घुस प्रकरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पक्राउ

भक्तपुर । ठेक्काको रकम भुक्तानी गरिदिएबापत कमिसन मागेको आरोपमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरे पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सोमबार अपराह्न नगरपालिकाको कार्यालयबाटै घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अख्तियारले गरेको प्रारम्भिक कारबाहीका क्रममा घिमिरेका नातेदार भनिएका भुवन ढुङ्गेल सवार टाटा इभी कारबाट ३३ लाख रुपैयाँ नगद बरामद भएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।

प्राप्त विवरणअनुसार, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाबाट निस्किएको बागमती प्रदेश ०१–०३५ च २६८७ नम्बरको टाटा इभी कारलाई निकोसेरास्थित अजिमा पेट्रोल पम्प नजिक अख्तियारको टोलीले रोकेर जाँच गरेको थियो । जाँचका क्रममा कारबाट शंकास्पद नगद फेला परेपछि चालकसहित कारमा सवार भुवन ढुङ्गेल र उनकी श्रीमतीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

त्यसपछि अख्तियारको टोलीले नगरपालिकाको कार्यालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर घटनास्थलमा पु¥याएको थियो ।

अख्तियारको प्रारम्भिक दाबीअनुसार, ठेकेदारलाई ठेक्काबापतको रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा घिमिरेले कमिसन मागेका थिए । सोही रकम व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ३३ लाख रुपैयाँ ढुङ्गेलमार्फत लैजाँदै गरिएको आशंका गरिएको छ । घिमिरेले भने आफूमाथि लागेको घुस लिएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता पर्वत गिरीले नगरपालिकामा गरिएको कारबाहीका क्रममा कर्मचारी पक्राउ परेको पुष्टि गरेका छन् । कुन ठेक्काको भुक्तानीका लागि कमिसन मागिएको थियो, ठेक्काको कुल लागत कति थियो र घटनामा अन्य व्यक्तिको संलग्नता केकस्तो छ भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । घटनाबारे अख्तियारले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे पक्राउ परेको घटना सार्वजनिक भएको केही समय नबित्दै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामाथि पनि अनियमितता र पक्षपातको आरोप लागेको छ ।

नगरपालिकाले कम्प्युटर सहायक (चौथो तह) पदमा करार सेवामार्फत कर्मचारी छनोट गर्न सञ्चालन गरेको परीक्षाको अन्तिम नतिजालाई लिएर परीक्षार्थीहरूले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्राप्त विवरणअनुसार, विज्ञापन नम्बर ४÷०८२÷८३ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको लिखित, प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता परीक्षाको नतिजामा धाँधली भएको भन्दै केही परीक्षार्थीले छानबिनको माग गरेका छन् ।

नगरपालिकाले २०८३ कात्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको अन्तिम नतिजामा छनोट भएका १४ जना उम्मेदवार सबै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाभित्रकै स्थानीय बासिन्दा रहेको र वैकल्पिक सूचीमा परेका पाँचै जना नगरबाहिरका परीक्षार्थी रहेको उजुरीकर्ताहरूको दाबी छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छनोट गर्ने भनिए पनि अन्तिम नतिजामा स्थानीय उम्मेदवार मात्र सफल भएको भन्दै उनीहरूले छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

उजुरीकर्ताहरूका अनुसार उक्त परीक्षामा देशभरबाट पाँचदेखि छ सयसम्म परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । नगरपालिकाले प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँका दरले परीक्षा शुल्कसमेत संकलन गरेको थियो । तर लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा राम्रो प्रदर्शन गरेका गैरस्थानीय उम्मेदवारलाई अन्तिम नतिजामा पछाडि पारिएको उनीहरूको आरोप छ ।

लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा प्राप्त अङ्कको उचित मूल्याङ्कन नगरी अन्तर्वार्ता तथा स्थानीयबापत प्रदान गरिएको अङ्कका आधारमा नतिजा प्रभावित पारिएको हुनसक्ने आशंका पनि उजुरीमा गरिएको छ । आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई छनोट गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया प्रभावित पारिएको हुनसक्ने भन्दै परीक्षार्थीहरूले छानबिनको माग गरेका छन् ।

उनीहरूले लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्तामा प्रत्येक परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको वास्तविक अङ्क सार्वजनिक गर्न, स्थानीयबापत प्रदान गरिएको अङ्कको आधार र मापदण्ड स्पष्ट पार्न तथा सम्पूर्ण छनोट प्रक्रियाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

यस विषयमा हेलो सरकार, नेपाल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रहरीलगायतका निकायमा उजुरीसमेत दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नगरपालिकाको कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपको भने स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । यस विषयमा नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा, छनोट समितिको स्पष्टीकरण तथा परीक्षार्थीहरूको प्राप्ताङ्क विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

एकातिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि ३३ लाख रुपैयाँ कमिसन प्रकरणको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा समेत पक्षपातको आरोप सार्वजनिक भएको छ । यी घटनाले मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको प्रशासनिक पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।