राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी भएको दाबी, नागरिकको गोपनीयतामाथि प्रश्न

 

काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गरएको राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) प्रणालीमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी रहेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न स्रोत तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन प्रणालीबाट अनधिकृत व्यक्तिले संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारीमा पहुँच पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

सार्वजनिक भएको दाबीअनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी वेब प्रणालीमा कुनै व्यक्तिको जन्ममिति र नागरिकता जारी भएको मिति प्रविष्ट गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुरक्षा छिद्र फेला परेको हो। यदि कसैले अर्को व्यक्तिको नागरिकता नम्बर तथा आधारभूत विवरण प्राप्त गर्न सकेमा उक्त प्रणालीमार्फत परिचयपत्रमा पहुँच बनाउन सक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।

यो विषयलाई नेपालको डिजिटल पूर्वाधारका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा नागरिकको नाम, ठेगाना, नागरिकता विवरण, तस्बिर, औंठाछापलगायत अत्यन्त संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित रहने भएकाले यस्तो कमजोरीले नागरिकको गोपनीयता र डेटा सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्ता संवेदनशील प्रणालीमा बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण (Multi-factor Authentication) तथा कडा सुरक्षा संयन्त्र अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्छ। सामान्य विवरणका आधारमा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अभिलेखमा पहुँच प्राप्त हुन सक्ने अवस्था पुष्टि भएमा लाखौं नागरिकको व्यक्तिगत विवरण जोखिममा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

हालसम्म उक्त कमजोरीका कारण कति व्यक्तिको विवरण प्रभावित भयो वा अनधिकृत पहुँच भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पनि यस विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको छ।

साइबर सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण (Security Audit) गरी कमजोरी सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। साथै, नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।

यस घटनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा साइबर सुरक्षा नीतिको प्रभावकारिताबारे व्यापक बहस सुरु गराएको छ। नागरिकको संवेदनशील विवरण सुरक्षित राख्ने राज्यको दायित्व भएकाले सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुधारका कदम चाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।