२८ रोपनीभन्दा बढी खोलाको सार्वजनिक जग्गा कित्ताकाट गरी निजी व्यक्तिका नाममा, मालपोतद्वारा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइयो

भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकास्थित २८ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको खोलाको सार्वजनिक जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न निजी व्यक्तिहरूका नाममा पुगेको आशंकामा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत) भक्तपुरले साविक दिव्यश्वरी गाउँ विकास समिति वडा नं. २ ख (हाल मध्यपुर थिमि नगरपालिका) अन्तर्गत रहेको कित्ता नं. १०१२ को क्षेत्रफल २८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गासम्बन्धी तथ्य बुझ्न नगरपालिकासँग सहयोग मागेको छ।

कार्यालयका अनुसार साविक नापीका क्रममा तयार गरिएको फिल्डबुकमा उक्त जग्गा ‘खोला’ का रूपमा उल्लेख भए पनि हाल उक्त जग्गा कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएपछि आवश्यक अध्ययन थालिएको हो।

सरकारी सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी “सत्य र न्यायको खोजी” अभियानमार्फत प्राप्त उजुरीका आधारमा भूमि प्रशासन कार्यालयले असार १ गते नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्र असार ४ गते मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका कार्यवाहक प्रमुख तथा भूमि प्रशासन अधिकृत रामबहादुर कार्कीले उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषयको सत्यतथ्य बुझ्न स्थानीय तहसँग आवश्यक विवरण तथा अभिलेख माग गरिएको जानकारी दिए। उजुरीसँग सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपिसमेत नगरपालिकालाई पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

पत्रमा साविक दिव्यश्वरी क्षेत्रको कित्ता नं. १०१२ अन्तर्गतको २८ रोपनी ३ आना २ पैसा क्षेत्रफल नापी अभिलेखमा खोला जनिए पनि हाल निजी स्वामित्वमा पुगेको दाबी गरिएको उल्लेख छ। सो विषयको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यालयले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहयोगको आग्रह गरेको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालयले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अभिलेखको यथार्थ अवस्था स्पष्ट गर्न आवश्यक तथ्य तथा प्रमाण उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ। नगरपालिकाबाट आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि थप कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहकै जिम्मेवारी भएको स्पष्ट गरेको थियो।

त्यसैगरी, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते बसेको १३२औँ बैठकको निर्णय नं. १२ तथा मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार पनि स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरिएको छ।

मालपोत कार्यालय भक्तपुरले सोही नीति तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्भावित सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण वा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक अनुसन्धान र समन्वय प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।