कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले २०८३ भदौ १५ गते जारी गरेको ‘तराई भूपरिधि क्षेत्रमा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम भुक्तानीको लाभ बाँडफाँट योजना कार्यान्वयन कार्यविधि’ र २०८३ साउन २९ गते जारी गरेको ‘वन विकास कोष (कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ मा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थालाई लाभग्राहीका रूपमा समावेश गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल र राजीलगायत लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर प्रथाजनित संस्था भएका आदिवासी समुदायलाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभबाट वस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा प्रथाजनित संस्थालाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको यो पहिलोपटक हो। यद्यपि, सरकारी नीतिमा समावेश भए पनि त्यसको उपयोग गर्न आवश्यक संस्थागत तयारी र समुदायस्तरको बुझाइ पर्याप्त देखिएको छैन।
आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थाको अवस्था समुदायअनुसार फरक छ। थारू समुदायको बरघर र थकाली समुदायको घम्प प्रणाली तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित छन्। तर, तामाङ समुदायको चोहो प्रणाली, मगर समुदायको भेजा प्रणाली र गुरुङ समुदायको नालसभालगायतका संस्था कमजोर बन्दै गएका छन्। कतिपय समुदायमा यस्ता संस्थाको संरचना र कार्यप्रणालीसमेत स्पष्ट छैन।
केही साताअघि तामाङ समुदायको एक कार्यक्रममा प्रथाजनित संस्थाको पुनर्संरचना तथा संस्कार र संस्कृतिलाई समयानुकूल सुधार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामाले प्रथाजनित संस्थाको आवश्यकता र महत्त्वबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। उहाँले तामाङ समुदायको ह्युलठिम (प्रथाजनित कानुन) मा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गर्नुभएको थियो।
तर, कार्यक्रममा सहभागीहरूले उक्त प्रस्तावमा अपेक्षित चासो देखाएनन्। यस विषयमा पर्याप्त छलफलसमेत हुन सकेन। यसले आदिवासी समुदायभित्रै प्रथाजनित संस्थाको महत्त्व, आवश्यकता र उपयोगिताबारे पर्याप्त बुझाइ विकास हुन नसकेको संकेत गर्छ।
सरकारले जारी गरेका कार्यविधिमा प्रथाजनित संस्थाका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, हालसम्म यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, रेड सेल र रेड प्लस समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको क्षमता विकास गर्ने विषय पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएका वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षणलाई दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत समेट्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। स्थानीय तहले सम्बन्धित लाभग्राहीसँग छलफल गरी लगानी योजना रेड सेल, डिभिजन वन कार्यालय वा सिधै रेड कार्यान्वयन केन्द्रमा पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमको लाभ वितरणमा आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थालाई लाभग्राहीका रूपमा समेटे पनि समुदायस्तरमा पर्याप्त जानकारी र तयारीको अभाव देखिएको छ। कतिपय समुदायमा प्रथाजनित संस्थाको संरचना कमजोर छ भने कतिपयमा तिनको पुनर्संरचना र पुनर्जीवनबारे नै अन्योल कायम छ।
यद्यपि, कार्यविधिमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्व र सुसूचित सहमति (एफपीआईसी) लिने प्रक्रिया, प्रथाजनित अधिकारको सुनिश्चितता तथा वन र प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरूको परम्परागत स्वामित्व र पहुँचका विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन। यसले लाभ वितरणको प्रक्रियामा समुदायको अधिकार र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थालाई कार्बन कोषको लाभग्राहीका रूपमा समावेश गर्नु सकारात्मक कदम मानिएको छ। यसले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ वितरण प्रक्रियामा समुदायका परम्परागत संस्थाको सहभागिताका लागि नीतिगत बाटो खोल्न सक्छ।
यसको प्रभाव कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकममा मात्र सीमित नहुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट प्राप्त हुने स्रोतको वितरणमा समेत आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्थाको सहभागिताको सम्भावना बढ्न सक्छ।
नेपालले हाल विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा (फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटी–एफसीपीएफ) मार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त रकम कहाँ, कसरी र कुन आधारमा वितरण हुन्छ भन्ने विषयमा चासो र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले प्रथाजनित संस्थालाई समेत लाभग्राहीका रूपमा समेट्ने गरी कार्यविधि ल्याएको हो।
तर, कार्यविधिमा नाम समावेश हुँदैमा आदिवासी समुदायले स्वतः लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुँदैन। त्यसका लागि कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समुदायस्तरमा व्यापक सूचना प्रवाह, प्रथाजनित संस्थाका प्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक देखिन्छ।
त्यससँगै कमजोर तथा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका प्रथाजनित संस्थाको पहिचान, पुनर्संरचना र संस्थागत सुदृढीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। समुदायको परम्परागत ज्ञान, अभ्यास, संस्कृति र अधिकारलाई सम्मान गर्दै संस्थाहरूलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न सके मात्र कार्बन कोषबाट प्राप्त हुने लाभमा आदिवासी जनजातिको वास्तविक पहुँच स्थापित हुन सक्छ।
सरकारले नीतिगत रूपमा खोलेको यो अवसरलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अब समुदाय, स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक छ। अन्यथा, लाभग्राहीको सूचीमा प्रथाजनित संस्थाको नाम समावेश भए पनि त्यसको वास्तविक लाभ समुदायसम्म पुग्न नसक्ने जोखिम रहन्छ।




%20(%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%20%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF).gif)
