काठमाडौं । आगामी बिहीबारदेखि सुरु हुन लागेको फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न नेपाली दर्शकले यसपटक चार वर्षअघिको तुलनामा झन्डै दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। विश्वकप २०२२ का बेला करसहित ५६५ रुपैयाँमा खेल हेर्न पाएका दर्शकले यसपटक टेलिभिजनमार्फत प्रसारण हेर्न ९९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि विश्वकप २०२२ को नेपाल प्रसारण अधिकार मिडिया हब प्रालिले भारतको भायकमसँग करिब २० करोड २५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। यसपटक भने एसप्रो मिडिया प्रालिले फिफासँगै प्रत्यक्ष सम्झौता गरी नेपालका लागि विशेष प्रसारण अधिकार प्राप्त गरेको छ। कम्पनीले टेलिभिजन प्रसारणका लागि हिमालय स्पोर्ट्स र डिजिटल प्रसारणका लागि डीगो एपसँग सहकार्य गरेको जनाएको छ।
एसप्रो मिडियाले सार्वजनिक गरेको शुल्कअनुसार टेलिभिजनमार्फत विश्वकप हेर्न ९९९ रुपैयाँ लाग्नेछ। डिजिटल प्लेटफर्ममा भने एक डिभाइसका लागि ५४९ रुपैयाँ तथा दुई डिभाइस (एक मोबाइल र एक वेबसाइट) बाट हेर्न ९९९ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
शुल्क वृद्धिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा फुटबल समर्थकमाझ आलोचना भइरहेका बेला कम्पनीले प्रसारण लागतमा भएको उल्लेख्य वृद्धिलाई मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एसप्रो मिडियाका अध्यक्ष सोम धितालका अनुसार यसपटक प्रसारण अधिकार, रोयल्टी तथा प्रविधि व्यवस्थापनमा मात्रै करिब ४५ देखि ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
“सन् २०२२ को तुलनामा टोलीको संख्या र खेलको संख्या दुवै बढेका छन्। डलरको मूल्य वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि सेवाको लागत बढेकाले शुल्क समायोजन गर्नुपरेको हो,” धितालले बताए।
उनका अनुसार अमेरिकी डलरको विनिमय दर हाल १५३–१५४ रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेकाले विदेशमा तिर्नुपर्ने रकममा समेत ठूलो प्रभाव परेको छ।
भारतभन्दा महँगो शुल्क
छिमेकी भारतसँग तुलना गर्दा नेपालमा विश्वकप प्रसारण हेर्ने शुल्क निकै महँगो देखिएको छ। भारतमा जी इन्टरटेन्मेन्टले ‘युनाइटेड ८ स्पोर्ट्स’ च्यानलमार्फत मासिक ७ देखि ११ भारतीय रुपैयाँमा विश्वकप प्रसारण उपलब्ध गराउँदैछ। सेवा प्रदायक र करसमेत जोड्दा यो शुल्क ४० देखि ४५ भारतीय रुपैयाँ (करिब ६४ देखि ७२ नेपाली रुपैयाँ) पुग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ भारतमा जी–फाइभले तीन महिनाको योजना ७९९ भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको छ भने वार्षिक प्रिमियम योजना १,६९९ भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध छ। ती योजनामार्फत अन्य मनोरञ्जन सामग्री, फोरके स्ट्रिमिङ तथा बहु–डिभाइस सुविधा समेत प्राप्त हुने व्यवस्था छ।
यद्यपि, नेपाल र भारतको बजार संरचना तथा विज्ञापन आम्दानीमा ठूलो अन्तर भएकाले शुल्क तुलना सान्दर्भिक नहुने प्रसारकको तर्क छ। धितालका अनुसार नेपालमा विज्ञापन बजार सीमित रहेकाले प्रसारण खर्च उठाउन दर्शकबाट शुल्क लिनु आवश्यक भएको हो।
“नेपालमा विश्वकपसँग सम्बन्धित विज्ञापन बजार ५ देखि ८ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा नाफाभन्दा पनि न्यूनतम लागत उठाउने लक्ष्यका साथ शुल्क निर्धारण गरिएको हो,” उनले भने।
उपभोक्ता असन्तुष्टि
आलाकार्टा प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा दर्शकले विदेशी च्यानलको शुल्क पहिल्यै तिरिसकेको हुँदा विश्वकपका लागि छुट्टै रकम असुल्नु उपभोक्ता हितविपरीत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेका छन्।
तर प्रसारक पक्षले भारतमा विश्वकप प्रसारण गर्ने ‘युनाइटेड ८ स्पोर्ट्स’ च्यानल नेपालमा उपलब्ध नभएकाले त्यसलाई आधार बनाएर तुलना गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ।
समूह चरणका केही खेल निःशुल्क प्रसारण हुन सक्ने
समूह चरणमा एकै समयमा दुई खेल हुने अवस्थाबारे दर्शकमाझ अन्योल देखिएपछि एसप्रो मिडियाले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै खेल उपलब्ध हुने जनाएको छ। टेलिभिजनतर्फ भने केही खेल हिमालय टेलिभिजनमार्फत निःशुल्क प्रसारण गर्न सकिने र अन्य खेल हिमालय स्पोर्ट्स च्यानलमा हेर्न सकिने अध्यक्ष धितालले जानकारी दिए।
फुटबलप्रेमीहरूको उत्साह चरममा पुगेका बेला विश्वकप प्रसारण शुल्कको विषय भने नेपालमा बहसको प्रमुख विषय बनेको छ।




%20(%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%20%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF).gif)
