नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई नेकपाको १० बुँदे सुझाव

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले १० बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्ल ले सुझाव प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षाअनुसारको स्पष्ट दिशा दिन नसकेको बताएका हुन् ।

सांसद मल्लले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र, नयाँ चरणको आर्थिक नीति, सुशासन तथा विद्युतीय सुशासनजस्ता विषय समेटिए पनि नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्य, यात्रा र गन्तव्यबीच नै विरोधाभासपूर्ण देखिएको टिप्पणी गरे । उनले जनअपेक्षाको भारी बोक्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पर्याप्त नदेखिएको बताए ।

उनले संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय भावनामाथि आघात पुगेको आरोप लगाए । संविधानवादलाई राजनीतिक दर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा कमजोर रूपमा आएको उनको भनाइ थियो ।

विश्व राजनीति र क्षेत्रीय तनावको असर नेपाली जनताको दैनिक जीवन र भान्सासम्म पुगेको उल्लेख गर्दै सांसद मल्लले निम्न तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने ठोस कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको बताए । सेवाप्रधान अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उनले उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा उपल्लो वर्गलाई राखिएको आरोप लगाउँदै उनले गरिब, विपन्न, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, कर्णाली र मधेश लक्षित सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा नआएको बताए । नयाँ चरणको आर्थिक नीतिका आधार र चालक तत्वसमेत अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद मल्लले आवधिक विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा एलडीसी ग्राजुएसनजस्ता विषय कार्यान्वयनका दृष्टिले अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरे । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा जलवायु न्याय स्थापनाका लागि सरकारले ठोस पहल अघि सार्न नसकेको पनि उनले बताए ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई बेवास्ता गरेर नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत उनले लगाए । शिक्षा ऐन, निजामती ऐन र प्रहरी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको भन्दै उनले ती कानुन पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी हो भन्ने प्रश्न उठाए ।

विकास पूर्वाधारतर्फ सांसद मल्लले लुम्बिनी–रारा लोकमार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सल्यानमा सुरुङमार्ग निर्माण तथा भेरी नदीमा जलविहारको अवधारणासहित उक्त लोकमार्ग कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई रारासम्म जोड्ने लक्ष्यसहित उक्त परियोजना प्रस्ताव गरिएको हो ।

शिक्षा क्षेत्रबारे धारणा राख्दै उनले संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि अझै करिब अढाइ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको उल्लेख गरे । नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको उल्लेख भए पनि आधारभूत शिक्षाबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।

विद्यालयबाहिर रहेका अधिकांश बालबालिका गरिब, दलित, सुकुमवासी तथा सीमान्तकृत समुदायका रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवासीय विद्यालयको सुविधासहित राज्यको संरक्षकत्वमा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।