बंगलादेशको १३औँ संसदीय निर्वाचन: युरोपेली संघको मूल्याङ्कन र लोकतान्त्रिक संक्रमणको विश्लेषण

ढाका। बंगलादेशमा सम्पन्न १३औँ संसदीय निर्वाचनलाई लिएर युरोपेली संघ (EU) निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (EU EOM) ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देशको वर्तमान लोकतान्त्रिक अवस्थाबारे बहुआयामिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। बिहीबार ढाकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई समग्र रूपमा “विश्वसनीय”, “प्रशासनिक रूपमा सुव्यवस्थित” तथा “प्रतिस्पर्धात्मक” चरित्रको भएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनले संस्थागत सुधार, समावेशिता र राजनीतिक संस्कृतिसम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ, जसले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक संक्रमण प्रक्रियालाई थप सुदृढ पार्ने आवश्यकता औंल्याउँछ।

मिसनका प्रमुख पर्यवेक्षक तथा युरोपेली संसदका सदस्य इभार्स इजाब्सका अनुसार निर्वाचनले तुलनात्मक रूपमा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक वातावरणको संकेत दिएको छ। उनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनको स्वतन्त्रता, राजनीतिक दलहरूको सक्रियता तथा मतदाताको स्वतन्त्र रोजाइ जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई ठूलो हदसम्म सम्मान गरिएको देखिन्छ। उनले निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको भूमिकालाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै बंगलादेश निर्वाचन आयोगले संस्थागत स्वायत्तता कायम राख्ने प्रयास गरेको, प्रक्रियागत पारदर्शिता बढाएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन मापदण्डहरू अनुरूप व्यवस्थापन क्षमता प्रदर्शन गरेको बताए।

प्रतिवेदनले निर्वाचन प्रक्रियाको प्रशासनिक पक्ष—मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, मतदान सामग्रीको उपलब्धता, तथा प्रारम्भिक मतगणना प्रक्रियालाई—समग्रमा व्यवस्थित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि, केही स्थानमा प्रक्रियागत असमानता र स्थानीय तहमा प्रशासनिक समन्वयका चुनौतीहरू देखिएको पनि औंल्याइएको छ। यसले निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधारको सम्भावना अझै खुला रहेको संकेत गर्छ।

नागरिक सहभागिता, सूचना प्रवाह र लोकतान्त्रिक चेतना

प्रतिवेदनले निर्वाचन प्रक्रियामा सूचित नागरिक सहभागिताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ। विशेषगरी तथ्य–जाँचकर्ता, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, युवा अभियन्ता तथा महिला अधिकारकर्मीहरूको सक्रिय संलग्नताले सूचना वातावरणलाई तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित राख्न योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको छ। गलत सूचना, दुष्प्रचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने अप्रमाणित दाबीहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नागरिक समाजको हस्तक्षेप प्रभावकारी देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार सूचनाको विश्वसनीयता र नागरिकहरूको आलोचनात्मक सोच क्षमता निर्वाचनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रमुख तत्व हुन्। यस सन्दर्भमा, बंगलादेशमा नागरिक चेतनाको क्रमिक विकास र युवाहरूको राजनीतिक संलग्नताले लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना पहुँचको असमानता र डिजिटल विभाजन (digital divide) जस्ता संरचनागत समस्याहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ।

संरचनागत कमजोरी, हिंसा र समावेशिताका प्रश्नहरू

यद्यपि प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सकारात्मक छैन। स्थानीय स्तरमा देखिएको राजनीतिक हिंसा, उम्मेदवार तथा समर्थकमाथि भएको धम्की, र निर्वाचनअघिको तनावपूर्ण वातावरणले समग्र निर्वाचन प्रक्रियामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यस्ता घटनाहरूले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक विश्वास, सामाजिक सद्भाव र संस्थागत वैधतामा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

त्यसैगरी, लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा महिलाहरूको उम्मेदवारी र निर्वाचित प्रतिनिधित्व अझै संरचनागत अवरोधहरूले सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचनामा लैङ्गिक समानताको अभाव, स्रोतमा असमान पहुँच र सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताहरू यसका प्रमुख कारणका रूपमा देखाइएको छ।

आदिवासी तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरूको प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत न्यून रहेको पाइएको छ, जसले समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणामाथि चुनौती प्रस्तुत गर्छ। सकारात्मक विभेद (affirmative action) सम्बन्धी नीतिगत पहलको अपर्याप्तता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियामा प्रतिनिधित्वको असन्तुलनले यी समुदायहरूको राजनीतिक सहभागितामा अवरोध सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा भौतिक पहुँच, मतदान केन्द्रको संरचना, तथा सहायक सामग्रीको उपलब्धतामा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। समावेशितामूलक निर्वाचन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त नहुने, व्यवहारिक कार्यान्वयन र निगरानी संयन्त्र सुदृढ हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको भूमिका र आगामी सुधारको दिशा

मिसनका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख टोमास ज्डेचोभ्स्कीका अनुसार बंगलादेश वर्तमान चरणमा लोकतान्त्रिक संक्रमणको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ, जहाँ संस्थागत स्थायित्व र राजनीतिक संस्कारको विकास समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। उनले नयाँ सरकार र संसदलाई मानव अधिकार संरक्षण, विधिको शासन (rule of law) सुदृढीकरण, तथा राजनीतिक सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।

EU EOM सन् २०२५ को अन्त्यदेखि बंगलादेशमा सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेको छ, जसअन्तर्गत दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै प्रकारका पर्यवेक्षक परिचालित गरिएको थियो। निर्वाचनको दिन देशका सबै ६४ जिल्लामा युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूसँगै क्यानडा, नर्वे र स्विजरल्याण्डबाट आएका २२३ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक तैनाथ गरिएको थियो। उनीहरूले मतदान, मतगणना र परिणाम प्रकाशन प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अनुगमन गरेका थिए।

मिसनले निर्वाचनपछिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक विकासक्रमको निरन्तर अनुगमन जारी राखेको जनाएको छ। आगामी विस्तृत अन्तिम प्रतिवेदनमा कानुनी संरचना, मिडिया वातावरण, अभियान वित्तीय पारदर्शिता तथा निर्वाचन विवाद समाधान प्रक्रियाबारे थप विश्लेषण समेटिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन सुधारका लागि ठोस सिफारिस प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।                                                                  – एजेन्सीकाे सहयाेगमा