जलविद्युत आयोजनाबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको आरोप

काठमाडौं। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले आदिवासी समुदायको परम्परागत भूमि अतिक्रमण, जीविकोपार्जनको स्रोत नष्ट, प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्। यद्यपि ऊर्जा उत्पादकहरूले भने कानुनबमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व र सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र आदिवासीको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले आयोजना गरेको ‘व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजना प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरूले आयोजना सञ्चालनका क्रममा संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालना नभएको बताएका हुन्।

‘आदिवासी जनजातिको अधिकार, जलविद्युत आयोजना तथा वातावरण संरक्षण’ विषयक प्यानल छलफलमा बोल्दै ताप्लेजुङका श्रीप्रसाद लिम्बुले जलविद्युत आयोजनाले आदिवासी समुदायका प्रथाजन्य मुन्धुमी स्थल नष्ट गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार फक्ताङलुङ क्षेत्रमा अप्पर तमोरसहित १३ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन वा निर्माणाधीन छन्।

लिम्बुले याक्थुङ (लिम्बु) समुदायले ‘इम्बिरी’ भन्ने तमोर नदीमा निर्माण भइरहेका आयोजनाले स्वतन्त्र, अग्रिम तथा सूचित मञ्जुरी (एफपीआईसी) नलिएको दाबी गर्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानीयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको बताए। उनका अनुसार हाल २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ भने १० जनाका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। उनले आयोजनाका कारण अलैँचीबारी नष्ट भएको, वर्षायाममा बाढी र हिउँदमा धुलो–धुवाँका कारण दर्जनौं परिवार विस्थापित भएको दाबी गरे।

सुनुवार सेवा समाजका महासचिव उत्तम सुनुवारले जलविद्युत आयोजनाले आदिवासी समुदायलाई विस्थापित बनाएको आरोप लगाए। उनले आयोजनाले कानुनअनुसार नदीमा न्यूनतम १० प्रतिशत पानी प्रवाह कायम नगरेको दाबी गर्दै रामेछाप र ओखलढुंगाबीच बग्ने लिखु नदी क्षेत्रमा हजारौं स्थानीय प्रभावित भएको बताए। पहुँचमार्ग निर्माणका कारण समेत स्थानीयवासी प्रभावित भएको र गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएको उनको भनाइ थियो।

लाहुर्निपका सचिव अधिवक्ता भीम राईले विकासका नाममा आदिवासी समुदायको परम्परागत भूमि, वन, नदी तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर जीविकोपार्जन, संस्कृति र परम्परामाथि असर परेको बताए। उनले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकार घोषणापत्र तथा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नम्बर १६९ अनुसार स्वतन्त्र, अग्रिम तथा सूचित मञ्जुरी (एफपीआईसी) सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण चरणदेखि नै एफपीआईसी लागू हुनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा सार्वजनिक सुनुवाइ प्रक्रियामा आदिवासीका परम्परागत संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। व्यवसाय तथा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा यी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनीहरूको गुनासो थियो।

यता, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाकी कार्यकारी सदस्य सुमन जोशीले जलविद्युत आयोजनाले कानुनबमोजिम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) र सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्। उनका अनुसार आयोजनाले विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य शिविर, खानेपानी आयोजना, सडक निर्माण, वृक्षरोपण तथा सीपमूलक तालिमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर शालिग्राम भण्डारीले सरकारले कानुनअनुसार आयोजनाको नियमन र सहजीकरण गरिरहेको बताए। उनले एफपीआईसी सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा समेटिएका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आदिवासीसम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन भने सरकारले नियमन गरिरहेको दाबी गरे।

तर कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालले आईएलओ महासन्धि नम्बर १६९ अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुने भएकाले एफपीआईसी कार्यान्वयनमा कानुनी बाधा नरहेको तर्क गरे।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले राज्यसँगै निजी क्षेत्र पनि मानव अधिकारप्रति समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवसाय तथा मानव अधिकार सम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सरकारको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आदिवासी समुदायको अधिकार हननसम्बन्धी उजुरी आयोगमा आउने गरेको जानकारी दिए। उनले कतिपय आदिवासी समुदायसँग भूमिको कानुनी भोगाधिकार नहुँदा तथा उनीहरूको संस्कृति र परम्परामा असर परेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए।

आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे संघ, प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन संकलन भइरहेको जानकारी दिए।

लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेश घलेले राष्ट्रिय कार्ययोजनाले आदिवासी समुदायको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरे। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवारले राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाले आदिवासी भूमि तथा स्रोतमा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा आदिवासी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने धारणा राखिन्।