सुनचाँदी व्यबसाय दलाल तस्कर माफियाको हातमा : राज्य उनीहरूकै संरक्षणमा

-नन्दलाल खरेल

१। प्रस्तावना

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सुनचाँदी व्यापार एउटा पुरानो र प्रतिष्ठित व्यवसाय हो। सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक मूल्यमा आधारित यस क्षेत्रमा अरबौको कारोबार हुन्छ। तर, विडम्बना के छ भने— यो व्यापार आज वैधानिक व्यवसायभन्दा पनि दलाल, तस्कर र माफियाको नियन्त्रणमा देखिन थालेको छ। सरकारले नियमन गर्नुको सट्टा उल्टै यिनै तत्वहरूको संरक्षण गरिरहेको जस्तो चित्र देखिन्छ।

यस लेखमा हामी सुनचाँदी व्यापारमा दलाल र माफियाको हस्तक्षेप, तस्करीको जालो, सरकारको भूमिकामा कमजोरी, ऐन नियमको अभाव, तथा कर नीति र त्यसले निम्त्याउने असरहरूबारे गहिरो विश्लेषण गर्नेछौं।

२। सुनचाँदी व्यवसाय स् एक परम्परा र सम्भावना

नेपालमा सुनचाँदीको व्यवसाय लामो इतिहास बोकेको पेशा हो। हिन्दू–बौद्ध संस्कारमा सुनचाँदीको गहना अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। विवाह, पुजा, चाडपर्व वा जीवनका कुनै पनि महत्वपूर्ण चरणमा सुनचाँदीको प्रयोग हुन्छ। साथै, गहना केवल सौन्दर्यको विषय नभएर सञ्चित पूँजीको रूपमा पनि लिइन्छ।

नेपालको सुनचाँदी उद्योगले हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ, र कच्चा पदार्थ ९चबध mबतभचष्बकि० आयात गरेर आन्तरिक बजारमा उच्च मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले यसले आर्थिक क्रियाकलापमा पनि योगदान दिन्छ।

३। सुनचाँदीमा माफियातन्त्रको हस्तक्षेप

अहिलेको वास्तविकता के छ भने यो क्षेत्र कुनै सामान्य सुनचाँदी व्यवसायीले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। भन्सार, सिमा नाका, बजार नियन्त्रण, मूल्य निर्धारणदेखि कर छल्नेसम्मका हरेक ठाउँमा माफिया गिरोहले कब्जा जमाएको छ।

सुन तस्करीको घटनाले बारम्बार देश हल्लाउँछ। सयौं किलो सुन विमानमार्ग, सडकमार्ग वा नाकामार्फत भित्रिन्छ। साना व्यवसायी नियन्त्रणमा पर्छन्, तर ठूला माफिया संरक्षणमा बाँचिरहेका छन्।

दलालहरू भन्सार र निकासी प्रक्रिया सहज पार्ने नाममा अवैध लेनदेनमा संलग्न छन्। उनीहरूले बजारको मूल्य नियन्त्रण पनि गर्छन्।

कतिपय व्यवसायी आफैं राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर नियमविपरीत चलिरहेका छन्। यस्ता व्यवसायी माफियासँग मिलेर सुधार प्रयास विफल पार्छन्।

४। सरकार व्यवसायीमैत्री किन बन्न सकेन र ?

सरकारले व्यवसायलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता हो। तर सुनचाँदी व्यापारको हकमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन सकेको छैन।

मुख्य कारणहरू

ऐन–कानूनको अभाव वा अस्पष्टतास् सुनचाँदी कारोबारलाई नियमन गर्ने स्पष्ट ऐन छैन। नीति अस्पष्ट छ, र नियमहरू दैनिक बदलिन्छन्।

निर्देशिका वा मापदण्डको अभावस् कुनै स्पष्ट निर्देशिका छैन जसले व्यवसायीलाई के गर्न मिल्छ र के हुँदैन भन्ने बुझाओस्।

कर नीतिको अस्थिरतास् सुनचाँदीमाथि लगाइने कर दर हरेक वर्ष फरक हुन्छ, जुन बिलासिताको वस्तु भन्दै बढी कर लगाइन्छ। यो साना व्यवसायीका लागि विनाशकारी छ।

अनुपातहीन कर वृद्धिस् सन् २०८२र८३ को बजेटमा सुनमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९ख्ब्त्० लगायत अन्तःशुल्क समेत बढाइएको छ, जसले कालोबजारी र तस्करी झनै बढाएको छ।

५। यदि सरकार व्यवसायीमैत्री हुन्थ्यो भने‘

सरकार व्यवसायीमैत्री हुन सक्ने केही सम्भाव्य उपायहरू यस्ता हुनसक्थे स्

सुनचाँदी व्यवसाय ऐन निर्माण गर्ने,

निर्देशिका तयार पार्ने जसले व्यवसायलाई कानुनी संरचना दिन्थ्यो,

करको स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने,

व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने,

साना व्यवसायीको संरक्षणमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने।

तर यसको सट्टा अहिले उल्टै भइरहेको छ — साना व्यवसायी झन्झटमा, ठूला माफिया मौजमा।

६। करको बढ्दो भार स् तस्करी र कालोबजारीको प्रमुख कारण

सरकारले सुनचाँदीमा “बिलासिता” भनेर भारी कर लगाउँदै आएको छ। यो नीति आर्थिक रूपमा पनि गलत र सामाजिक दृष्टिले पनि अन्यायपूर्ण छ।

वर्तमान कर नीति अनुसार :

सुनको आयातमा १५५ भन्दा बढी अन्तःशुल्क, १३५ ख्ब्त्, र अन्य शुल्कहरू लाग्छन्।

यस्तो कर संरचनाले भारत, दुबई, चीन लगायत देशबाट अवैध रूपमा सुन ल्याउने मार्ग खुला बनाउँछ।

यसको प्रत्यक्ष नतिजा :

सरकारी राजस्व गुम्छ ९किनभने तस्करी हुन्छ०,

अवैध सुन बजारमा हावी हुन्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक छ,

इमानदार व्यवसायी घाटामा जान्छन्, र उनीहरूले व्यवसाय छाड्न बाध्य हुन्छन्।

७। नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण स् राज्यको दोगलो चरित्र

राज्यले व्यवसाय नियन्त्रण गर्नुपर्ने होइन, नियमन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा नियमनको नाममा व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने गतिविधि बढिरहेका छन्।

व्यापारीमाथि छापा, तर्साउने, जफत गर्ने, तर माफियालाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन।

भन्सारमा इमानदार व्यापारीलाई घण्टौं अड्काउने, तर तस्करलाई सहज पास दिने।

बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने, तर व्यवसायीको लागत नहेर्ने।

यो प्रवृत्तिले व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने होइन, माफियामैत्री व्यवस्था बलियो बनाउँछ।

८। समाधान के हो ?

यदि राज्यले साँच्चिकै सुनचाँदी व्यवसाय सुधार्न चाहन्छ भने निम्न उपायहरू तत्काल लागू गर्न सकिन्छ स्

सुनचाँदी सम्बन्धी ऐन बनाइनुपर्छ — स्पष्ट परिभाषा, इजाजत प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण, र कारोबार मापदण्डसहित।

निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ — व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, कर नियम, सुरक्षा मापदण्ड आदि समेटेर।

करको दर समायोजन — बिलासिता होइन, संस्कृति र रोजगारी सँग जोडिएको उद्योग मानेर कर घटाउनुपर्छ।

तस्करी नियन्त्रण गर्न गम्भीर कदम — सिमानामा प्रविधियुक्त निगरानी, भन्सार सुधार र दोषीलाई कारबाही।

साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन — सहुलियत कर्जा, तालिम, व्यवसाय दर्ता सहज प्रक्रिया ल्याउनु।

९। निष्कर्ष स् व्यवसायीमैत्री सरकार, माफियामुक्त व्यापार

नेपालले विकास गर्न चाहन्छ भने व्यापारमैत्री नीति आवश्यक छ। सुनचाँदीजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा दलाल र माफियाको नियन्त्रण हटाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउनु अहिलेको जरुरत हो।

यदि सरकारले नीति बनाउने, कर नीति सुधार गर्ने, नियम स्पष्ट गर्ने र इमानदार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने हो भने मात्र सुनचाँदी उद्योग देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्नेछ। अन्यथा, माफियाको संरक्षण गर्ने सरकार सधैं नागरिकका आँखामा संकास्पद रहिरहनेछ।