वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना विस्थापित गरिएको भन्दै सुकुमबासीको भदौ १२ देखि सत्याग्रहको चेतावनी

भक्तपुर । भक्तपुरको मनहरा क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना सरकारले बस्ती हटाएको भन्दै प्रभावित सुकुमबासी परिवारले शनिबार कोणसभा गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा नेपाल, काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिको आयोजनामा बस्तीमा डोजर चलाइएको करिब चार महिनापछि कोणसभा गरिएको हो।

मोर्चाले प्रभावित परिवारको तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्दै भदौ १२ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।

‘आवास अधिकार, भूस्वामित्व र सामाजिक न्यायका लागि’ भन्दै मोर्चाले तीन मुख्य माग अघि सारेको छ। विस्थापित परिवारलाई भूस्वामित्वसहित स्थायी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, घरटहरा तथा सामान भत्काउँदा भएको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा प्रभावित परिवारसँग तत्काल संवाद गरी समयसीमासहितको पुनर्स्थापना योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ।

मोर्चाले होल्डिङ सेन्टरलाई अल्पकालीन व्यवस्थापनमा मात्र सीमित राख्न र त्यहाँ रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यस्तै भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नापजाँच तथा निस्सा वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

मोर्चाले साउन २२ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तह तथा भूमि समस्या समाधान समितिका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ।

यस्तै, भदौ ४ गते माइतीघर मण्डलामा खबरदारी सभा तथा भदौ ७ गते नागरिक समाज, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको मोर्चाले जनाएको छ।

भदौ १२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण सत्याग्रह सुरु गर्ने र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप कठोर बनाउने चेतावनी पनि मोर्चाले दिएको छ।

थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, मनहरा र जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बलपूर्वक विस्थापित गरिएको मोर्चाको आरोप छ।

मोर्चाका इन्चार्ज दल मर्दन कामी, अध्यक्ष कुमार राई र सचिव अरुण बस्नेतले जारी गरेको घोषणापत्रमा आवासलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न तथा सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।