थिमि टाइम्स

काठमाडौं — नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’लाई विस्तृत तथा बहुआयामिक कार्यादेश प्रदान गरेको छ। उक्त कार्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आयोगले औपचारिक रूपमा आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कानुनी वैधता र संस्थागत आधार प्राप्त गरेको छ।

यस आयोगको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पदमा बहाल वा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिकता परीक्षण गर्नु, अवैध वा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको पहिचान गर्नु, वित्तीय अनियमितताका प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्नु तथा आवश्यक परेमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई सिफारिस गर्नु हो। यसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र नैतिक शासनको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यादेशले बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका सक्रिय पदाधिकारीहरूलाई आयोगको प्रत्यक्ष अनुसन्धान क्षेत्रबाट बाहिर राखेको छ। तथापि, यस्ता व्यक्तिहरूमाथि उजुरी परेमा सम्बन्धित संवैधानिक वा प्रशासनिक निकायमार्फत अनुसन्धान अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ, जसले शक्ति पृथकीकरण, संस्थागत स्वायत्तता र संवैधानिक सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सरकारले पूर्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा न्यायिक, सुरक्षा, वित्तीय तथा प्रशासनिक पृष्ठभूमि भएका अनुभवी व्यक्तिहरूको समावेशले यसको प्राविधिक क्षमता, विश्लेषणात्मक दक्षता तथा सार्वजनिक विश्वासलाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राजनीतिक संरचनामा पर्ने प्रभाव

आयोगको कार्यक्षेत्र व्यापक र बहुस्तरीय छ, जसले संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र प्रदेश तहका अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई समेट्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, संघीय संसदका सदस्यहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ता र प्रदेशस्तरीय कानुनी पदाधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्नेछन्।

यस व्यवस्थाले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्दछ। स्थानीय शासन संरचनाअन्तर्गत रहेका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू पनि समावेश गरिएका छन्, जसले विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा पनि उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संकेत गर्दछ।

यद्यपि, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदलाई प्रत्यक्ष रूपमा समावेश नगरिए पनि उनीहरूको सचिवालयमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ। यसले औपचारिक रूपमा उच्च पदलाई बाहिर राख्दै प्रशासनिक तहमा अप्रत्यक्ष निगरानी कायम राख्ने रणनीति देखाउँछ।

प्रशासनिक र संस्थागत तहमा दायरा

निजामती प्रशासनमा सहसचिवदेखि मुख्यसचिवसम्मका उच्च अधिकारीहरू, साथै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका सुरक्षा निकायका वरिष्ठ कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। यसले राज्यको प्रशासनिक मेरुदण्ड मानिने संरचनाभित्रको वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राख्छ।

यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानहरू, विश्वविद्यालयहरू, प्राधिकरणहरू तथा अर्ध-सरकारी निकायहरूमा सहसचिव सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि परीक्षण गरिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक, कूटनीतिक नियोगहरू तथा दूतावासका अधिकारीहरू समेत यस प्रक्रियामा समेटिएका छन्, जसले राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि वित्तीय गतिविधिको निगरानी गर्ने दृष्टिकोण झल्काउँछ।

समयसीमा र अनुसन्धानको संरचना

आयोगले अनुसन्धानलाई चरणबद्ध, प्रणालीगत र विश्लेषणमुखी ढंगले सञ्चालन गर्नेछ। पहिलो चरणमा २०८२ साल चैत मसान्तदेखि २०६२/६३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति परीक्षण गरिनेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सालसम्मको अवधिलाई समेटिनेछ, जसले नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भदेखि हालसम्मको आर्थिक व्यवहार र सम्पत्ति संचयको प्रवृत्तिको दीर्घकालीन विश्लेषण गर्न सम्भव बनाउँछ।

अनुसन्धान केवल व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्तिमा सीमित नरही परिवारका सदस्य, नातेदार तथा अन्य तेस्रो पक्षका नाममा राखिएको सम्पत्तिसम्म विस्तार हुनेछ। यसले ‘beneficial ownership’ को अवधारणालाई सम्बोधन गर्दै लुकाइएका सम्पत्तिहरू पहिचान गर्ने प्रयास गर्दछ। विदेशमा स्थानान्तरण गरिएको वा लुकाइएको सम्पत्तिको खोजीसमेत कार्यादेशमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय ट्र्याकिङको आवश्यकता देखाउँछ।

जोखिम मूल्याङ्कन र प्राथमिकता निर्धारण

आयोगले स्रोतको सीमितता, सूचना व्यवस्थापनको चुनौती तथा अनुसन्धानको जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाउनेछ। भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरू—विशेषतः कर प्रशासन, भूमि व्यवस्थापन र यातायात—मा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

असामान्य आर्थिक वृद्धि देखिएका, विचौलियाको भूमिकामा संलग्न भएका, विभागीय कारबाही भोगेका वा सार्वजनिक उजुरी परेका व्यक्तिहरूलाई विशेष निगरानीमा राखिनेछ। यसले अनुसन्धानलाई लक्षित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

उजुरी प्रणाली र प्रक्रिया

आयोगले प्रारम्भिक चरणमा ३० दिनको समयसीमा निर्धारण गर्दै सर्वसाधारणबाट उजुरी आह्वान गर्नेछ। उजुरी बहुआयामिक माध्यम—लिखित, मौखिक, विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जाल—मार्फत स्वीकार गरिनेछ, जसले नागरिक सहभागिता र पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्दछ।

उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायहरूबाट सम्पत्ति विवरण मागिनेछ। तोकिएको समयभित्र विवरण उपलब्ध नगराएमा त्यसलाई प्रशासनिक असहयोगको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। यसले अनिवार्य उत्तरदायित्वको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य राख्छ।

कार्यप्रणालीमा सुधार र उत्तरदायित्व

अघिल्ला आयोगहरूको अभ्यासभन्दा फरक, यस आयोगले ‘रोलिङ रिपोर्टिङ’ प्रणाली अपनाउनेछ, जसअन्तर्गत अनुसन्धान सम्पन्न भएका प्रत्येक प्रकरणमा चरणबद्ध रूपमा सिफारिस प्रस्तुत गरिनेछ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई समयमै अद्यावधिक र गतिशील बनाउने लक्ष्य राख्छ।

सरकारले प्राप्त सिफारिसमाथि ४५ दिनभित्र आवश्यक कानुनी वा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउनुपर्नेछ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउँदै उत्तरदायित्वलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गर्दछ।

आन्तरिक पारदर्शिता र निगरानी

आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले नियुक्तिको सात दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ, जुन सार्वजनिक गरिनेछ। यसले ‘accountability from within’ अर्थात् आन्तरिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास हो।

यदि उक्त विवरणमा शंका उत्पन्न भएमा सार्वजनिक रूपमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले आयोग स्वयं पनि निगरानीको दायरामा रहने सुनिश्चित गर्छ। यसले संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

संस्थागत संरचना र स्रोत व्यवस्थापन

आयोगमा प्रशासन समूहका सहसचिवको नेतृत्वमा ३८ जना कर्मचारी खटाइने छन्, जसमा विभिन्न सेवा समूह—प्रशासन, प्रहरी, न्याय, अनुसन्धान र प्राविधिक क्षेत्र—का प्रतिनिधित्व रहनेछ। यस्तो बहु-विषयगत संरचनाले अनुसन्धानको गुणस्तर र गहिराइ बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले राज्यमन्त्री सरह सुविधा प्राप्त गर्नेछन् भने कर्मचारीहरूलाई आधार तलबमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्रदान गरिनेछ। आयोगको कार्यकाल एक वर्ष तोकिएको भए पनि आवश्यकताअनुसार सरकारले यसको अवधि, कार्यक्षेत्र वा संरचना परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले लचिलो नीतिगत व्यवस्थापनलाई संकेत गर्छ।

समग्रमा, सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेशले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण संस्थागत हस्तक्षेपको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तथापि, यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको गुणस्तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति, अन्तर-निकाय समन्वय तथा कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारी प्रयोगमा निर्भर रहनेछ। यदि यी पक्षहरू सुदृढ रूपमा कार्यान्वयन भएमा, यसले नेपालको शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना उच्च छ।