प्रचण्डको निष्कर्ष : सरकार दिशाविहीन, संविधान पुनर्लेखन स्वीकार्य छैन

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति असहज बन्दै गएको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्र र सचेत नागरिकबीच पुनः सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका प्रचण्डले वर्तमान सरकारका प्रारम्भिक संकेत सकारात्मक नरहेको टिप्पणी गर्दै सरकार वैचारिक तथा राजनीतिक दिशाविहीनजस्तो देखिएको बताए। संसद्मा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमै सरकारका गतिविधिप्रति सतर्क रहन र विगतबाट पाठ सिक्न आग्रह गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारको आयुबारे निश्चित मिति तोकेर टिप्पणी गर्न नसकिने भए पनि वर्तमान कार्यशैलीमै अघि बढे लामो समय चल्न कठिन हुने प्रचण्डको दाबी छ। उनले सरकारको अवस्थालाई ‘कम्पास हराएको जहाज’सँग तुलना गरे।

नयाँ संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ठूलो उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले त्यस पार्टीको जनाधारको स्थायित्वबारे भने प्रश्न उठ्न सक्ने बताए। सडक आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएका मानिसहरू दीर्घकालीन राजनीतिक विचार र संघर्षसँग कति जोडिन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेप्रति भने प्रचण्डले पछिल्लो समय राजनीतिक परिपक्वता बढेको महसुस गरेको बताए। लामिछाने राजनीतिक संकटमा पर्दा आफूले संसद् र सार्वजनिक मञ्चबाट उनको बचाउ गरेको तथा जेलमै पुगेर भेटेको पनि उनले स्मरण गरे।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र राजनीतिक उपलब्धिमाथि चुनौती

प्रचण्डले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि चुनौती देखिएको बताए। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले त्यसको रक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले धर्मनिरपेक्षता हटाउने बहस पनि स्वीकार्य नहुने बताए। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले राज्यले कुनै धर्म वा समुदायलाई विशेष संरक्षण वा दुरुत्साहन गर्न नहुने उनको तर्क छ। सुनसरी तथा तराई–मधेशमा देखिएको हिन्दू–मुस्लिम तनावप्रति पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए।

संविधान संशोधन कि पुनर्लेखन ?

सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र सामान्य संशोधनको विषयजस्तो नदेखिएको प्रचण्डको टिप्पणी छ। प्रस्तावनादेखि धेरै प्रावधान परिवर्तन गर्ने कुरा आएपछि त्यसलाई संविधान संशोधनभन्दा पुनर्लेखनको प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अनुभवका आधारमा संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधान नै पुनर्लेखन गर्न नसकिने प्रचण्डले स्पष्ट पारे।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि ‘पुराना पार्टी र पुराना नेता’ विरुद्धको भाष्य बलियो बनेको उनको भनाइ छ। आफूहरूले सकारात्मक कुरा राख्दा पनि त्यसलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए।

पछिल्लो समय आफूलाई कम बोल्न सुझाव आउने गरेको स्वीकार गर्दै प्रचण्डले राम्रो कुरा राख्दा पनि त्यसलाई ‘भाँचकुच गरेर’ नकारात्मक बनाउने अवस्था रहेको बताए। यद्यपि आफू राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय नरहेको उनको भनाइ छ। उनले सातै प्रदेशमा पुगेर पार्टीका कार्यक्रम तथा सार्वजनिक गतिविधिमा सहभागी भइरहेको जानकारी दिए।

संसद्मा उपस्थिति कम हुनुको कारण बिरामी

संसद्मा आफ्नो उपस्थिति केही कम भएको स्वीकार गर्दै प्रचण्डले त्यसको कारण संसद्प्रतिको निराशा नभएको बताए। बिरामी भएर १५–२० दिन आराम गर्नुपरेको तथा त्यसपछि प्रदेश भ्रमण, पार्टीका कार्यक्रम र श्रीलंका भ्रमणलगायतका कारण संसद्मा कम देखिएको उनको भनाइ छ।

वर्तमान संसद्मा विगतको तुलनामा राजनीतिक अनुभव र पुस्तागत सम्मिश्रण कम देखिएको उनले बताए। पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री, अनुभवी नेता र युवाको मिश्रण संसद्मा देखिने गरेको भए पनि अहिले पुराना नेताहरू धेरै नदेखिँदा कहिलेकाहीँ असहज महसुस हुने उनले बताए।

राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्यमा जोड

प्रचण्डले राजनीतिक दल र मूलधारका सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म पत्रकार र राजनीतिक दलबीचको संवाद तथा सहकार्यले राजनीतिक परिवर्तनलाई बल दिएको उनको दाबी छ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमका कारण स्थापित पत्रकारितामाथि चुनौती थपिएको उनले बताए। अब राजनीतिक प्रभाव निर्माणको मैदान सडक र आमसभा मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल प्लेटफर्मसमेत बनेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले रणनीति छाडेर कार्यनीतिमा अल्झियौँ’

मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संकटका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नै कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रचण्डले बताए। जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र संविधान निर्माणसम्म स्पष्ट रणनीतिका साथ अघि बढेको भए पनि संविधान निर्माणपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा बढी केन्द्रित भएको उनले स्वीकार गरे।

आफ्नो पार्टीको मुख्य कमजोरीबारे उनले भने, ‘हामीले रणनीति छाड्यौँ र कार्यनीतिमा घुम्यौँ।’ गणतन्त्र र संविधान आएपछि राष्ट्र सुरक्षित भइसकेको ठानेर आत्मसन्तुष्टिमा रमाएको र चुनौती दिने शक्तिहरू भने निरन्तर सक्रिय रहेको उनको विश्लेषण छ।

अमेरिकी प्रभावबारे पुरानो घटनाको स्मरण

नेपालको शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अमेरिकी भूमिकाबारे चर्चा गर्दै प्रचण्डले तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नहुने धारणा राखेको दाबी गरे।

उनका अनुसार मोरियार्टीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर त्यसका लागि दबाबसमेत दिएका थिए। तर तत्कालीन भारतीय सरकार र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको भूमिकाका कारण उक्त दबाब सफल हुन नसकेको प्रचण्डको दाबी छ।

प्रदेश सरकार बचाउन एमालेसँग सहकार्य

प्रदेश सरकार परिवर्तनमा सुरुमा आफ्नो पार्टीको रुचि नरहेको प्रचण्डले बताए। तर प्रदेशसभा विघटन हुने र त्यसबाट संघीयता विरोधी शक्तिले राजनीतिक लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिएपछि प्रदेशसभा जोगाउन सहकार्यको प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।

कांग्रेस र एमालेसँग समेत वार्ता गरिएको तथा तीनै दल मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रयास भए पनि सहमति हुन नसकेको उनले बताए।

कांग्रेससँग सहकार्यको ढोका खुला

प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई अलग गरेर अघि बढ्ने आफ्नो पार्टीको उद्देश्य नरहेको बताए। कांग्रेसका नेता गगन थापा र पूर्णबहादुर खड्कासँग समेत संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि व्यापक राजनीतिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्य दीर्घकालीन हुने वा नहुने विषयमा अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको भनाइ छ। ओलीले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव इमानदारीपूर्वक राखेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले उक्त सहकार्य पार्टीभित्रको राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि मात्रै हो वा दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यका लागि हो भन्ने कुरा समयसँगै स्पष्ट हुने बताए।

उनले अहिलेको सहकार्यलाई केवल सत्ता समीकरणका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए। बरु यसलाई लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूबीच सहकार्यको सुरुवातका रूपमा समेत हेर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘राष्ट्र नै रहेन भने अधिकारको अर्थ हुँदैन’

अबको राजनीतिक बाटो तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र समावेशिताको रक्षा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रचण्डले बताए।

यसका लागि राजनीतिक दल, पत्रकार र सचेत नागरिक सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्र नै रहेन भने अधिकारको अर्थ हुँदैन’ भन्दै प्रचण्डले सबै पक्ष एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले निकट भविष्यमा राजनीतिक परिवर्तन हुने र देश लोकतान्त्रिक दिशातर्फ फर्किने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।