उत्तर कोरियामा संसदीय निर्वाचन हुने

Getty images

एजेन्सी । उत्तर कोरियाले यस महिनाभित्र आफ्नो सर्वोच्च जनसभाका लागि नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको पाँच वर्षमा एकपटक आयोजना हुने महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही समयमै यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस कदमलाई देशको आन्तरिक शक्ति संरचना, संवैधानिक व्यवस्था र शीर्ष नेतृत्वको औपचारिक भूमिकासँग जोडेर हेरेका छन्। यस कारणले पनि आगामी निर्वाचनलाई सामान्य प्रक्रियाभन्दा बढी महत्वका साथ हेरिएको छ।

राज्य सञ्चालित समाचार संस्था कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसिएनए) का अनुसार, सर्वोच्च जनसभाको निर्वाचन आगामी मार्च १५ मा सम्पन्न हुनेछ। यो निर्णय सर्वोच्च जनसभाको स्थायी समितिले गरेको जनाइएको छ। उत्तर कोरियामा निर्वाचन प्रक्रिया प्रायः पूर्वनिर्धारित र एकदलीय संरचनाभित्र सञ्चालन हुने भएकाले यसका नतिजा पहिले नै अनुमानित हुने गर्छन्। तथापि, औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया भने संवैधानिक संरचनाको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

सर्वोच्च जनसभा (एसपिए) लाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले ‘रबर–स्ट्याम्प’ संसद् भनेर वर्णन गर्ने गर्छन्। यसको अर्थ, यस संस्थाले प्रायः शीर्ष नेतृत्व र सत्तारूढ दलले अघि सारेका कानुन, नीति र निर्णयहरूलाई औपचारिक स्वीकृति दिने काम गर्छ। व्यवहारमा नीति निर्माणको मुख्य शक्ति कार्यकारी नेतृत्वमै केन्द्रित रहने गरेको विश्लेषण पाइन्छ। यद्यपि संविधानअनुसार सर्वोच्च जनसभा नै राज्यको सर्वोच्च विधायिका निकाय हो, जसले कानुन पारित गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने तथा महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू अनुमोदन गर्ने अधिकार राख्छ।

यसपटकको निर्वाचन विशेष रूपमा चासोको विषय बनेको छ। वर्तमान नेता किम जोङ उनलाई ‘राष्ट्रपति’ पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्त गरिने हो कि होइन भन्ने विषयमा अड्कलबाजी भइरहेको छ। यो पद ऐतिहासिक रूपमा देशका संस्थापक किम इल सुङसँग जोडिएको मानिन्छ र लामो समयसम्म प्रतीकात्मक रूपमा आरक्षित गरिएको थियो। यदि उक्त पद पुनः सक्रिय गरियो वा त्यसमा परिवर्तन गरियो भने त्यसले संविधान संशोधन तथा शक्ति सन्तुलनमा फेरबदलको संकेत दिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसले देशभित्र नेतृत्वको वैधानिक हैसियतलाई थप स्पष्ट पार्ने वा नयाँ राजनीतिक सन्देश दिने सम्भावना पनि रहन्छ।

यो निर्वाचन वर्कर्स पार्टीको महाधिवेशनपछि हुन लागेको हो। उक्त महाधिवेशनमा देशको कूटनीतिक दिशा, रक्षा नीति, आर्थिक विकास योजना, औद्योगिक उत्पादन, कृषि सुधार तथा सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल र निर्णय गरिन्छ। महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षका लागि राज्यका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसका निर्णयहरूलाई संसद्मार्फत औपचारिक रूप दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ। यसरी हेर्दा निर्वाचन महाधिवेशनका निर्णयलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने चरणका रूपमा देखिन्छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा किम जोङ उनले दक्षिण कोरियालाई ‘शत्रुतापूर्ण’ अलग राज्यका रूपमा लिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनले दुई कोरियाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषामा पुनःव्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, यस अवधारणालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। दक्षिण कोरियाबाट भएका शान्ति पहल र वार्ताको प्रस्तावप्रति उनले आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए, जसले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको संकेत गर्दछ। निर्वाचनपछि सर्वोच्च जनसभाले यी नीतिगत दृष्टिकोणलाई संविधान वा अन्य कानुनी व्यवस्थामार्फत औपचारिकता दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन भ्रमणका क्रममा किम जोङ उनसँग भेटवार्ता गर्न सक्ने सम्भावनाबारे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चा भइरहेको छ। हालै सम्पन्न एक शिखर सम्मेलनपछि किम जोङ उनले आफ्नो देशको आणविक हैसियतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग वार्ता र सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत दिएका थिए। यस अभिव्यक्तिलाई केही विश्लेषकहरूले वार्ताको ढोका खुला राख्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम नियन्त्रण वा अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ। यस क्रममा आर्थिक प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत प्रस्ताव पारित गर्ने तथा प्रत्यक्ष शिखर वार्ता जस्ता उपाय अपनाइएका छन्। तर ती प्रयासहरूबाट स्थायी समाधान निस्कन सकेको छैन। उत्तर कोरियाले आफ्नो सुरक्षा आवश्यकतासँग जोडेर आणविक कार्यक्रमलाई उचित ठहर गर्ने गरेको छ भने अमेरिकाले त्यसलाई क्षेत्रीय र वैश्विक सुरक्षाका लागि चुनौतीको रूपमा लिएको छ।

यस समग्र पृष्ठभूमिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचन केवल आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि जोडिएको विषयका रूपमा उभिएको छ। आगामी दिनमा संविधान, शक्ति संरचना, दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध र आणविक नीतिमा कस्तो दिशा लिइन्छ भन्ने कुरा यस निर्वाचनपछिका निर्णयहरूले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी छिमेकी राष्ट्रहरू र प्रमुख शक्तिहरूले यस घटनाक्रमलाई नजिकबाट अवलोकन गरिरहेका छन्।