जनजातीय गौरव दिवसमा आदिवासी भूमि, पहिचान र आत्मनिर्णयको बहस

काठमाडौं । भारत सरकारले आदिवासी समुदायको इतिहास, पहिचान, संस्कृति तथा स्वतन्त्रता आन्दोलनमा उनीहरूको योगदानको सम्मानस्वरूप मनाउँदै आएको ‘जनजातीय गौरव दिवस पखवाडा’ नेपालमा पनि मनाइएको छ।

काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दूतावासका अधिकारी, नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरू सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा भारतीय आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानी भगवान् बिरसा मुण्डाको जीवन, संघर्ष र योगदानको स्मरण गर्दै उहाँप्रति पुष्पाञ्जली अर्पण गरिएको थियो।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वउपाध्यक्ष रेशम गुरुङका अनुसार कार्यक्रममा बिरसा मुण्डाको योगदान र आदिवासी समुदायको अधिकारका विषयमा चर्चा गरिएको थियो।

कार्यक्रममा अतिथि वक्ताका रूपमा मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला भने कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्नथ्यो। सहभागी आदिवासी अभियन्ताहरूका अनुसार दूतावासका कर्मचारीहरूले पनि औपचारिक सम्बोधन गरेका थिएनन्।

डा. लामाले बिरसा मुण्डाको संघर्ष औपनिवेशिक शासनविरुद्धको आन्दोलनमा मात्र सीमित नरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यो आन्दोलन आदिवासी समुदायको पुख्र्यौली भूमि, पहिचान, संस्कृति, मर्यादा र स्वशासनको अधिकार संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थियो।

‘धरती आबा’ अर्थात् धर्तीका पिता भनेर चिनिने बिरसा मुण्डाले सन् १८९९–१९०० मा नेतृत्व गरेको ‘उलगुलान’ (महाविद्रोह) आदिवासी समुदायको भूमि, पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि भएको ऐतिहासिक आन्दोलन भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। २५ वर्षको उमेरमै ब्रिटिस हिरासतमा मृत्यु भए पनि बिरसा मुण्डाको संघर्षले न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि निरन्तर प्रेरणा दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

नेपाल–भारतका आदिवासी समुदायबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध

सम्बोधनका क्रममा डा. लामाले नेपाल र भारतका आदिवासी जनजातिबीच रहेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्धको चर्चा गर्नुभयो।

आधुनिक राष्ट्रिय सीमाले समुदायहरूको साझा इतिहास, पारिवारिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक निरन्तरतालाई पूर्ण रूपमा सीमित गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। थारू, लिम्बू, तामाङ, किरात, सन्थाल र मुण्डालगायत समुदायबीचका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले नेपाल र भारतको साझा आदिवासी सम्पदालाई उजागर गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले आदिवासी पहिचानलाई भाषा, भेषभूषा र सांस्कृतिक परम्परामा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। आदिवासी पहिचान पुख्र्यौली भूमि, सामूहिक स्मृति, परम्परागत संस्था, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र आफ्नै भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकारसँग जोडिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायका भाषा, मौखिक इतिहास, ज्ञान प्रणाली, धार्मिक तथा आध्यात्मिक परम्परा र प्रकृतिसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्पदाका महत्त्वपूर्ण आधार भएको उहाँले बताउनुभयो।

आदिवासी समुदायका लागि भूमि केवल आर्थिक सम्पत्ति नभई पहिचान, संस्कृति, आध्यात्मिकता, जीविकोपार्जन र पुस्तान्तरणको आधारसमेत भएको उहाँको भनाइ थियो।

भूमि अतिक्रमण र विकासका कारण आदिवासी समुदाय दबाबमा

डा. लामाले भूमि अतिक्रमण, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक दोहन, समुदायलाई बाहिर राखेर बनाइने संरक्षण नीति तथा जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी समुदायको पुख्र्यौली भूमि र परम्परागत जीवनपद्धति प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो।

पुख्र्यौली भूमिमा पहुँच गुमाउनु आर्थिक क्षतिमा मात्र सीमित नहुने उहाँको भनाइ थियो। यसले समुदायका पवित्र स्थल, सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा तथा परम्परागत संस्थासमेत प्रभावित पार्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

आदिवासी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित सहमति (FPIC) को सिद्धान्त पालना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यसका साथै आदिवासी भाषामा शिक्षा, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र निर्णय प्रक्रियामा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो।

डा. लामाले आदिवासी महिला र युवाको नेतृत्व विकास तथा नीतिनिर्माण तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो। नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदानप्रदान विस्तार गरी आदिवासी भाषा, ज्ञान प्रणाली र समुदायबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सकिने उहाँको धारणा थियो।

प्रतीकात्मक सम्मानभन्दा अधिकारको कार्यान्वयन आवश्यक

बिरसा मुण्डाप्रतिको सम्मान उहाँको योगदानको स्मरणमा मात्र सीमित हुन नहुने डा. लामाले बताउनुभयो।

आदिवासी समुदायले आफ्नै भूमिमा स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न, आफ्नै भाषा बोल्न, संस्कृति र आध्यात्मिक परम्पराको अभ्यास गर्न तथा आफ्ना सन्ततिको भविष्य आफैँ निर्धारण गर्न पाउने अवस्था निर्माण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

‘उत्सवबाट पहिचानको मान्यतातर्फ, मान्यताबाट कार्यान्वयनतर्फ र प्रतीकात्मक समावेशिताबाट वास्तविक साझेदारीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

भारतमा नोभेम्बर १५ मा जनजातीय गौरव दिवस

भारत सरकारले सन् २०२१ मा प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर १५ लाई औपचारिक रूपमा जनजातीय गौरव दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। यो दिन भारतीय आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानी भगवान् बिरसा मुण्डाको जन्मजयन्ती हो।

सन् १८७५ नोभेम्बर १५ मा जन्मिएका बिरसा मुण्डाले ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनविरुद्ध आदिवासी समुदायलाई संगठित गर्दै भूमि, पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।

भारतमा नोभेम्बर १ देखि १५ सम्म जनजातीय गौरव दिवस पखवाडाका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन्। पखवाडाको अन्तिम दिन नोभेम्बर १५ मा मुख्य दिवस मनाइन्छ।

यस अवसरमा आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानीहरूको योगदानको स्मरण, आदिवासी इतिहासको राष्ट्रिय मान्यता तथा भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइन्छ। सांस्कृतिक महोत्सव, कला तथा हस्तकला प्रदर्शनी, आदिवासी संगीत, खेलकुद, भाषा र परम्परागत ज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिन्छन्।

त्यसैगरी आदिवासी समुदायको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, छात्रवृत्ति र जीविकोपार्जनमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि यस अवसरसँग जोडिएको छ।

आदिवासी अधिकार कार्यान्वयनमा नेपालका चुनौती

भारतमा मनाइँदै आएको जनजातीय गौरव दिवस नेपालका आदिवासी जनजातिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ बन्न सक्छ।

नेपालले सन् २००७ मा आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (UNDRIP) प्रति पनि नेपाल प्रतिबद्ध छ।

तर, आदिवासी जनजातिको भूमि, प्राकृतिक स्रोत, परम्परागत शासन प्रणाली, भाषा, संस्कृति र आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ।

भारतको अभ्यासबाट नेपालले आदिवासी इतिहासलाई राष्ट्रिय इतिहासमा उचित स्थान दिने, आदिवासी भाषा तथा साहित्यको संरक्षण गर्ने, परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण गर्ने र विकास प्रक्रियामा आदिवासी समुदायको नेतृत्व तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सिक्न सक्ने देखिन्छ।

विशेषगरी आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकार, परम्परागत संस्था र स्वशासन प्रणालीलाई मान्यता दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आदिवासी समुदायको गौरव संस्कृति, भेषभूषा र परम्पराको सम्मानमा मात्र सीमित हुँदैन। आफ्नो भूमि, भाषा, पहिचान, ज्ञान प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामाथिको अधिकार सुनिश्चित हुनु पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण आधार हो।

त्यसैले जनजातीय गौरव दिवसलाई सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा मात्र नभई आदिवासी अधिकार, पहिचान, भूमि संरक्षण र आत्मनिर्णयको अधिकार कार्यान्वयनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।