प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ नेमकिपाद्वारा विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक

‘मादल’ चिन्हमा मतदान गर्न अपिल, समाजवादी अभियानलाई चुनावमार्फत तीव्र बनाउने घोषणा

काठमाडौं/भक्तपुर, फागुन ३ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई समाजवादी प्रचार अभियान सशक्त बनाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीले आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा, प्रखर प्रतिपक्षी भूमिका तथा वैचारिक संघर्षलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका नेताहरूले स्थापनाकालीन उद्देश्य स्मरण गराउँदै २०३१ साल माघ १० गते स्थापना भएको नेमकिपा सुरुदेखि नै किसान आन्दोलन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष तथा जनपक्षीय राजनीतिक अभियानमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको दाबी गरे। पार्टीका अनुसार विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि पालैपालो सत्तामा पुगेका शासक दलहरूले देश र जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको मात्र होइन, सम्भावित राजनीतिक तथा आर्थिक संकटको पूर्वानुमान गर्नसमेत असफल भएका छन्।

नेमकिपाले हालको राजनीतिक घटनाक्रम, प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणासम्मको अवस्थालाई सत्तारूढ दलहरूको नीतिगत विचलन र कार्यगत असफलताको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले निर्वाचनलाई केवल सत्तापरिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया नभई जनतालाई राजनीतिक रूपमा शिक्षित गर्ने बृहत् कक्षाका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूका अनुसार निर्वाचन आमूल परिवर्तनको संकेत गर्ने ‘ब्यारोमिटर’ हो, जसले जनमतको दिशा र राजनीतिक चेतनाको स्तर मापन गर्छ।

निर्वाचन र वैचारिक संघर्ष

घोषणापत्रमा नेमकिपाले निर्वाचनलाई सैद्धान्तिक संघर्षको मैदानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीले पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र सञ्चालन हुने निर्वाचन प्रक्रियामा पद, पैसा, राज्यसत्ता र प्रभावको दुरुपयोग दोहोरिने दाबी गर्दै यस्तो व्यवस्थाको दीर्घकालीन विकल्प समाजवाद मात्र भएको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, पार्टीले निर्वाचनबाट मात्र समाजवाद स्थापना नहुने स्पष्ट पार्दै क्रान्तिकारी संसद्वादमार्फत जनपक्षीय आवाज बुलन्द गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ।

पार्टीले प्रजातन्त्रलाई सत्तामा बस्ने दलहरूको मनपरीतन्त्रका रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रजातन्त्र जीवनपद्धति, नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय भएको दाबी गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनाभित्र पनि आर्थिक असमानता कायम रहँदा वास्तविक समानता सम्भव नहुने तर्क घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

उम्मेदवारी र महिला सहभागिता

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेमकिपाले प्रत्यक्षतर्फ १२० उम्मेदवार उठाएको जनाएको छ, जसमा ५४ जना महिला उम्मेदवार रहेका छन्। समानुपातिकतर्फ १०९ उम्मेदवारमध्ये ५८ जना महिला रहेको जानकारी पार्टीले दिएको छ। महिला सहभागिता उल्लेखनीय रहेको दाबी गर्दै पार्टीले राजनीतिक नेतृत्वमा लैङ्गिक सन्तुलन र समावेशितालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेको छ।

संसद् र कानुनी सुधारसम्बन्धी एजेन्डा

घोषणापत्रमा संसद्लाई नीति निर्माण, बजेट तर्जुमा, ऐन संशोधन तथा द्विपक्षीय–बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौतामाथि गम्भीर छलफल र निर्णय गर्ने बौद्धिक तथा उत्तरदायी थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संसद् केवल ‘हाजिर गरेर भत्ता पचाउने’ संस्था बन्न नहुने भन्दै जनताको पीर–मर्का सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने जीवन्त सदनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधनलाई पनि पार्टीले प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशीका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र आमा–बुबा दुवै वंशज नेपाली नागरिक भएका सन्तानलाई मात्र वंशज नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी प्रावधान लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै जिल्लामा बसेर जनताको सेवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकतासाथ उठाइएको छ।

आर्थिक नीति, ऋण र सुशासन

पार्टीले सरकारहरूले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिने र ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न थप ऋण लिने प्रवृत्तिलाई देशहितविपरीत कदमका रूपमा चित्रण गरेको छ। यस्तो ऋणचक्र अन्त्य गरी उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तथा ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संसदीय तथा कानुनी पहल गरिने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सर्वसाधारणलाई थप सेवासहित प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वाधार, कृषि र सहकारी

दुर्गम क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि रोपवे (रज्जुमार्ग), केबुलकार, सुरुङमार्ग र रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने एजेन्डा पुनः दोहोर्‍याइएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ नहर निर्माण, मल कारखाना स्थापना, गुणस्तरीय बीउ–बिजनको उपलब्धता तथा कृषि आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको पार्टीको धारणा छ।

विदेश रोजगारीका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर उल्लेख गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न कुटीर उद्योग, घरेलु उद्योग तथा साना–मझौला उद्योगलाई सहकारीमार्फत प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सहकारी संस्थालाई निजी बैंकको दलालीकरणबाट मुक्त गराई उत्पादन र रोजगारीमुखी बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

शिक्षा, विश्वविद्यालय र संस्थागत सुधार

भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट पारित गराउन पहल गर्ने पार्टीले जनाएको छ। विश्वविद्यालयहरूलाई समाजको बुद्धिजीवीकरण अभियानको अग्रणी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, सेना–प्रहरीका प्रमुख तथा न्यायाधीशहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

घोषणापत्रमा देशघाती ठहर गरिएका सन्धि–सम्झौताविरुद्ध संघर्ष जारी राखिने उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी र एसपीपीजस्ता सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने, जलविद्युत् भण्डारणसम्बन्धी असमान प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ।

प्रखर प्रतिपक्षी भूमिकाको प्रतिबद्धता

नेमकिपाले २०४८ सालदेखि संसद्मा प्रखर प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्दै यसपटक पनि जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सुदृढीकरणका लागि संसदीय संघर्षलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ।

अन्त्यमा, पार्टीले समाजमा आमूल परिवर्तन चाहने मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, महिला, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकलाई मतपत्रको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै खण्डमा आफ्नो चुनाव चिह्न ‘मादल’मा मतदान गर्न हार्दिक अपिल गरेको छ।