जंक फुडमा प्रति प्याकेट १ रुपैयाँ कर लगाउँदा अर्बौं राजस्व संकलन सम्भव

काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो जनस्वास्थ्य संकट नियन्त्रणका लागि जंक फुड तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जाल र नसर्ने रोग (एनसिडी) एलायन्सले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतासमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्दै तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा अस्वस्थकर खानपान र सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोगका कारण क्यान्सर, मुटुरोग, दम लगायतका नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ। तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण वार्षिक करिब ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, जुन दैनिक औसत १०७ जनाको ज्यान बराबर हो। जंक फुडका कारण हुने स्वास्थ्य जोखिम अझ गम्भीर रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार यस्तो अवस्था कमजोर कर नीति, फितलो नियमन र जनचेतनाको अभावको परिणाम हो। हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर करिब ३३ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर सिफारिस गरेको छ।

महासचिव पूर्णभक्त दुवालका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरिएमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन हुन सक्छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।

यसैगरी, जंक फुड र चिनीजन्य पेय पदार्थको बढ्दो प्रयोगलाई पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले हप्तामा कम्तीमा तीन पटक जंक फुड सेवन गर्ने गरेको र केही क्षेत्रमा यो दर ७४ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशतले जंक फुड सेवन गर्ने अनुमानका आधारमा दैनिक करिब १ करोड ८० लाख प्याकेट वा बोतल खपत हुने देखिन्छ। वार्षिक रूपमा यो संख्या ६ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ। यस आधारमा प्रत्येक प्याकेट वा बोतलमा न्यूनतम १ रुपैयाँ स्वास्थ्य कर लगाउँदा वार्षिक ३ देखि ८ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा मेक्सिको, बेलायत, फ्रान्स, चिली र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूले चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर लगाएर उपभोग घटाउन सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। यस्ता नीतिले मोटोपन र मधुमेह नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

एनसिडी एलायन्सका महासचिव किशोर प्रधानाङ्गले कर वृद्धि मात्र पर्याप्त नभई त्यसबाट संकलित रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरण, नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कोष स्थापना र बालबालिकामा स्वस्थ खानपान प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

साथै, सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्द्धन र प्रायोजनमा कडाइ, प्याकेटमा १०० प्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य र विद्युतीय चुरोटजस्ता नयाँ उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

सरोकारवालाहरूले ‘मन्द विष’ जस्तै बन्दै गएको यो जनस्वास्थ्य संकटलाई समयमै नियन्त्रण नगरे आगामी पुस्ता गम्भीर जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार जंक फुडमा प्रति प्याकेट १ रुपैयाँ कर र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि जस्ता साना देखिने नीतिगत निर्णयहरूले हजारौं नागरिकको जीवन जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।