सार्वजनिक ऋण केवल सरकारको विषय होइन, सुशासन र नागरिकको चासोको विषय पनि

काठमाडौं। नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढिरहेका बेला यसको पारदर्शिता, दिगोपना, कानुनी संरचना र नागरिक निगरानीको आवश्यकता झन् गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक ऋणलाई केवल अर्थ मन्त्रालय वा सरकारको प्रशासनिक विषयका रूपमा सीमित नराखी संविधान, राजनीतिक अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सुशासन र नागरिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सार्वजनिक ऋणलाई बहुआयामिक विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको व्यवस्थापनमा कानुनी, संस्थागत र नागरिक सहभागितालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार सार्वजनिक ऋण सरकारको मात्र सरोकारको विषय होइन। यसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई असर गर्ने भएकाले यसको उद्देश्य, उपयोग, प्रतिफल र भुक्तानी प्रक्रियाबारे नागरिकले जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।

श्रेष्ठले नेपालले अहिले सार्वजनिक ऋण नलिने अवस्था कल्पना गर्न नसकिने बताए। तर ऋण किन लिइँदैछ, कसरी लिइँदैछ, कुन परियोजनामा खर्च भइरहेको छ, त्यसबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ र ऋण कसरी फिर्ता गरिनेछ भन्ने विषयमा पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले संविधान र विद्यमान कानुनले सरकारलाई ऋण लिन अधिकार दिए पनि ती कानुन पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नरहेको टिप्पणी गरे। संसद्, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय तथा स्वतन्त्र निगरानी संस्थाले ऋण लिने प्रक्रियादेखि खर्च र प्रतिफलसम्म निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

बढ्दो ऋणसँगै बढ्दै प्रश्न

श्रेष्ठका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। तर कुन ऋण कसबाट लिइएको हो, कुन मितिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, परियोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भयो वा भएन भन्ने जानकारी आमनागरिकका लागि सहज रूपमा उपलब्ध छैन।

उनले ऋण लिइएका परियोजनाले आफैंले ऋण तिर्न सक्ने उत्पादनशील क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए। आकस्मिक अवस्थाबाहेक सार्वजनिक ऋण उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिने प्रकृतिको हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

"ऋण लिनुभन्दा अगाडि नै नागरिकले त्यसको उद्देश्य, लागत, जोखिम र अपेक्षित प्रतिफलबारे जानकारी पाउनुपर्छ," उनले भने। उनका अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रणाली, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सार्वजनिक अनुगमनबिना ऋण व्यवस्थापन उत्तरदायी बन्न सक्दैन।

विदेशी ऋणमा क्षमता र सौदाबाजी कमजोर

श्रेष्ठले नेपालले विदेशी ऋण लिँदा आफ्नै आवश्यकता अनुरूपभन्दा दातृ निकायको प्राथमिकतामा बढी निर्भर हुने अवस्था रहेको बताए। ऋणसँग जोडिएका सर्त, परियोजना छनोट र सम्झौताका विषयमा नेपालले पर्याप्त रूपमा वार्ता गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनका अनुसार धेरैजसो अवस्थामा विदेशी परामर्शदाता वा दातृ निकायले तयार पारेका दस्तावेजलाई गहिरो अध्ययनबिनै स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हित प्रभावित हुन सक्ने उनको चेतावनी थियो।

आयोजना ढिलाइले बढाउँछ ऋणको भार

श्रेष्ठले नेपालका विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु सार्वजनिक ऋण बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक भएको बताए। पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएका आयोजना दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म लम्बिने प्रवृत्तिले ऋणको लागत र ब्याज दुवै बढाउने उनको भनाइ थियो।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना उदाहरण दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता, दातृ निकाय र सरकारी संयन्त्र सबै संलग्न हुँदाहुँदै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु सुशासन र कानुनी शासनको कमजोरी भएको बताए।

उनका अनुसार परियोजना तयारी, जोखिम मूल्याङ्कन, ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी रहँदा लागत वृद्धि, विवाद र ढिलाइ बढ्ने गरेको छ।

पूर्वाधारमा मात्र होइन, प्रतिफलमा ध्यान

श्रेष्ठले पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकासको मापन मान्न नहुने बताए। पहाडी क्षेत्रमा बिग्रँदै गएका सडक, विद्यार्थीभन्दा धेरै शिक्षक भएका विद्यालयजस्ता उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले लगानीको उत्पादकत्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनका अनुसार कुनै पनि पूर्वाधार परियोजनाको आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल स्पष्ट मूल्याङ्कन गरेर मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्छ। अन्यथा ऋणको भार बढ्ने तर अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ नपाउने अवस्था दोहोरिन सक्छ।

भ्रष्टाचार, ढिलाइ र कमजोर शासनले ऋण बढाउँछ

श्रेष्ठले सार्वजनिक ऋणको दिगोपनामा भ्रष्टाचार, कमजोर परियोजना छनोट, अपर्याप्त तयारी, संस्थागत कमजोरी र कानुनी शासनको अभावले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताए।

उनका अनुसार ब्याजदर वृद्धि, आयोजना ढिलाइ र अनियमितताले पनि ऋणको भार बढाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू नियन्त्रण गर्न कठिन भए पनि आफ्नै संस्थागत कमजोरी, ढिलासुस्ती र सुशासनसम्बन्धी समस्या सुधार गर्न सकिने उनले बताए।

संसद् र नागरिकको निगरानी आवश्यक

श्रेष्ठले सार्वजनिक ऋणलाई अर्थ मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी ठान्नु गलत हुने बताए। संसद्ले प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, अनुसन्धान संस्था र 'वाच ग्रुप'हरूले ऋण लिनुअघि र ऋण खर्च भइसकेपछि दुवै चरणमा निगरानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उनका अनुसार ऋणको निर्णयदेखि कार्यान्वयन र प्रतिफलसम्म पारदर्शी निगरानी हुन सके मात्र नेपालले सार्वजनिक ऋणलाई जिम्मेवार ढंगले परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। उनले सार्वजनिक ऋणबारे नागरिक चेतना विस्तार गर्नु पनि सुशासन सुदृढीकरणको महत्वपूर्ण आधार हुने बताए।

(बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा  कल्याण श्रेष्ठले राखेको विचारको सम्पादित अंश)