आदिवासी जनजातिको १६ बुँदे अडान सार्वजनिक, स्पष्ट प्रतिबद्धता नआए ‘नो भोट’ चेतावनी

 

विशेष समाचार

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ को पूर्वसन्ध्यामा ‘इन्डिजिनियस पिपुल्स कलेक्टिभ इनिसियटिभ्स’को तर्फबाट आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले १६ बुँदे विस्तृत राजनीतिक अडान सार्वजनिक गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको उक्त अडानमार्फत् राजनीतिक दलहरूलाई आदिवासीका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट, लिखित र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ।

अभियन्ताहरूले निर्वाचनलाई केवल सत्ताको प्रतिस्पर्धा वा बहुमतको गणितमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यसलाई जनसार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आदिवासी समुदायमा परम्परागत रूपमा प्रचलित सर्वसम्मति–आधारित नेतृत्व चयन पद्धतिलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक निर्वाचनसँग तुलना गर्दै दुवैको मूल आधार जनता नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। “निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया होइन; यो सामाजिक न्याय, समावेशिता र दीगो शान्तिको आधार निर्माण गर्ने माध्यम पनि हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र निर्धारित समयभन्दा अगावै हुन लागेको निर्वाचनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अगुवाहरूले आदिवासी मुद्दालाई निर्वाचनको केन्द्रीय बहसको विषय बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि आदिवासीसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण संरचनागत विभेद यथावत् रहेको छ।

संविधान संशोधन र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा

अडानमा नेपालको संविधान २०७२ ले ३५.०८ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनसंख्याको पहिचान, सामूहिक अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित नगरेको आरोप लगाइएको छ। खस–आर्य एकल जातीय सर्वोच्चता कायम हुने खालका प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने तथा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्य संरचनासम्बन्धी धाराहरूमा आदिवासी–मैत्री संशोधन गरी पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। साथै, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक आदेशअनुसार आदिवासी अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ।

राज्य पुनःसंरचना र १०+१ प्रदेशको ‘बटमलाइन’

संघीयताको मर्मअनुसार रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी पूर्ण संघात्मक व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग अडानमा दोहोर्याइएको छ। हाल कायम सात प्रदेशको संरचना पहिचान, ऐतिहासिक निरन्तरता र समुदायगत आधारमा निर्माण नभएको दाबी गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित १०+१ प्रदेशको पुनःसीमाङ्कन र नामाङ्कनलाई ‘बटमलाइन’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

राज्य पुनःसंरचना जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक निरन्तरता र ऐतिहासिक आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता तथा प्रशासनिक सुगमतासमेत ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ। जिल्ला संरचना खारेज गरी प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने तथा ७५३ स्थानीय तहलाई पहिचान र थातथलोअनुकूल पुनःनामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको सिमाना र संख्या निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। विशेषगरी अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संरक्षणका लागि लक्षित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र भाषा अधिकार

संविधानको धारा ४२ को मूल भावना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अङ्गमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ठोस कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। आदिवासी महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानसहित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ।

भाषा अधिकारका सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरी आदिवासी मातृभाषालाई खस–नेपालीसरह समान हैसियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न, प्रशासनिक सेवा तथा न्यायिक पहुँच मातृभाषामै उपलब्ध गराउन र आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषा शिक्षालाई माध्यम तथा विषयका रूपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।

भूमि, प्राकृतिक स्रोत र ‘एफपिक’को अनिवार्यता

भूमि, जल, जंगल र जमिनमाथिको आदिवासी अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अडानको केन्द्रीय विषय बनेको छ। कुनै पनि विकास परियोजना अघि बढाउँदा स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा उक्त मञ्जुरीबिना परियोजना सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र र सामुदायिक वनलगायतमा आदिवासीको सामूहिक स्वामित्व, संरक्षकत्व र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखिएको छ। विकासका नाममा हुने विस्थापन, सांस्कृतिक विनाश र प्राकृतिक स्रोतको असन्तुलित दोहनविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

आर्थिक विकास तथा समृद्धिको सवालमा आदिवासी समुदायको आत्मनिर्णित विकास मोडेललाई सम्मान गर्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञान, सीप र कलामा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘सीड मनी’, अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गरिबी र भोकमरीको दुष्चक्रमा परेका आदिवासी समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता र सार्वजनिक बिदा

अडानमा आदिवासी समुदायका ऐतिहासिक चाडपर्व, सांस्कृतिक अभ्यास र आध्यात्मिक परम्परालाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष ९ अगस्टमा मनाइने विश्व आदिवासी दिवस र ५ सेप्टेम्बरको विश्व आदिवासी महिला दिवसलाई देशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न माग गरिएको छ।

धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्याख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, एकल राष्ट्रिय प्रतीकलाई विविधताको सम्मान हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा विभेदकारी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अडानमा समावेश गरिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट भएका विभेद, उत्पीडन र मानवअधिकार हननप्रति औपचारिक माफी र न्यायिक प्रतिबद्धता जनाउन पनि आह्वान गरिएको छ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव

निर्वाचन प्रणालीतर्फ संविधान र प्रचलित कानुन संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन बनाउने विषयमा समेत कानुनी तर्जुमा गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गरिएको छ।

आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सन्धि–सम्झौता र सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत ऐन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग दोहोर्याइएको छ।

‘नो भोट’को स्पष्ट सन्देश

अडानको अन्त्यमा राजनीतिक दलहरूले आदिवासी मुद्दाप्रति स्पष्ट, लिखित र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता नजनाए ‘नो भोट’ अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिइएको छ। “आदिवासी अधिकारलाई सम्मान नगर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने दल वा उम्मेदवारलाई मत नहाल्ने हाम्रो स्पष्ट निर्णय हुनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सार्थक बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिएको उक्त अडानमा विभिन्न आदिवासी समुदायका ७० भन्दा बढी अभियन्ता, प्राध्यापक, लेखक, कानुनविद् तथा सामाजिक अगुवाहरूको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ। आयोजकहरूले निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूबाट औपचारिक प्रतिक्रिया र सार्वजनिक प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।