पीजी आवासीय चिकित्सकलाई फिर्ता बोलाउन नेशनल मेडिकल कलेजको त्रिविसँग आग्रह

वीरगञ्ज । नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, वीरगञ्जले प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सक (पीजी) लाई कलेजबाट फिर्ता बोलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) समक्ष अनुरोध गरेको छ।

कलेजले पटक–पटक वार्ता तथा संस्थागत पहलमार्फत विवाद समाधानको प्रयास गरिए पनि सहमति कायम हुन नसकेको र आन्दोलनका कारण शैक्षिक तथा क्लिनिकल वातावरण प्रभावित भएको दाबी गर्दै आवासीय चिकित्सकलाई फिर्ता बोलाउन विश्वविद्यालयसमक्ष आग्रह गरेको हो।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा कलेज प्रशासनले घटनाका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक प्लेटफर्ममा आंशिक र फरक–फरक विवरण सार्वजनिक भइरहेकाले आफ्नो पक्षबाट घटनाक्रमको तथ्यगत विवरण सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।

कलेजका अनुसार गत १३ सेप्टेम्बरमा प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सकहरूले तीनवटा विषय औपचारिक रूपमा उठाएका थिए। तीमध्ये समयमै स्टाइपेन्ड तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, शुक्रबार वा आइतबार बिदा लिँदा शनिबारको हाजिरीसम्बन्धी व्यवस्था र २४ घण्टे ड्युटीपछि पोस्ट–ड्युटी विश्रामको विषय रहेका थिए।

कलेजले सम्बन्धित आवासीय चिकित्सक तथा शैक्षिक पदाधिकारीसँग छलफल गरी ती विषय सम्बोधन गरिएको र समाधानबारे आईओएमलाई समेत जानकारी गराइएको जनाएको छ।

तर, त्यसपछि नयाँ लिखित आपत्ति, संशोधित मागपत्र वा थप मागहरूको औपचारिक सूची कलेजमा पेश नगरिएको प्रशासनको दाबी छ। कलेजका अनुसार प्रारम्भिक विषय समाधान भएको ठानेकै अवस्थामा पूर्वसूचना वा विस्तारित माग औपचारिक रूपमा नदिई पेन–डाउन तथा काम रोक्ने कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।

आन्दोलन सुरु भएपछि प्रारम्भिक तीन विषयबाहेक थप माग तथा आरोप सार्वजनिक रूपमा उठाइएको कलेजको भनाइ छ। तीमध्ये सात जना प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सकसँग सम्बन्धित विचाराधीन कानुनी मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, स्त्री तथा प्रसूति विषयसँग सम्बन्धित अनुशासनात्मक विषय, आन्दोलन अवधिको तलब तथा हाजिरी र बायोमेट्रिक हाजिरीलगायतका विषय रहेको कलेजले जनाएको छ।

विवाद समाधानका लागि कलेजले १८ सेप्टेम्बरमा औपचारिक रूपमा वार्ताको आह्वान गरेको थियो। उक्त वार्तामा प्रारम्भिक तीन विषयसँगै पछि उठाइएका अन्य विषयमा समेत छलफल गरिएको कलेजको दाबी छ।

त्यसपछि २० सेप्टेम्बरमा कलेजले लिखित संस्थागत समाधान प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। प्रस्तावमा स्त्री तथा प्रसूति विषयमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने, २४ घण्टे ड्युटी तथा पोस्ट–ड्युटी विश्रामको व्यवस्था मिलाउने, स्टाइपेन्ड, हाजिरी तथा बिदासम्बन्धी प्रक्रियाको समाधान गर्ने र आवश्यक विषयमा आईओएमको आधिकारिक राय लिने व्यवस्था समावेश गरिएको कलेजले जनाएको छ।

विचाराधीन कानुनी मुद्दालाई भने कानुनी प्रक्रियामै छाडिएको कलेजको भनाइ छ।

कलेजका अनुसार उक्त लिखित प्रस्तावमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले हस्ताक्षर गरेनन्। त्यसपछि नियमित शैक्षिक तथा क्लिनिकल जिम्मेवारीमा फर्कन औपचारिक सूचना तथा अन्तिम अवसरसमेत दिइएको तर त्यसमा पनि प्रतिक्रिया नआएको कलेजले जनाएको छ।

यसबीच आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले ड्युटीमा रहेका चिकित्सक तथा संकाय सदस्यमाथि दबाब सिर्जना गरेको कलेजको आरोप छ। कलेज परिसरका सीसीटीभी तथा भिडियो अभिलेखमा चिकित्सकहरूलाई ठूलो समूहले घेरेको, एक चिकित्सकलाई शारीरिक रूपमा समातेर कार्यस्थलबाट हटाइएको तथा तीन महिला आवासीय चिकित्सकलाई ठूलो समूहले घेराउ गरेको दृश्य रहेको प्रशासनको दाबी छ।

विभिन्न विभागीय प्रमुख, पीजी कोअर्डिनेटर तथा संकाय सदस्यहरूलाई समेत दबाबपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको र प्रमुख पीजी कोअर्डिनेटरको कार्यालयमा घेराउ गरी पेशागत मर्यादासँग मेल नखाने भाषा प्रयोग गरिएको गुनासो आएको कलेजले जनाएको छ।

कलेजले घटनालाई कुनै एक विभाग वा प्रशासनसँगको असहमतिका रूपमा मात्र नहेरी समग्र शिक्षण वातावरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। घटनाका कारण शैक्षिक अनुशासन, पेशागत व्यवहार, शिक्षक–आवासीय चिकित्सकबीचको विश्वास तथा सुरक्षित शिक्षण वातावरणबारे चिन्ता उत्पन्न भएको कलेजको भनाइ छ।

स्नातकोत्तर शिक्षा कक्षा र परीक्षामा मात्र सीमित नभई शिक्षक–विद्यार्थी विश्वास, क्लिनिकल सुपरिवेक्षण, विभागीय अनुशासन, पेशागत सम्मान र आपसी सहकार्यमा आधारित हुने उल्लेख गर्दै कलेजले यी आधार कमजोर हुँदा प्रभावकारी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न कठिन हुने जनाएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रारम्भिक माग सम्बोधन, आईओएमलाई जानकारी, पुनः वार्ता, लिखित समाधान प्रस्ताव तथा नियमित जिम्मेवारीमा फर्कन दिइएका अवसरलगायतका प्रयासको समग्र मूल्याङ्कन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८२ का सम्पूर्ण प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर आवासीय चिकित्सकलाई नेशनल मेडिकल कलेजबाट फिर्ता बोलाइदिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमक्ष अनुरोध गरिएको कलेज प्रशासन प्रमुख विश्वनाथ कंठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कलेजले उक्त कदम गुनासा उठाएको कारण गरिएको कारबाही नभई पटक–पटकको संवाद र समाधान प्रयासपछि शिक्षण–सिकाइको विश्वास तथा संस्थागत वातावरण गम्भीर रूपमा कमजोर भएको अवस्थामा लिइएको संस्थागत निर्णय भएको स्पष्ट पारेको छ।

कलेजले आवश्यक परे सम्बन्धित निवेदन, पत्राचार, वार्ता विवरण, लिखित प्रस्ताव, संकाय बैठकको माइन्युट तथा सीसीटीभी भिडियो प्रमाण सम्बन्धित निकाय र सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ।