण मोड सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले आगामी दिनमा पब्जीजस्ता गेमहरूको दर्ता, सञ्चालन, समय सीमा, तथा प्रयोगकर्ताको उमेर जस्ता मापदण्डसहितको कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ।