दुईतिहाइ बहुमतको सरकार: के गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। यससँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने तयारी भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १२५ सिट जित्दै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि अन्तिम चरणसम्मको मतगणनाअनुसार रास्वपाले करिब ४८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको देखिएको छ।

नेपालको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी कुल २७५ सदस्य हुन्छन्। संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न कम्तीमा १८४ सिट आवश्यक पर्छ। हालसम्मको मतपरिणाम र प्रवृत्ति हेर्दा रास्वपा दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि एक–दुई सिट कम भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुनजस्ता सांसदहरूको समर्थनले सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुग्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार नेपालमा धेरै पटक देखिएको छैन। त्यसैले यस्तो परिणामले देशको राजनीति र शासन प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा अहिले व्यापक चासो देखिएको छ। धेरै विश्लेषकहरूले यस्तो बहुमतले सरकारलाई बलियो बनाउने भए पनि जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै ठूलो हुने बताएका छन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा सन् १९५९ को आमनिर्वाचनमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यो नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको महत्वपूर्ण समय मानिन्छ। तर सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि प्रजातन्त्र समाप्त भयो। त्यसपछि देश लामो समयसम्म पञ्चायती व्यवस्थामा गयो।

हालको निर्वाचनपछि भने संविधानअनुसारको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार गठन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले चैत ५ भित्र अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ।

यदि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेमा त्यसले राज्य सञ्चालन, कानून निर्माण, नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक सुधारमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा अहिले राजनीतिक दल, विज्ञ र नागरिक समाजबीच छलफल भइरहेको छ।

शासन सञ्चालनमा के फाइदा हुन्छ?

संवैधानिक कानूनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार ठूलो बहुमत भएको सरकारलाई शासन सञ्चालन गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ। संसद्मा पर्याप्त समर्थन भएकाले सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कम अवरोधको सामना गर्नुपर्छ।

उनका अनुसार यस्तो सरकारले मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सक्छ। सरकारले नयाँ योजना लागू गर्ने, विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने र प्रशासनिक सुधार गर्ने काम पनि सजिलै गर्न सक्छ।

बहुमत सरकार भएकाले संसद्मा विधेयक पारित गराउन पनि धेरै कठिनाइ हुँदैन। यसले सरकारलाई आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता अनुसार काम गर्न अवसर दिन्छ। उदाहरणका लागि आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति परिवर्तन जस्ता काम अघि बढाउन बहुमतले सहयोग पुर्‍याउँछ।

तर केही विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो बहुमत भएको सरकारले विपक्षी दलको भूमिका पनि कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार र विपक्षबीच सन्तुलन कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

संविधान संशोधन किन सहज छैन?

प्रतिनिधिसभामा मात्रै दुईतिहाइ बहुमत भए पनि संविधान संशोधन गर्न त्यो पर्याप्त हुँदैन। नेपालको संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदन—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा—मा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।

प्रतिनिधिसभामा १८४ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ भने राष्ट्रियसभामा कम्तीमा ४० सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय सदन हो।

हाल राष्ट्रियसभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएकाले संविधान संशोधन गर्न अन्य राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा ठूलो बहुमत भए पनि संविधान परिवर्तन गर्ने विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ।

संविधान संशोधन सामान्यतया संवेदनशील विषय मानिन्छ। यसले देशको शासन व्यवस्था, अधिकारको संरचना र संघीय प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ। त्यसैले धेरै विज्ञहरूले संविधान परिवर्तन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन्।

कानून बनाउन प्रतिनिधिसभा किन बलियो?

नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ। राष्ट्रियसभाले दुई महिनाभित्र विधेयक पारित गर्न वा सुझावसहित फिर्ता पठाउन सक्छ।

यदि राष्ट्रियसभाले विधेयक अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभाले फेरि पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ। यस कारणले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भएको दललाई कानून निर्माण प्रक्रियामा बलियो मानिन्छ।

यसले सरकारलाई आफ्ना नीतिगत कार्यक्रमअनुसार कानून निर्माण गर्न सजिलो बनाउँछ। उदाहरणका लागि आर्थिक नीति, कर प्रणाली, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा तथा प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी कानून पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको भूमिका निर्णायक हुन्छ।

तर राष्ट्रियसभाले दिने सुझावहरू पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यसले विधेयकलाई अझ राम्रो बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

महाभियोग, जनमतसंग्रह र सन्धि–सम्झौता

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने अधिकार भए पनि त्यसलाई संघीय संसद्का दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। यसले संकटकालको प्रयोगलाई नियन्त्रणमा राख्ने संवैधानिक व्यवस्था प्रदान गर्छ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पनि दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि मात्र लागू हुन्छ। महाभियोग प्रक्रिया उच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक व्यवस्था हो।

त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमतसंग्रह गर्ने निर्णय पनि संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र सम्भव हुन्छ। जनमतसंग्रहले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर दिन्छ।

विदेशी राष्ट्रसँग हुने दीर्घकालीन वा महत्त्वपूर्ण सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गर्न पनि दुवै सदनको दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू गर्दा राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ।

प्रदेश सम्बन्धी व्यवस्था

संविधानमा संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर कुनै प्रदेशमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता वा भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर असर पर्ने अवस्था आए राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेशसभा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो अवस्था सामान्य परिस्थितिमा प्रयोग गरिने व्यवस्था होइन। तर अत्यन्त असामान्य अवस्था आएमा मात्रै यस्तो कदम चाल्न सकिन्छ। साथै यस्तो निर्णय पनि संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।

यसले संघीय प्रणालीभित्र केन्द्र र प्रदेशबीच शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

विज्ञहरूको सुझाव

संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार ठूलो जनमत पाएको सरकारले तुरुन्तै संविधान संशोधन गर्नेभन्दा सुशासन र प्रभावकारी शासनमा ध्यान दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ।

उनका अनुसार ठूलो बहुमतले सरकारलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता दिन्छ। तर संविधानमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्दा राजनीतिक विवाद र अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ।

त्यसैले बहुमत सरकारका लागि मुख्य प्राथमिकता जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने काम हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र विकासका परियोजना अघि बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार सम्भावित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु हो। यदि सरकारले यी क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकेमा ठूलो जनमतको औचित्य प्रमाणित हुने विश्वास गरिएको छ।