स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सम्भव छ?

दलीय राजनीतिको प्रभावबाट स्थानीय सरकारलाई मुक्त गर्दै विकास, सेवा प्रवाह र जनउत्तरदायी शासनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस फेरि सान्दर्भिक बनेको छ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहबाट जनताले विकास, सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र आफ्ना दैनिक समस्याको समाधान अपेक्षा गरेका हुन्छन्। तर व्यवहारमा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव, दलगत प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक स्वार्थको विषय पटक–पटक बहसमा आउने गरेको छ।

यही सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिभन्दा माथि राखेर गैरदलीय बनाउन सम्भव छ?

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने बहस केवल राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई सीमित गर्ने विषय मात्र होइन। यो स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको निर्देशनभन्दा जनताको आवश्यकता र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले यस बहसलाई थप बलियो बनाएको छ।

स्थानीय सरकारमा दलीय प्रभावको प्रश्न

नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुँदै आएको छ। उम्मेदवारहरू दलको चुनाव चिह्न र राजनीतिक संगठनको समर्थनमा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्। यसले स्थानीय तहसम्म राजनीतिक चेतना र सहभागिता विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याएको भए पनि कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा दलगत स्वार्थ हाबी हुने गरेको आलोचना सुनिन्छ।

स्थानीय तहमा विकासका योजना छनोट गर्दा आवश्यकताभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिने, उपभोक्ता समितिमा दलगत भागबन्डा हुने, बजेट विनियोजनमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने र जनप्रतिनिधिबीच दलगत आधारमा दूरी बढ्ने जस्ता प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

स्थानीय सरकार जनताको साझा संस्था हुनुपर्नेमा दलगत प्रतिस्पर्धाको अर्को अखडा बन्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि सकारात्मक मान्न सकिँदैन।

गैरदलीय स्थानीय तह किन आवश्यक?

स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनु हो। जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ दर्तादेखि सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक सुरक्षासम्मका विषय स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा जनताको आवश्यकता, स्थानीय स्रोतसाधन र विकासको प्राथमिकता मुख्य आधार बन्नुपर्छ। तर राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्‍यो भने सेवा प्रवाहमा विभेद र विकासमा असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्छ।

गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणाले जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ। यसले स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा विकासमा प्रतिस्पर्धा, आरोप–प्रत्यारोपभन्दा सहकार्य र भागबन्डाभन्दा आवश्यकतामा आधारित बजेट विनियोजनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

यसको अर्थ स्थानीय तहमा राजनीतिक विचारधारा, नागरिकको राजनीतिक स्वतन्त्रता वा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई निषेध गर्नु भने होइन। बरु स्थानीय सरकार सञ्चालनमा दलगत हस्तक्षेप र स्वार्थलाई न्यूनीकरण गर्दै संस्थागत निष्पक्षता कायम गर्नु हो।

के कानुनी रूपमा सम्भव छ?

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषय राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव हुने विषय होइन। यसका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन आवश्यक पर्न सक्छ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन, संरचना र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनले निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेका छन्। त्यसैले वर्तमान कानुनी व्यवस्थाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा संवैधानिक र कानुनी अध्ययन आवश्यक छ।

यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, उम्मेदवारको छनोट प्रक्रिया, निर्वाचन चिह्नको व्यवस्था र जनप्रतिनिधिको राजनीतिक जवाफदेहितासम्बन्धी विषयमा व्यापक बहस हुनुपर्छ।

गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने हो भने उम्मेदवार व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, इमानदारी, सामाजिक योगदान र स्थानीय विकासको दृष्टिकोणका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। तर त्यस्तो प्रणालीमा पनि राजनीतिक दल र तिनका समर्थकले अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

गैरदलीय प्रणालीका चुनौती

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने अवधारणा आकर्षक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन सहज छैन।

पहिलो चुनौती राजनीतिक दलहरूको भूमिका हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू जनताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र शासन सञ्चालनका महत्वपूर्ण माध्यम हुन्। स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्तावलाई दलहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।

दोस्रो चुनौती उम्मेदवारको निष्पक्षता हो। निर्वाचनमा दलको औपचारिक समर्थन नहुँदैमा उम्मेदवार राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता छैन। व्यक्तिगत सम्बन्ध, आर्थिक शक्ति, जातीय तथा क्षेत्रीय समीकरण र स्थानीय प्रभावशाली समूहले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सक्छन्।

तेस्रो चुनौती जवाफदेहिताको हो। दलगत संरचनाबाहिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनमाथि निगरानी र मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। अन्यथा गैरदलीय प्रणालीले उत्तरदायित्वभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति बढाउने जोखिम पनि रहन्छ।

त्यसैले गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणा अघि सार्दा निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक समावेशिता र संस्थागत जवाफदेहिताको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

विकल्प : गैरदलीय निर्वाचन कि दलीय हस्तक्षेपमुक्त शासन?

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने बहसमा दुईवटा पक्षलाई अलग-अलग रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। पहिलो, स्थानीय तहको निर्वाचन नै गैरदलीय बनाउने विकल्प। दोस्रो, निर्वाचन दलीय आधारमा भए पनि निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्ने विकल्प।

पहिलो विकल्पका लागि कानुनी तथा संवैधानिक सुधार आवश्यक पर्न सक्छ। दोस्रो विकल्प भने राजनीतिक संस्कार, कार्यविधि र संस्थागत सुधारबाट पनि अघि बढाउन सकिन्छ।

स्थानीय तहमा सर्वदलीय सहकार्यको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने, योजना छनोटमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, बजेट विनियोजनलाई पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई अनिवार्य तथा प्रभावकारी बनाउने र जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनलाई नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था यसका महत्वपूर्ण आधार हुन सक्छन्।

त्यसैगरी स्थानीय तहका निर्णयमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावभन्दा आवश्यकता, तथ्यांक र प्राविधिक मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

जनताको सरकार कि दलको प्रभाव क्षेत्र?

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने बहसको मूल प्रश्न राजनीतिक दलको अस्तित्व होइन, जनताको सरकार कति जनउत्तरदायी छ भन्ने हो।

स्थानीय सरकार कुनै एउटा दल, समूह वा व्यक्तिको निजी प्रभाव क्षेत्र बन्नु हुँदैन। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारको साझा जिम्मेवारी स्थानीय विकास र जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

निर्वाचनमा विजयी हुने जनप्रतिनिधिले आफूलाई मत दिने नागरिकको मात्र होइन, सम्पूर्ण पालिकावासीको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। विपक्षमा रहेका दल र नागरिकका जायज सुझावलाई पनि सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने अवधारणा यही जिम्मेवारीबोधको संस्थागत रूपान्तरणसँग जोडिएको छ।

निष्कर्ष

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर कानुनी, राजनीतिक र व्यावहारिक पक्षबाट खोजिनुपर्छ। पूर्ण गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने हो भने त्यसका लागि आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ। तर स्थानीय सरकारलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने काम भने अहिलेको व्यवस्थाभित्रै पनि सुरु गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको सफलता कुन दलको उम्मेदवार विजयी भयो भन्ने कुराले होइन, उसले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुराले निर्धारण गर्नुपर्छ।

त्यसैले आजको आवश्यकता राजनीतिक दलविहीन समाज निर्माण गर्नु होइन, स्थानीय सरकारलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने राजनीतिक संस्कार र संस्थागत प्रणाली विकास गर्नु हो। स्थानीय तह जनताको साझा सरकार बन्न सकेमा मात्र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्नेछन्।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने बहसको सार पनि यही हो– राजनीति जनताको सेवाका लागि हुनुपर्छ, जनताको सेवा राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बन्नु हुँदैन।