समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोगविरुद्ध संसद भवन अगाडि प्रदर्शन

काठमाडौं । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको दुरुपयोग गरिएको भन्दै ‘इन्डिजिनियस जेन–जी कलेक्टिभ’ले बुधबार संघीय संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मविपरीत राजनीतिक दलहरूले सूची तयार पारेको आरोप लगाउँदै कलेक्टिभले संगठित रूपमा सार्वजनिक विरोध जनाएको हो ।

कलेक्टिभले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सूची तयार गर्दा प्रयोग गरिएको मापदण्ड, प्रक्रिया र औचित्य तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा इन्डिजिनियस जेन–जी कलेक्टिभका सदस्यहरूसँगै विभिन्न क्षेत्रका अधिकारकर्मी, अभियन्ता तथा सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रदर्शनमा सहभागी अभियन्ताहरूले ‘नेताको आसेपासे होइन, उत्पीडितलाई अवसर दे’, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी समानुपातिक व्यवस्था तत्काल लागू गर’, ‘लोकतन्त्रको बचाउ गर, पारिवारिक कम्पनी बन्द गर’ जस्ता नारासहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । प्लेकार्डहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई निजी स्वार्थको साधन नबनाउन र संविधानको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

कविता वाचनमार्फत विरोध

प्रदर्शनका क्रममा नाराबाजीसँगै विरोधस्वरूप कविता वाचनसमेत गरिएको थियो । सहभागीहरूले सांस्कृतिक र साहित्यिक अभिव्यक्तिमार्फत पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । अधिवक्ता कविता वाहिङले ‘घोटाला’ शीर्षकको कविता वाचन गर्दै समानुपातिक प्रणालीको नाममा भइरहेको विकृति र विसङ्गतिमाथि व्यंग्य गर्नुभयो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी महासचिव शोभा सुनुवारले ‘देशभन्दा पुरानो मान्छे हामी’ शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्दै आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक योगदान र निरन्तर बहिष्करणको पीडा उजागर गर्नुभयो । कविता वाचनले प्रदर्शनलाई थप सशक्त र भावनात्मक बनाएको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

समानुपातिकको मर्म नबुझिएको आरोप

कार्यक्रममा बोल्दै इन्डिजिनियस जेन–जी कलेक्टिभका सफलता थिङ तामाङले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशीताबाट लक्षित वर्ग वञ्चित हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले समानुपातिक प्रणाली कागजमा सीमित भएर व्यवहारमा कमजोर बनाइएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “पुराना राजनीतिक दलहरूले मात्र होइन, नयाँ भनिएका दलहरूले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल भावना आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।”

अधिवक्ता कविता वाहिङ र साङ्केन राईले समानुपातिकको मुद्दा उठ्दा वास्तविक सीमान्तकृत समुदायभन्दा दलका आन्तरिक स्वार्थ, नातागोता र शक्ति केन्द्र हावी हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “समानुपातिक कुनै दलको निजी पेवा होइन, यो ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायको अधिकारको मुद्दा हो,” उहाँहरूको भनाइ थियो ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले नयाँ राजनीतिक दलहरूले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा विकृति फैलाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले दलित वा आदिवासीको प्रतिनिधित्वका नाममा वास्तविक समुदायसँग सम्बन्ध नभएका व्यक्ति, सेलिब्रिटी वा पहुँचवालालाई सूचीमा राख्ने अभ्यास तत्काल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ पार्टीहरूको सूची पनि पुराना पार्टीहरूभन्दा मौलिक र फरक देखिन सकेका छैनन् ।

समग्र सीमान्तकृत समुदायका लागि आन्दोलन

इन्डिजिनियस जेन–जी कलेक्टिभकी पेमा वाङ्मु लामाले आन्दोलन कुनै एक वर्ग, समुदाय वा समूहका लागि मात्र नभई सबै सीमान्तकृत समुदायका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “हाम्रो आन्दोलन समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हो । अबको निर्वाचनले संसदलाई अझ समावेशी, बहुल र वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने थलो बनाउनैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

जेन्–जी अभियन्ता माजित ओन्सारीले संसदमा सबै जातजाति, आदिवासी, दलित, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायको वास्तविक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रतिनिधित्व केवल संख्या पूरा गर्ने औपचारिक अभ्यासमा सीमित हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

पाँच बुँदे माग सार्वजनिक

प्रदर्शनसँगै कलेक्टिभले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसमक्ष पाँच बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार जारी वक्तव्यमार्फत कलेक्टिभले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कुनै राजनीतिक कृपा वा दान नभई ऐतिहासिक बहिष्करण र संरचनागत असमानता अन्त्यका लागि बनाइएको संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ ।

वक्तव्यमा संविधानका धारा ४२, ८४(२) र १७६(६) को स्मरण गराउँदै महिलादेखि आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्य बाध्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू (निर्णय नं. १०३९५ र ९२७७) उद्धृत गर्दै समानुपातिक समावेशीकरण प्रतीकात्मक होइन, वास्तविक र जीवन्त हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कलेक्टिभका अनुसार आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका समानुपातिक सूचीहरूमा थुप्रै सीमान्तकृत समुदायका भुइँतहका आवाजहरू प्रणालीगत रूपमा बहिष्कृत गरिएको छ । यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कलेक्टिभले सुधार नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

कलेक्टिभका पाँच बुँदे माग यसप्रकार रहेका छन्—

1. समानुपातिक सूची तयार गर्दा प्रयोग भएका मापदण्ड, प्रक्रिया र औचित्यको सार्वजनिक र पारदर्शी खुलासा,
2. रूप र सार दुवैमा संवैधानिक समावेशीताको पूर्ण पालना,
3. संवैधानिक प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने दल र व्यक्तिमाथि संस्थागत तथा कानुनी जवाफदेहिता,
4. सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकार पुनस्र्थापनाका लागि सुधारात्मक र नीतिगत कारबाही,
5. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायसहित सबैभन्दा बहिष्कृत समूहबाट वास्तविक उम्मेद्वारीको सुनिश्चितता ।

कलेक्टिभले निर्वाचन र शासन संरचनामा पुनस्र्थापनात्मक, न्यायोचित र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएसम्म आफ्नो संघर्ष निरन्तर जारी रहने जनाएको छ ।