नीति तथा कार्यक्रम र आदिवासी समुदाय : विकास मोडेलमाथि उब्जिएका संरचनात्मक प्रश्न

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आर्थिक आधुनिकीकरण, डिजिटल रूपान्तरण, हरित अर्थतन्त्र तथा प्रविधिमैत्री शासन व्यवस्थातर्फ उन्मुख दीर्घकालीन रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । कार्यक्रममा सुशासन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल नेपाल, हरित ऊर्जा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताजस्ता विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । राज्यले यसलाई आधुनिक नेपालको विकास मार्गचित्र तथा नयाँ आर्थिक पुनर्संरचनाको आधारका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।

सरकारका अनुसार आगामी दशकलाई प्रविधिमैत्री, हरित र लगानीमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणको दशकका रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रणालीको स्वचालन तथा विदेशी लगानी आकर्षणलाई नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, कार्बन व्यापारको सम्भावना तथा हरित ऊर्जामार्फत आर्थिक विकासलाई गति दिने रणनीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

तर नीति तथा कार्यक्रमको यही विकासकेन्द्रित दृष्टिकोणले आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार, सांस्कृतिक अस्तित्व, भाषिक विविधता, प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध तथा परम्परागत ज्ञान प्रणालीमाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । विज्ञ, मानवअधिकारकर्मी, समाजशास्त्री तथा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरूका अनुसार वर्तमान विकास मोडेलले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदा समुदायको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक पहिचान, स्थानीय स्वायत्तता र परम्परागत जीवनपद्धतिका प्रश्नलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा विकासको अवधारणा अझै पनि मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा उत्पादन र लगानी विस्तारमा केन्द्रित देखिन्छ । यस्तो दृष्टिकोणले समुदायको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता तथा स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई द्वितीयक स्थानमा राख्ने जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी आदिवासी समुदायहरू प्राकृतिक स्रोत, भूमि, नदी र जंगलसँग ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध राख्ने भएकाले विकास परियोजनाको प्रभाव उनीहरूमाथि अन्य समुदायको तुलनामा गहिरो रूपमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

विकास परियोजना, विस्थापन र सांस्कृतिक संकट

सरकारले जलविद्युत्, सडक विस्तार, प्रसारण लाइन, औद्योगिक पूर्वाधार तथा हरित अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य आधारका रूपमा अगाडि सारेको छ । यद्यपि ग्रामीण तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने ठूला परियोजनाले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विस्थापनको जोखिम बढाउने चिन्ता स्थानीय तहमा देखिएको छ ।

विशेषगरी नदी आसपास बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायका लागि नदी केवल प्राकृतिक स्रोत वा ऊर्जा उत्पादनको माध्यम मात्र नभई सांस्कृतिक स्मृति, धार्मिक अभ्यास, सामुदायिक पहिचान तथा जीवन प्रणालीसँग जोडिएको आधार हो । धेरै समुदायका लागि नदीसँग मिथक, पुर्खासम्बन्धी कथन, संस्कार र सामुदायिक परम्परा जोडिएका हुन्छन् । तर राज्यले नदीलाई मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन र आर्थिक उपयोगको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्दा समुदाय र प्रकृतिबीचको परम्परागत सम्बन्ध कमजोर बन्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि परियोजना प्रभावित समुदायको सांस्कृतिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाबारे पर्याप्त बहस भएको देखिँदैन । उनीहरूका अनुसार मुआब्जा र आर्थिक लाभलाई विकासको मुख्य समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिँदा समुदायको सांस्कृतिक क्षति, सामाजिक सम्बन्ध र ऐतिहासिक स्मृतिको प्रश्न ओझेलमा पर्न सक्छ ।

सरकारले प्रभावित समुदायलाई मुआब्जा, पुनर्स्थापना तथा परियोजनामा शेयर लगानीको अवसर उपलब्ध गराउने नीति अघि सारे पनि आलोचकहरूका अनुसार सांस्कृतिक क्षति र ऐतिहासिक सम्बन्धको मूल्य आर्थिक प्रतिफलबाट मात्र पूर्ति हुन सक्दैन । भूमि, नदी वा जंगलसँग जोडिएको सम्बन्ध केवल आर्थिक नभई सांस्कृतिक तथा भावनात्मक पनि हुने भएकाले विकासको प्रभावलाई आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र मापन गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ ।

संघीय शासन प्रणाली र केन्द्रीकरणको बहस

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । संघीयताको मूल उद्देश्य स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता वृद्धि गर्नु थियो । तर सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको संख्या उल्लेखनीय देखिएकाले केन्द्रीकरणतर्फ झुकाव बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कृषि, माटो परीक्षण, पशुरोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन तथा स्थानीय सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषय संघीय सरकारबाट प्रत्यक्ष घोषणा गरिनु स्थानीय तहप्रतिको अविश्वासको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार बाँडफाँटको संरचनालाई कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको टिप्पणी छ ।

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयन साझेदारभन्दा बढी संघीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ । यसले दीर्घकालमा स्थानीय लोकतन्त्र र सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

डिजिटल रूपान्तरण, प्रविधि र भाषिक असमानता

सरकारले सूचना प्रविधि, एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, डिजिटल प्रशासन तथा डेटा–आधारित शासन प्रणालीलाई आर्थिक विकास तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य आधार बनाउने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सेवा विस्तार, स्मार्ट प्रशासन तथा ई–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।

तर डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधि बहुभाषिक तथा समावेशी नबने आदिवासी भाषाहरू थप सीमान्तकृत हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । नेपाल भाषिक विविधताका दृष्टिले विश्वकै समृद्ध देशमध्ये एक मानिन्छ । देशमा सयौं मातृभाषा बोलिए पनि डिजिटल प्लेटफर्म, सफ्टवेयर, अनलाइन शिक्षा सामग्री तथा सरकारी डिजिटल सेवामा सीमित भाषाको वर्चस्व कायम रहेको देखिन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार डिजिटल माध्यममा प्रतिनिधित्व नपाउने भाषा क्रमशः प्रयोगविहीन बन्दै जान सक्छ । विशेषगरी नयाँ पुस्ताले शिक्षा, प्रविधि र रोजगारीका अवसरका लागि प्रभुत्वशाली भाषातर्फ आकर्षित हुँदा स्थानीय भाषाको प्रयोग घट्ने जोखिम बढ्छ । यसले केवल भाषिक विविधता मात्र होइन, सांस्कृतिक निरन्तरतामाथि पनि असर पार्न सक्छ ।

भाषाविद्हरूका अनुसार कुनै भाषा लोप हुनु भनेको केवल सञ्चारको माध्यम हराउनु मात्र होइन; त्यो समुदायको ऐतिहासिक स्मृति, ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सामाजिक अनुभव तथा प्रकृतिलाई बुझ्ने तरिकाको पनि क्षय हुनु हो । यसकारण डिजिटल नेपाल अवधारणाले भाषिक समावेशिता र स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई समेट्न नसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक असमानता थप गहिरिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

‘डिजिटल उपनिवेशवाद’ र डेटा अधिकारको बहस

प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै आदिवासी समुदायका परम्परागत ज्ञान, जडीबुटीसम्बन्धी जानकारी, मौखिक इतिहास, मिथक, सांस्कृतिक अभ्यास तथा लोकपरम्परासम्बन्धी सामग्री डिजिटल माध्यममार्फत अभिलेखीकरण र संकलन भइरहेका छन् । विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्ता सामग्रीलाई डिजिटल डेटाबेसमा रूपान्तरण गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ ।

तर आदिवासी डेटा अधिकार, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा स्वतन्त्र, पूर्व र सुसूचित मञ्जुरी (एफपिआइसी) सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी संरचना अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार समुदायको सहमति, स्वामित्व र सहभागितालाई सुनिश्चित नगरी परम्परागत ज्ञानको संकलन र व्यावसायिक प्रयोग गरिनु गम्भीर नैतिक तथा राजनीतिक प्रश्न हो ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार समुदायको स्पष्ट सहमति बिना परम्परागत ज्ञानलाई “डेटा” मा रूपान्तरण गरी व्यावसायिक तथा संस्थागत प्रयोग गरिनु नयाँ प्रकारको बौद्धिक तथा डिजिटल उपनिवेशवादका रूपमा विकसित हुन सक्छ । उनीहरूका अनुसार यसले ज्ञानमाथिको समुदायको स्वामित्व कमजोर बनाउनुका साथै सांस्कृतिक शोषणको नयाँ रूप सिर्जना गर्न सक्छ ।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार डिजिटल युगमा डेटा नयाँ आर्थिक स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा आदिवासी समुदायका ज्ञान प्रणाली, जैविक स्रोत तथा सांस्कृतिक सम्पदाको उपयोग कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । उनीहरूका अनुसार समुदायको अनुमति बिना उनीहरूको ज्ञानलाई अनुसन्धान, बजार वा प्रविधि विकासका लागि प्रयोग गरिनु असमान शक्ति सम्बन्धको उदाहरण हुन सक्छ ।

हरित अर्थतन्त्र, कार्बन व्यापार र स्रोत नियन्त्रणको प्रश्न

नीति तथा कार्यक्रममा हरित अर्थतन्त्र, कार्बन व्यापार, वन संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले हरित लगानी आकर्षित गर्ने, वन क्षेत्रको आर्थिक उपयोग बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा नेपालको सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ ।

तर अधिकारकर्मीहरूका अनुसार समुदायको सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित नगरी कार्यान्वयन गरिने हरित विकास नीतिले स्थानीय समुदायमाथिको संस्थागत नियन्त्रण बढाउन सक्छ । उनीहरूका अनुसार वातावरण संरक्षणका नाममा स्थानीय समुदायलाई जंगल र प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगबाट सीमित गरिनु नयाँ प्रकारको पर्यावरणीय असमानता बन्न सक्ने खतरा छ ।

आदिवासी समुदायका लागि जंगल केवल आर्थिक स्रोत नभई धार्मिक अभ्यास, सांस्कृतिक परम्परा, औषधीय ज्ञान, जीविकोपार्जन तथा पुर्खासँगको ऐतिहासिक सम्बन्धको आधार हो । तर कार्बन बजार र संरक्षणकेन्द्रित नीतिले वन व्यवस्थापनमाथिको स्थानीय नियन्त्रण कमजोर बनाउने सम्भावना रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी अभियान महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सामाजिक न्याय र समुदायको अधिकारसँग सन्तुलित हुन आवश्यक छ । अन्यथा हरित विकासका नाममा स्थानीय समुदायको परम्परागत अधिकार सीमित हुने जोखिम बढ्न सक्छ ।

परम्परागत ज्ञान प्रणालीको उपेक्षा

सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा निगरानी प्रणालीमा ड्रोन, स्याटेलाइट, कृत्रिम बौद्धिकता तथा रियल–टाइम डेटा प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्राकृतिक विपद्को पूर्वानुमान, निगरानी तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यद्यपि स्थानीय समुदायमा पुस्तौंदेखि अभ्यास हुँदै आएको मौसम, नदी, वनस्पति तथा वनसम्बन्धी परम्परागत ज्ञानलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो छ । स्थानीय समुदायहरूले नदीको बहाव, चराचुरुङ्गीको व्यवहार, हावाको स्वरूप तथा वनस्पतिको अवस्थाको अध्ययनमार्फत मौसम र सम्भावित विपद्को अनुमान गर्ने अभ्यासलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

मानवशास्त्रीहरूका अनुसार यस्ता स्थानीय ज्ञान प्रणाली केवल सांस्कृतिक अभ्यास मात्र नभई दीर्घकालीन पर्यावरणीय अनुभवमा आधारित व्यावहारिक ज्ञान पनि हुन् । आधुनिक प्रविधिसँगै यस्ता स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई पनि नीतिगत संरचनामा समावेश गर्न सके विपद् व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी र समुदायमैत्री बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

समावेशी विकास र नीति पुनर्विचारको आवश्यकता

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम विकासमुखी भए पनि पर्याप्त समुदायकेन्द्रित देखिँदैन । प्रविधि, लगानी, पूर्वाधार र ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिइए पनि सांस्कृतिक विविधता, भाषिक अधिकार, स्थानीय स्वायत्तता तथा समुदायको अस्तित्वलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन नगरिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

उनीहरूका अनुसार विकासको अवधारणा केवल सडक निर्माण, विद्युत् उत्पादन, डिजिटल प्रणाली विस्तार वा आर्थिक वृद्धिमा सीमित हुनु हुँदैन । विकास त्यतिबेला मात्र समावेशी र दिगो बन्न सक्छ जब समुदायहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति, भूमि, प्राकृतिक स्रोत तथा निर्णय प्रक्रियामाथि प्रभावकारी स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित भएको महसुस गर्न सक्छन् ।

सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अधिकार र सहभागितामूलक विकासलाई केन्द्रमा नराखी गरिने आर्थिक आधुनिकीकरणले दीर्घकालमा सामाजिक असमानता र सांस्कृतिक संकटलाई थप गहिरो बनाउन सक्ने चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार विकास नीतिले आर्थिक वृद्धि र प्रविधिगत प्रगतिसँगै समुदायको ऐतिहासिक अनुभव, स्थानीय ज्ञान र सांस्कृतिक अधिकारलाई पनि समान महत्व दिन आवश्यक छ ।

अन्यथा “डिजिटल नेपाल”, “हरित विकास” र “आर्थिक आधुनिकीकरण” जस्ता अवधारणाको उज्यालोभित्र धेरै आदिवासी समुदायको इतिहास, भाषा, ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक स्मृति तथा सामुदायिक अस्तित्व क्रमशः हराउँदै जाने खतरा बढ्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।