सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशप्रति नेफिनको आपत्ति, सच्याउन सरकारसँग माग

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)ले सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। महासंघले विशेष गरी अध्यादेशको अनुसूची नम्बर ५५ प्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

नेफिनका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख १९ गते जारी गरिएको अध्यादेशले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको मूल मर्म विपरीत असर पार्ने बताएका छन्। विज्ञप्तिअनुसार अनुसूचीमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८’ अन्तर्गतका उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारी उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले उक्त प्रावधानले प्रतिष्ठान स्थापनाको आधारभूत सिद्धान्त ‘सरकारको नीतिगत स्वामित्व र आदिवासी जनजाति समुदायको कार्यकारी नेतृत्वको सह-अस्तित्व’ कमजोर बनाएको दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्का केही सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्ति नभई सम्बन्धित जातीय संस्थाहरूको सामूहिक सिफारिसबाट आउने व्यवस्था रहेको छ। ती सदस्यहरू नेफिनमार्फत सिफारिस हुने र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको महासंघको भनाइ छ।

नेफिनले त्यस्ता सदस्यहरूलाई पदमा यथावत राख्न र बाँकी रिक्त पदहरूमा ऐनअनुसार तत्काल नियुक्ति गरी प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। साथै प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको समग्र विकास र समतामूलक समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि महासंघले स्मरण गराएको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरेको तथा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) को पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै नेफिनले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले माग सम्बोधन नभए आदिवासी अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।